![सहकारी ठगीको उजुरीबारे प्रहरीले दिएको जवाफप्रति संसद्मा उठ्यो प्रश्न](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/06/meeting-of-the-House-of-Representatives-Hita-fornt-page.jpg)
नेपालको भूवनोट र विटताका कारण विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुननसक्ने अवस्था छँदैछ । साथमा आयोजनाको लागत र समयको सुनिश्चितताको अभावले भरपर्दो विकास साझेदार नेपालको आवश्यकता हो । आन्तरिक साझेदार भएर नेपाली सेना लामो समयदेखि सक्रिय छ । तर, अब यसबारे पनि प्रश्न उठ्न लागेको छ । आमनागरिकबाट नभएर सांसदहरू नै यसमा चर्को स्वरमा उपस्थित भएका छन् । राजधानीबाट हेटौंडा फास्ट ट्र्याकको पहिलो सम्झौता खारेज गरी सेनालाई जिम्मा दिन माग गर्नेहरू नै अहिले सेनालाई विकासे कामबाट पृथक राख्नुपर्ने माग गर्न लागेका छन् ।
नेपाली सेनालाई विकास निर्माणमा संलग्न गराइनु कति जायज हो त्यो बहसको विषय होला । तर, सडक विस्तारमा सेनाको काम प्रशंसनीय मानिएको छ । मूल रूपमा सेनाको काम राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षामा कायम गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सम्पर्कका कामसमेत गर्नु हो । अर्को देशसँगको द्वीराष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रेको अवस्थामा युद्धका बेला तयारी रहनु र आवश्यक परेका बेला युद्धमा होमिनु कुनै पनि राष्ट्रका सेनाको काम हो । तर, आफ्नै देशमा आन्तरिक द्वन्द्व वा गृहयुद्धहरूको नियन्त्रणलगायत काममा पनि सेना संलग्न हुने गर्छ । हाम्रो देशको सेना पनि यस्ता आन्तरिक द्वन्द्वमा संलग्न हुनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसेनामा समेत संलग्न हुँदै आएको छ । नेपाली सेनाको संख्या र विकास निर्माणका काममा संलग्न हुँदै आएको विषयमा विगतमा निकै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । विशेषगरी संसद्को प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बेलाबेलामा यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै आउनुभएको छ ।
केही महिनापहिले संसद्मा केही सांसदहरूले नेपाली सेनाको संख्यालाई लिएर टिप्पणी गर्नुभएको थियो । नेपालजस्तो सानो र अल्पविकसित देश जो अरू देशसँग युद्ध गर्ने क्षमता राख्दैन भने झण्डै ९० हजारको संख्यामा सेना राखेर राज्यको कोषबाट पैसा खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने तर्क उहाँहरूले गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाका एक-दुईजना सांसदहरूले यस्तो तर्क गर्नासाथ धेरै सांसदहरूले उहाँहरूको तर्कको खण्डन गर्नुभएको थियो । जनस्तरबाट पनि सेनाका बारेमा गरिएको यस्तो तर्कको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म पनि यस विषयमा कतैबाट कुनै प्रकारको चर्चा गरिएन तर फेरि एकाएक सेना समबन्धमा प्रतिनिधिसभामै पुनः प्रश्न उठाइएको छ । यस पटकको प्रश्न संख्याका बारेमा नभएर सेनाको विकास निर्माणमा हुँदै आएको संलग्नताका बारेमा हो ।
नेपाली सेनालाई कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा सडक निर्माणको जिम्मा दिने गरिएको छ । प्रजातन्त्रको आगमनसँगै कटारी-ओखलढुंगाको मोटर बाटो बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो । प्रजातन्त्रको पुनप्र्राप्तिपछि ओखलढुंगाबाट उम्मेदवार बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता बलबहादुर राईले यस मोटर बाटोको विषयलाई आफ्नो चुनावको प्रमुख मुद्दा बनाउनुभएको थियो र उहाँ निर्वाचित भएर मन्त्री बन्नासाथ यस योजनाको स्वीकृति गराएर बाटो बनाउने काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाइएको थियो । नेपाली सेनाले उक्त जिम्मेवारी समयमै सम्पन्न ग¥यो र उदयपुरदेखि सोलुखुम्बुसम्मको विकासको द्वार खोलियो । नेपाली सेनाले पश्चिम नेपालमा पनि बाटो खन्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै अन्य केही योजनाहरूमा समेत जिम्मेवारी लिएको थियो । राजधानी उपत्यकाबाट तराई पुग्ने छोटो र छिटो बाटो फास्ट ट््याक अथवा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनालाई दिनु पनि उसको कार्य क्षमताका कारण नै हो ।
छोटो र छिटो बाटो भएकाले यसको दूरी पनि कम हुने भएको हुनाले यसको निर्माण लागत र समय पनि कम लाग्ने भनिएको थियो । तर, उक्त मार्ग लामो समय बितिसक्दा पनि बन्न सकेको छैन । वन कार्यालयसँगको समन्वय, उक्त बाटोमा पर्ने किसानहरूको जग्गाजमिनको मुआब्जालगायत विभिन्न समस्याले सो बाटो एक डेढ दशक बितिसक्दा पनि बन्न सकेको छैन । यिनै विभिन्न सन्दर्भलाई लिएर संसद्मा यस विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउनुभएको होला । कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता हो । त्यसमा पनि नेपाली सेनाको जिम्मामा रहेको यो योजना समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्नुले सेनातर्फ नै यो प्रश्न सोझिएको छ ।
केही सांसदहरूले नेपाली सेनाको महत्वाकांक्षा बढ्यो भने व्यवस्थाप्रति नै संकट पैदा हुनसक्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ भने केही सांसदहरूले त सेना यसरी विकास निर्माणमा संलग्न हुने र टेन्डर हाल्दै जाने हो भने नेपाली सेना र सडक डिभिजनबीच फरक नहुने तर्क गर्नुभएको छ । केही सांसदहरूले त राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिभारा सेनाले मात्र लिएर सम्भव नहुने तर्क गर्नुभएको छ । संसद्मा सेनासम्बन्धी विषयले चर्चा पाउन थालेको छ । केही महिना पहिले केही सांसदहरूले सेना प्रहरीहरूले व्यापार गर्नु नहुने तर्क गर्नुभएको थियो । राष्ट्रको आन्तरिक तथा बाहृय सुरक्षामा संलग्न हुनुपर्ने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले व्यापार व्यवसाय गर्न उचित नहुने धारणा उहाँहरूको थियो ।
नेपाली सेना र प्रहरीद्वारा सञ्चालन गरिएको पेट्रोल पम्प र पार्टी प्यालेसहरूतर्फ उहाँहरूको प्रश्न सोझिने गरेको छ । पेट्रोल पम्पलाई समाज सेवाका रूपमा हेर्ने हो भने पनि प्यार्टी प्यालेसहरूलाई त्यसरी हेर्न नसकिएला भन्ने उहाँहरूले लक्षित गरेको चाहिँ नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको हेडक्वार्टरसँगैको पार्टी प्यालेस, नेपाल प्रहरीको भृकुटीमण्डपस्थित पुलिस क्लबको पार्टी प्यालेस र सशस्त्र प्रहरीद्वारा सञ्चालित स्वयम्भू हलचोकको पार्टी प्यालेस हुनसक्छ । यसरी हेर्दा सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्न जसको जुन जिम्मेवारी हो त्यसले आफ्नो त्यही मूल विषयमै केन्द्रित रहेर काम गर्नुपर्छ अरू-अरू निकायले गर्नुपर्ने काम र लिनुपर्ने जिम्मेवारी सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने निकायले लिनुहुँदैन भन्ने हुनसक्छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण गरी नापजाँच गरेर लिएका स्वस्थ मानिसहरू सुरक्षा निकायमा रहन्छन् । तिनले पौष्टिक खाना पाउनुका साथै दैनिक कसरत पनि गरेका हुन्छन् । आन्तरिक द्वन्द्व र बाहृय युद्धमा जानुपरेको अवस्थामा बाहेक त्यो रिजर्ब फोर्सलाई विकास निर्माणका काममा लगाउँदा राष्ट्र लाभान्वित हुने सोच राज्यको हुनसक्छ । सेनाले यस्ता योजनाको जिम्मेवारी लिँदा काम गुणस्तरीय हुनुका साथै छिटो सम्पन्न हुने अपेक्षा पनि गरिएको हुन्छ । तर, द्रूत मार्गका कारण सेनाप्रतिको यस्तो सोचमै परिवर्तन आएको सांसदहरूको तर्क विचारणीय छ । द्रूत मार्गमा के कस्ता समस्याहरू छन् तिनलाई केन्द्रमा राखी काम हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारका संबद्ध निकायहरूबीच समन्वय हुनु जरुरी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच