राजनीतिमा ज्येष्ठ नागरिक, युवा पलायन शिखरमा

प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा ७६ वर्षीय नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले एक सन्देश जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको पक्षलाई सतहमा ल्याए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टी नेपालका अध्यक्ष ६८ वर्षीय कमल थापाले त्यसलाई सकरात्मक भनेर प्रतिक्रिया दिए । देश अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ६८ वर्षीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा र ६२ वर्षीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अभिभावकत्वमा चालिरहेको छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । वर्तमान सरकारका प्रमुख खेलाडी नेकपा एमालेका अध्यक्ष ७१ वर्षीय केपी शर्मा ओलीले देश निर्माणका सुन्दर सपना बाँडिरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका सभापति ७६ वर्षीय शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतृत्व गरिरहेका छन् । आठदलीय नयाँ गठबन्धन बनेसँगै नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने र नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित जस्तै छ तर यहाँनेर एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको दिन अर्थात् फागुन २५ गतेसम्म सरकारमै बस्ने सचिवालयको बैठकबाट निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको लागि भएको सहमतिसँगै पाँच वर्षमा तीनवटा प्रधानमन्त्रीले देशको नेतृत्व गर्ने देखिएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अढाई वर्ष, शेरबहादुर देउवाले डेढ वर्ष र माधवकुमार नेपालले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सहमतिसमेत भएको छ ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये अधिकांश दलहरूको नेतृत्व ज्येष्ठ नागरिकले गरेका छन् । दलगत रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, संघीय समाजवादी पार्टीलगायतका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व ज्येष्ठ नागरिकले गरेका छन् । नेपालमा रानीतिक इतिहासमा अधिकांश नेताहरूले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयसम्म सत्ताको स्वाद लिइरहे तथापि उनीहरूको नीति तथा कार्यक्रममा युवा भन्ने शब्द कहिल्यै पनि छुटेन् ।

नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएसँगै वर्तमान गठबन्धन दुई महिना पनि नटिक्ने अवस्था देखिएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका आठ राजनीतिक दलले राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ७८ वर्षका रामचन्द्र पौडेललाई अघि सारेको छ । यही फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हिजो शनिबार उमेदवारी दर्ता भएको थियो ।

राष्ट्रपतिको लागि भएको सहमतिसँगै पाँच वर्षमा तीनवटा प्रधानमन्त्रीले देशको नेतृत्व गर्ने देखिएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अढाई वर्ष, शेरबहादुर देउवाले डेढ वर्ष र माधवकुमार नेपालले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति समेत भएको छ । देश स्पष्ट रूपमा राजनीतिक अस्थिरताको पेरिफेरिमै रहेको कुरा निर्वाचनको परिणामले देखाएको थियो । अहिले त केवल छताछुल्ल भएको मात्रै हो ।

एकातिर देशको नेतृत्व दशकौंदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूले अर्थात् साठी वर्ष नाघेकाहरूले गरेका छन् भने अर्कोतिर राज्यले राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण तयार गरी युवाको सर्वांङिगण विकास, सशक्तीकरण र युवा उद्यमशलीका लागि शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं २२५०, दिगो विकास लक्ष्य र युथ भिजन २०२५ ले युवाको विकास र सहभागितामा जोड दिएको छ ।

यसका लागि एकीकृत कार्यढाँचा निर्माण गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत युवा (१६ देखि ४० वर्ष) रहेको जनसांखिकीय लाभको अवसरलाई पुँजीगत गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा युवाको योगदान सुनिश्चित गर्नु जरुरी एकातिर छ तर देशको राजनीतिक नेतृत्वले त्यो पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन तर समयमै यसको विकल्प खोज्नु पर्दछ ।

नेपालमा एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन युवा लक्षित नीति,योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्नु, बजारको माग र जनशक्तिको आपूर्तिबीच सामन्जस्यता नहुनु, युवासँग सम्बन्धित तथ्यांकीय आधार नहुनु, युवाको सर्वांगीण हित र उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सीमित हुनु, ठूलो संख्यामा युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु, विभेद, कूरीति र अन्धविश्वास जस्ता चिन्तन तथा अभ्यास समाजमा विद्यमान रहने जस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन नगर्दासम्म देशमा सुधार हुँदैन् ।

युवा क्षमताको विकास गर्नु, युवा प्रतिभा पलायनलाई रोक्नु, युवा लक्षित जनउपयोगी, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाा सर्वसुल रूपमा उपलब्ध गराउनु, स्वदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नु, युवामा सकरात्मक सोचको निर्माण गरी स्वयंसेवी विकासको संस्कृतिको विकास र श्रमको सम्मान गर्ने, संस्कृतिको विकास गर्नु, वित्तीय स्रोतमा युवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु, युवा सशक्तीकरणलाई गर्दै राष्ट्रको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्नु, विद्यमान जनसांखिकीय लाभलाई उपयोग गर्नु विद्यालय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाल सरकारको १५औं योजना (२०७६/२०७७-२०८०/२०८१) मा युवा युवा सर्वांगीण विकास राष्ट्रको निर्माणको प्रमुख आधार रूपमा सोंच अगाडि बढाएको छ भने स्वस्थ्य सकारात्मक सोचयुक्त उद्यमशील सिर्जनशील, अधिकारप्रति सचेत र कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध युवाशक्तिको विकास र परिचालन गर्ने लक्ष्य एवं युवामा दक्षता र क्षमताको विकास गर्नुयुवालाई उद्यमशील, रोजगारमूलक र स्वरोजगार बनाउनु, शासकीय प्रक्रिया एवं सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणमा युवाको सार्थक सहभागिता अभिवृद्धि गर्न युवालाई आत्मनिभर, स्वालम्बी र चरित्रवान बनाउनु उद्देश्य तय गरेको छ भने उक्त लक्ष्य उद्देश्य तथा सोच पूरा गर्न राज्यले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा, सीप विकासका अवसर विस्तार गर्ने, युवालाई उद्यम व्यवसाय, सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, युवाद्वारा सञ्चलित उद्यम, व्यवसाय तथा उद्योगको प्रबद्धन गर्ने, वित्तीय स्रोतसाधनमा युवाको पहुँच विस्तार गर्ने रहेको छ । तीन तहको नीति निमार्णदेखि कार्यान्यनसम्म युवाको समावेशी र सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा युवामा स्वयंसेवी संस्कृतिको विकास गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ तर त्यस खालका योजनाहरूले युवा पलायन रोक्न सक्छ वा रोक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा इंगित गर्दछ ।

नेपालको राजनीति बहुदलीय प्रणाली सहितको संसदीय गणतन्त्रको रूपरेखाभित्र कार्य गर्ने, कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्ने गरे तापनि व्यवस्थापिका अधिकार संसद्मा निहित छ । देश सञ्चालनको शासन गर्ने राजनीति आफैंमा कमजोर बन्दै गएपछि देश पछाडि पर्नु स्वभाविक हो । देशमा रोजगारीको व्यवस्था नभएपछि विदेश पलायन हुन स्वभाविक हो । राज्यले राज्यको भूमिका निर्वाह नगर्ने, देश पछाडि पर्दै जाने, राजनीतिक नेतृत्वले पुस्ता हस्तान्तरण गर्न नचाहने र देशको अवस्थालाई अस्थिर बनाइराख्ने पद्धतिले न त देशमा विकास हुन्छ न त सुशासन नै ।

गरिबी निवारणर आर्थिक विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिने तथ्यलाई मध्यजनर गरी श्रमबजारको आवश्यकता अनुसार स्वदेशमै सीपमूलक जनशक्तिको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । गुणस्तरीय मानव संसाधनको विकासमार्फत श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन उत्पादनको क्रियाशील साधनको रूपमा श्रमको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकमा उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपभोगमार्फत कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अनुत्पादक अधिक श्रमशक्तिलाई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वाथ्य जस्ता सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनमा योगदान हुनसक्छ ।

जीवनकालको उत्तरार्धमा राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने र उनीहरूले बनाउने नीति तथा योजनासमेत प्रभावकारी बन्न नसक्ने भएकाले राजनीतिमा पुस्ताहस्तान्तण अवश्यक बन्दै गएको हो । जब देशबाट युवा जनशक्ति पालाएन हुँदै जान्छ तब देशमा जनशक्तिको अभावमा उत्पादनमा गिराबट आउन थाल्छ र देश आयातमा निर्भर हुँदै जान्छ ।

विगतमा वैदेशिक रोजगारीले गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेकोले सरकारीस्तरबाटै यसको प्रवद्र्धन गरिए पनि यसले ल्याएका र ल्याउनसक्ने, सामाजिक, आर्थिक र मानवीय जोखिम विश्लेषण गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई निरूत्साहित गर्नुपर्नेछ । राज्यले नीति बनाउँदै जाने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले देशमा युवा पलायनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । राजनीतिमा संलग्न भइसकेपछि एउटा पदसम्म पुग्नु स्वभाविक हो तर एउटै पदमा आजीवन बसिरहनु अस्वभाविक हुन्छ । नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक नेतृत्वको अवसर दिने र पुराना पुस्ताले खबरदारी गरिरहने समय आएको छ ।

जीवनकालको उत्तरार्धमा राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने र उनीहरूले बनाउने नीति तथा योजनासमेत प्रभावकारी बन्न नसक्ने भएकोले राजनीतिमा पुस्ताहस्तान्तण अवश्यक बन्दै गएको हो । जब देशबाट युवा जनशक्ति पालाएन हुँदै जान्छ तब देशमा जनशक्तिको अभावमा उत्पादनमा गिराबट आउन थाल्छ र देश आयातमा निर्भर हुँदै जान्छ । आयातमा निर्भरता बढदै जाने र पश्चिमा देशहरू खासगरी अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, बेलायतमा पुगेका युवाहरू स्वदेश आउनै नचाहने, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डमा पुगेका युवायुवतीसमेत नेपालमा नआउने अवस्थो गर्दा युवापलायनको समस्या विस्तारै जटिल बन्दै गएको छ ।

हुन त, राजनीतिक सहभगिताले मात्रै देशमा सुधार हुने होइन् तर राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरण जरुरी छ र देशमा उत्पादनमुखी नीति तथा योजनाहरू अवलम्बन गर्ने समय आएको छ । देशमा जुन व्यवस्था आएपनि जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा जवाफदेहीता आउँदैन् तबसम्म राजनीति, अर्थनीतिलगायत कुनै पनि नीतिहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्थन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा, २०७८ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५६ लाख ६५ हजार २ सय २६ पुगेको छ भने त्यसमध्ये पुरुषको संख्या ५३ लाख ४८ हजार ८ सय १४ रहेको थियो भने महिलाको संख्या ३ लाख १६ हजार ४ सय १२ रहेको छ ।

श्रमकै कुरा गर्दा २०७८ फागुनसम्म ८ सय ७८ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अनुमति पाएका छन् । त्यसैगरी लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू विकशित मुलुकमा रहेका छन् भने छिमेकी भारतमा पनि नेपाली युवाहरू कामको खोजीमा भौँतारिँदै गर्दा सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा १ सय १० र व्यक्तिगत रूपमा १ सय ७८ देशको लागि खुला गरेको अवस्था छ । निष्कर्षमा, राज्यले नै ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा परिभाषित उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले देशको नेतृत्व गर्नुको सट्टा युवालाई नेतृत्व दिई आफू सल्लाहकारको रूपमा बस्नु उपयुक्त हुन्छ । युवा पलायनलाई रोक्नु आवश्यक छ ।