भारत भ्रमणको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीसँग एमालेको माग

काठमाडौं । सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समयमा बोल्दै एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणका क्रममा भएका गतिविधि, भारतीय अधिकारीहरूसँग भएको भेट र त्यसक्रममा भएका कुराकानीबारे जानकारी संसद्लाई गराउन माग गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन आइतबार नयाँदिल्ली जानुभएको थियो । उहाँ सोमबार साँझ नेपाल फर्किनुभएको थियो । भारतमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी मोदी, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भारतीय अधिकारीहरू सँगको भेटमा आफूले सार्कलाई सक्रिय पार्नेदेखि नेपाल–भारत सीमासँग सम्बन्धित विषयहरू र दुई देशका बीचमा रहेका संयन्त्रहरूलाई सक्रिय पार्नुपर्ने विषय उठाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभएको थियो ।

सोमबार त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले उठाएको विषयमा भारतीय समकक्षी मोदी र विदेशमन्त्री जयशंकरको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएकाले आफू आशावादी भएर नेपाल फर्किएको बताउनुभएको थियो । सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफका लागि सभामुखले नै रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्दै सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘भारतसँग थाती रहेका हाम्रा समस्याहरू जस्ताको तस्तै विद्यमान छन् । सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आएपछि बोल्ने पहिलो ठाउँ भनेको संसद् हो । उहाँका भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग के–के विषयमा, सार्कका विषयमा, थाती रहेका विभन्न विषय समाधान गर्ने विषयमा के के कुरा भयो ? संसद्लाई सम्बोधन गरेर विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुपर्छ ।’ संसद्को विशेषाधिकार भएकाले पनि सो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा जानकारी गराउन सभामुख आफैँले अग्रसरता लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद पन्तले नेपाल र भारत बीचको समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ रहे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै समस्या नभए जसरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाउनुभयो ।

गृहमन्त्रीलाई शाहीको प्रश्नैप्रश्न
विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र (ज्ञानबहादुर) शाहीले भ्रष्टाचारका फाइल खुल्छन् कि भनेर आफूहरू संसद्मा हेरिरहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्ने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्नको वर्षा गर्नुभएका प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नुभयो, ‘हामी ठूला फाइल खोलिन्छ कि भनेर संसद्मा हेरेर बसिरहेका छौँ । गिरीबन्धु टी-स्टेटको फाइल कहिले खोलिन्छ ? अहिले पनि माग गर्न चाहन्छु गिरीबन्धु टी-स्टेटमा के भएको हो ? यो संसद्मा हामी सुन्न आतुर छौँ । मेलम्ची, वाइडबडी, फोरजी कहिले खुल्छ ?’ प्रमुख सचेतक शाहीले सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लागेका जिबी राईलाई छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रणमा लिनसमेत आग्रह गर्नुभयो । गृहमन्त्री हुनु अगाडि रवि लामिछानेले जिबी राईलाई आकाशमा, पातालमा भए पनि खोजेर ल्याउँछु भनेको स्मरण गर्दै शाहीले भन्नुभयो, ‘नेपाल ठूलो हो कि जिबी राई हो ? कहिले पक्रनुहुन्छ ? कहिले नेपाल ल्याउनुहुन्छ ?’ धेरै गृहमन्त्री फेरिएको तर, निर्मला पन्तको हत्यारा कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएका शाहीले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘निर्मलाको हत्यारालाई सजाय कहिले हुन्छ ?’ यस्तै, राप्रपाका महामन्त्री एवं सांसद धवलशम्शेर राणाले प्रहरी सेवामा कनिष्ठलाई वरिष्ठ र वरिष्ठलाई कनिष्ठ बनाउने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूको व्यवहारले धेरै युवा निराश : पौडेल
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । पहुँच हुनेहरूको काम गर्ने तर सर्वसाधारणको काममा अल्झन ल्याउँदा युवाहरूको राज्यप्रति निराशा बढेको सांसद पौडेलको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद पौडेलले सेवाग्राहीको काम किन हुन नसकेको हो भन्ने कुरा लिखितमा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राही जाँदा राम्रो व्यवहार नहुने गरेको छ । पहुँच पुगेका मान्छेहरूको काम हुने, रिस्वतः बुझाउन सक्ने मान्छेहरूको काम हुने अरूको काम नहुने । विशेष गरी महिलामान्छे, निमुखा, विपन्न मान्छेहरूलाई असाध्यै ज्यादा हेप्ने । सरकारी कार्यालयहरूले गरेको व्यवहारका कारणले धेरै युवाहरू निराश भएको स्थिति छ ।’ सांसद पौडेलले सेवाग्राहीको काम किन हुन नसकेको हो भनेर सरकारी अधिकारीले लेखेर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न मागसमेत गर्नुभयो ।

शिक्षकको डिएनए परीक्षण गर्नु राम्रो होइन : पौडेल
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकको राजनीतिक आबद्धता नखोज्न वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई आग्रह गर्नुभएको छ । पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका पौडेलले बरु शिक्षकले विद्यालय समयमा कस्तो शिक्षण गरेको छ भनेर अनुगमन र नियमन गर्न आग्रह गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, ‘आजकल शिक्षकलाई गाली गरेपछि विद्यालय सुध्रिन्छ कि भन्ने तर्क गरिन्छ । ड्राइभरलाई गाडी चलाउँदा राम्रो गरिनस् भनेर गाली गर्दा राम्रोसँग गाडी चलाउँछ र ?’ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको छ ।

मन्त्रालयगत बजेट माथिको छलफल सुरु
प्रतिनिधि सभामा मंगलबारदेखि मन्त्रालयगत बजेट माथिको छलफल सुरु भएको छ । मंगलबारको बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षका विनियोजन विधेयक माथिको छलफल भएको छ । बैठकमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह, पुष्पबहादुर शाह, बद्रीप्रसाद पाण्डे लगायतका सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । मन्त्रालयगत बजेटको छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरूले छुट्टी नपाउने भएका छन् ।

असार ७ गतेसम्म हरेक दिन निरन्तर छलफल चलाउने र बजेट पारित गरेपछि मात्रै प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकका लागि केही दिन ग्याप राख्ने गरी संसदीय क्यालेण्डर तय भएको छ । संसद् सचिवालयले तयार पारेको क्यालेण्डरअनुसार असार ७ गते बजेट पारित भएपछि पाँच दिन छुट्टी पाउनेछन् । असार ७ गतेपछि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार ११ गते राख्ने कार्यतालिका छ । असार ५ गतेदेखि विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन थाल्नेछन् । असार ५, ६ र ७ गते सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि ७ गते नै बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका छ । यसबीचमा प्रतिनिधि सभाको बैठक सार्वजनिक बिदाको दिन मात्रै नबस्ने गरी कार्यतालिका तय गरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउनुभएको थियो ।

असार ६ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर
आगामी असार ६ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधनमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले हालै सार्वजनिक गरेको संसदीय क्यालेण्डरमा असार ६ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्था छ । जहाँ प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महनिाको पहिलो साताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । जेठ महिनामा भने प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।

सुरक्षित कारोबार विधेयक सर्वसम्मत पारित
राष्ट्रिय सभाको बैठकले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० सर्वसम्मत पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले पारित गरेको यो विधेयक गत फागुन ४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आर्थिक क्रियाकलापहरूको प्रकृति, प्रवृत्ति र पद्धतिमा समेत परिवर्तन आइरहेको बेला कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन भन्दै सरकारले यो विधेयक दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनेछ । विषयगत समितिमा छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुपर्ने छ ।