सार्वजनिक पदाधिकारीका ‘पिआर’ र ‘ग्रिनकार्ड’ छानविन गर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्रबारे छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय सांसद, निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिने गरेका भेटिएपछि अख्तियारले लिए/नलिएको बारे तुरुन्तै छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार बहालवाला सचिवहरूकै विषयमा विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको उजुरी परेपछि अख्तियारले मुख्यसचिवमार्फत सबै निकायमा रहेका उच्च तहका व्यक्ति, मन्त्री, सांसद र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न र यदि त्यसो भएमा कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । खासगरी सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संघ संस्थामा महाप्रबन्धक, कार्यकारी अध्यक्ष लगायतले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि यस्तो पत्राचार गरिएको हो ।

अख्तियारले यो निर्णय वैशाख १० गते नै गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भने भर्खरै प्राप्त भएको हो । आयोगले मुख्यसचिवमार्फत अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा पनि यसअघि तोकिएको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिन भनेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा उठेको विवाद नै बन्यो कारक
सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई हालसम्मको ‘क्लिन चिट’ दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो । यसअघि गृहमन्त्री लामिछानेको विदेशी नागरिकता कायम भएकै अवस्थामा मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो । नागरिकताबारे विवादपछि सर्वोच्चको फैसलापछि उहाँ मन्त्री पदबाट निलम्बन हुनुभएको थियो । तर, पछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि उहाँ पुनः मन्त्री बन्नुभएको हो । अहिले उहाँविरुद्ध सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्ने विवाद बल्झिएको छ । उहाँविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा सहकारी हिनामिना प्रकरणमा उहाँको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्नका लागि पदबाट निलम्बन गर्न माग रिट निवदेनमा गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई हालसम्मको ‘क्लिन चिट’ दिएपछि सर्वोच्चमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएकै आधारमा यसअघि विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विदेशी अवासीय अनुमति पत्रधारीले नेपालको कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । यही अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पौडेल दुई कार्यकाल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक र एकपटक राष्ट्रिय सूचना प्राविधिक केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । पछिल्लोपटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेकै बखत अख्तियारले २०८० वैशाख ३ मा सेक्युरिटी प्रिन्टिङको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा विचारधीन रहेकै बेला गत माघ १० गते उनी र नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, विदेशी बैंकमा अनुमतिबिना खाता सञ्चालन गरेको आयोगमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यही अनुसन्धानका क्रममा देखिएका तथ्य मध्येको अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको विषय पनि मुद्दाको रूपमा अघि बढेको थियो ।

सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुनुअघि स्वघोषणा गराउनुपर्ने माग
अख्तियारले सार्वजनिक निकायका व्यक्तिले आफ्नो विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति भए नभएको बारे गरेको घोषणा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ । अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोहीबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशन गर्न सुझाव लेखी पठाउने भन्ने आयोगको मिति २०८१/०१/१० मा निर्णय भएकाले सोहीबमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न अख्तियारले भनेको छ ।

कतिपय सार्वजनिक निकायले कानुनी व्यवस्था लागू नगरेकाले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति लिएकाले पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाइरहेको भन्दै यसबारे सरकारले तत्काल मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न अख्तियारले सचेत गराएको छ । नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति पत्रबारे यकिन गर्नुपर्ने बताइएको छ । ‘कुनै व्यक्तिको विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति एकिन नगरी नियुक्त गर्दा समस्या आयो, अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए÷नलिएको बारे घोषणा अनिवार्य पेस गर्नू’, मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा (१) बमोजिम यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन । ‘त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेका व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) ले विदेशी मुलुकका व्यक्तिले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा सो का लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) ले यसरी भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ,’ अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ ।