बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ला ?

स्वभावैले नेपाली अर्थतन्त्र धेरै चलायमान होइन । पछिल्ला केही दशकहरूमा नेपालीहरूको मलेशियालगायत गल्फ मुलुकमा भएको रोजगारका कारण आम्दानीमात्र नबढेर आन्तिरिक रूपमा विप्रेषणको हिस्सा जिडिपीमा २४ प्रतिशतसम्म पुग्न लागेको छ । किनभने नेपाली जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । विद्यमान कृषिक्षेत्र पनि आजको दिनसम्म व्यावसायिक हुनसकेको छैन । आयात अधिक छ तर निर्यात नाम मात्रको छ । यद्यपि ५६/५७ खर्ब नेपाली रुपैयाँको कूल गार्हस्थ उत्पादन र तीन करोड जनसंख्याको आवादी भएको अर्थतन्त्रको पनि आफ्नै महत्व हुनेभएकाले हालै ल्याइएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले कत्तिको सकारात्मक तरंग ल्याउला भन्ने सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो ।

बजेटमा उल्लेख भएका नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयनले भएका आर्थिक गतिविधिमा ऊर्जा दिनुको साथै नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गर्दछ । वार्षिक बजेट वित्तीय कम तर राजनीतिक तथा कार्यक्रमको पोको हुने र दीर्घकालीन असर हुने भएकाले आधुनिक अर्थव्यवस्थामा सबै आर्थिक प्रणाली भएका मुलुकमा महत्वका साथ लिने गरेको पाइन्छ । वार्षिक बजेटमा आमउद्योगी व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरेको विषयवस्तु भनेको उनीहरू माझ आशाको सञ्चार गर्नु गराउनु थियो तर त्यसो हुन सकेन । तैपनि निजी क्षेत्रले बजेटलाई नराम्रो भनेर टिप्पणी गरेको देखिएन । साना-ठूला गरी व्यवसायीहरूको संख्या र तिनीहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको व्यावसायिक सम्बन्धले वातावरणको निधो गर्ने हो ।

नेपालको पहिलो र अन्तिम बजार भनेको भारत हो । हुन त बंगलादेशसँग पनि सम्झौता नभएको भने होइन तर यथार्थमा नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न सके भारत र नेपाल दुवैलाई राम्रो हुन्छ ।

विगत एक वर्षदेखि ब्याजदर निरन्तर ओरोलो छ । लगानीयोग्य पैसा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त रहेको स्वयं गभर्नर र बैंकका सिइयोहरू बताइरहनु भएको छ तर कर्जाको माग बढ्न सकिरहेको छैन । लगानीको हिसाबमा तीनवटा सरकारीसहित १७ वटा निजी क्षेत्रका वित्तीय क्षेत्रका ‘क’ वर्गका संस्था अब्बल तथा स्वस्थ अवस्थामा देखिन्छन् तर किन र के कारणले कर्जा विस्तार हुनसकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर ठोस रूपमा कसैले दिन सकिरहेको छैन । सहकारीहरूका समस्या देखिएका छन् । यिनीहरूको हिस्सा जम्माजम्मी १०/१२ प्रतिशत मात्र हो ।
मिटरब्याजीको समस्या सडकमै यत्रतत्र देखिएको छ । के यी समस्याले कर्जा विस्तारमा असर परेको हो त ? यदि त्यसो हो भने सरकारले सबैभन्दा पहिले यी दुईवटा समस्या समाधानमा आफ्नो सबै शक्ति लगाउनुपर्ने हुन्छ । उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रलाई अघि बढाउन बजेटमा भएका व्यवस्था पर्याप्त छन् ? यदि छैनन् भने के कस्ता नीतिगत व्यवस्था तथा सुधारहरूको सहायताले सुस्ताएको उत्पादन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न सकिएला । सेवा क्षेत्रको विस्तार आशावादी हुँदा हुँदै पनि पछिल्लो समय सुस्ताएको छ ।

वस्तु उत्पादनको क्षेत्रमा निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, रड र इँटा एवं सेनेटरी र पाइप फिटिङका कामहरूमा निकै अघि बढेका कम्पनीहरू पनि सुस्तताको सिकार भएका छन् । जलविद्युत्को हकमा भने अब रणनीतिक रूपमा नेपालले रन अफ रिभरभन्दा रिजभ्र्वायरसहितका परियोजनामा जोड दिनुपर्नेछ । मुख्यकारण भनेको वर्षामा बढी विद्युत् उत्पादन हुने, जसरी पनि सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ भने हिउँदमा कम उत्पादन भएकाले महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई छ ।

त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्न जसरी पनि आन्तरिक रूपमा विद्युत्को खपत नबढाइ सुखै छैन । विद्युतको हकमा भने वर्षा लाग्नुभन्दा अघि नै निजी तथा सरकारी दुवैको सहकार्यले नेपाल १००० मेवाजति विद्युत् बेच्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । नेपालको पहिलो र अन्तिम बजार भनेको भारत हो । हुन त बंगलादेशसँग पनि सम्झौता नभएको भने होइन । यथार्थमा नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न सके भारत-नेपाल दुवैलाई राम्रो हुन्छ । भारतीय अर्थतन्त्र हरित उत्पादनमा नगई सुख छैन भने नेपालले विद्युत् नबेची सुख छैन ।

सहरकारीमा देखिएका झिना मसिनाजस्ता लाग्ने तर साह्रै दूरगामी नकारात्मक असरदार पक्षहरूका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै नराम्रोसँग थिल्थिलो हुन पुगेको छ । सरकारीको साथमा लघुवित्त जोडिने हो भने त आगोमा घ्यू थपेको जस्तो भयो । यो क्षेत्र पनि विगत केही समयदेखि तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । कहिले अराजकताको सिकार त कहिले ब्याजदरको लन्ठा । कहिले केही सय मानिसहरूको झुण्डको सिकार त कहिले नेता कार्यकर्ता तथा सिंहदरबारमा बसेकाहरूको बोली व्यवहार र नीति नमिल्दाको अपजस खानुपर्ने बाध्यताले अर्थतन्त्र नै भुमरीमा फस्दै गएकोजस्तो छ ।

यसो भन्दै गर्दा सरकारी तथा निजी लगानीका २० वटा वाणिज्य बैंकहरू विकास बैंक पनि २० वटाकै संख्यामा त्यसैगरी वित्त कम्पनीहरूको संख्या १७ वटा छ । शाखा एवं उपशाखाहरूको कुरा गर्ने र सहकारी, लघुवित्तमाथि नजर लगाउने हो भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि ¤ वाणिज्य क्षेत्रले कत्तिको दह्रोसँग खुट्टा टेकेको रहेछ । घरजग्गा तथा शेयरबजारमा सुधार ल्याउने उद्येश्यहरूका साथमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा तथा परिमार्जन गरियो तर पनि यी क्षेत्रहरूले आशातीत काम गर्न सकेको कसैले महसुस गर्न सकेका छैनन् । शेयर बजारमा क्षणिक उतारचडाव देखिन्छ तर निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन ।

यसपालिको वार्षिक बजेटमा भारतीय अनुदानको हिस्सा १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । भूपरिवेष्ठितमात्र नभएर नेपाली अर्थतन्त्र भारतवेष्ठित रहेकाले भारतीय राजनीति तथा आर्थिक एवं मौद्रिक कुनै किसिमको नीतिगत परिवर्तनको सोझो असर नेपालमा पर्ने भएकाले यसलाई नकार्न सकिँदैन ।

लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । घरजग्गामा पनि लगभग यही अवस्था कायम छ । आर्थिक क्षेत्रमा समय-समयमा देखिने उतार चडावलाई धेरै नराम्रो मानिँदैन तर यी पक्षहरू राज्यको नियन्त्रणमा भने रहनुपर्दछ । गभर्नरले आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा अन्तिम मौद्रिक नीतिमा यी सबै पक्षमा सुधार ल्याउनसक्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्था हुनसक्ने अपेक्षा केही व्यवसायीले गरेका छन् । राष्ट्र बैंक र यसका कार्यकारी एक्लैले मात्र चाहेरमात्र हुँदैन । सरकारको उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थामा व्यवसायीहरूको ग्रीन सिग्नलको कार्यान्वयन पक्षले साथसाथ भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । अझ राजनीतिक स्थिरता र समय समयमा हुनसक्ने नीतिगत फेरबदलजस्ता कुरामा निर्भर हुने गर्दछ । यथेष्ठ तरलताको साथमा न्यून ब्याजदर हुँदा पनि किन लगानीको माग हुनसकेको छैन । घरजग्गा तथा आन्तरिक उत्पादन क्षेत्र दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने कुरामा बजेट धेरै नखुलेको देखियो । यो हालको अवस्थामा राम्रो पक्ष होइन ।

गुणस्तरीय पूर्वाधारको विस्तार, समग्र कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि, स्वास्थ्यमा समायनुकूल सुधार एवं समाजको सबैभन्दा तल्लो तप्का जो निरपेक्ष गरिबको रेखामुनि छन् । सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा ६० लाख सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था, सुशासनको प्रत्याभूतिसहितको विधिको शासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलगायत विषय आजका जल्दबल्दा र सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने पक्ष हुन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थामा पनि बजेटले समुचित सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।

आन्तरिक औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि अबको पहिलो प्राथमिकता सडक सञ्जाल लगानी सुरक्षा सञ्चार बजार व्यवस्थापन मूल्य तथा बिक्रीवितरणको उचित प्रबन्धजस्ता कुरामा सबै दल, तिनका सम्बन्धित विभागहरू र तत्सम्बन्धी विज्ञ विश्वस्त हुँदाहुँदा पनि काम भने किन हुन सकिरहेका छैनन् । मुलुकभरमा जम्माजम्मी २०० किमी सडक उच्च गतिमा सवारीसाधनहरू दौडन सक्ने क्षमताका बनाउन सकिएको छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व शायद दक्षिण एशियामा नेपाल सबैभन्दा कम छ । प्रकृति र भूगोलको कुरा गर्ने हो भने जम्माजम्मी तीन करोड मानिसहरूका लागि यथेष्ठ अन्न उत्पादन त मात्र तराईका आठ- दशवटाभन्दा कम जिल्लाले गर्नसक्ने क्षमता राख्दछन् ।

तर, यसका लागि कम्तीमा खेती प्रणाली भने वैज्ञानिक किसिमको हुन सक्नुपर्दछ । शिक्षामा वार्षिक बजेटको जम्माजम्मी १०.०३ प्रतिशत मात्र विनियोजित गरिएको छ भने पूर्वाधार र स्वास्थ्यको अवस्था अझ नाजुक किसिमको छ । विविध कारण देखाएर गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालीको संख्या आज पनि ६० लाख रहेको तथ्यांक सरकार देखाइरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न लोकसभाको निर्वाचनले नरेन्द्र मोदीको भाजपालाई अर्को पाँच वर्षका लागि भारतीय शासन अधिकार सुम्पेको छ । यसको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव नेपाली राजनीतिमा मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने स्पष्टै छ । भारतीय क्षेत्रको माध्यमद्वारा आउने सकारात्मकताको प्रभावलाई के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ यसले नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा अर्थ राख्दछ । यसपालिको वार्षिक बजेटमा भारतीय अनुदानको हिस्सा १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ ।

भूपरिवेष्ठितमात्र नभएर नेपाली अर्थतन्त्र भारतवेष्ठित रहेकाले भारतीय राजनीति तथा आर्थिक एवं मौद्रिक कुनै किसिमको नीतिगत परिवर्तनको सोझो असर नेपालमा पर्ने भएकाले यसलाई नकार्न सकिँदैन । अन्त्यमा, सदाजस्तै परम्परावादीभन्दा थोरै भए पनि क्रान्तिकारी एवं समायानुकूल बजेट आउला कि भन्ने आशामा त तुषारापात भएको छ । विनियोजित रकम निश्चित परियोजनाहरूमा सही र समयमै परिचालनमा सरकार प्रतिबद्ध हुन सकेमा धेरै काम हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । किनभने कुनै पनि वार्षिक बजेटको सकारात्मक तथा नकारात्मक असर लामो समयसम्म देखिन्छ ।