मोदी-३ को नेपाल नीति र क्षेत्रीय प्रभाव

दक्षिणी छिमेकी भारतमा हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए)ले स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ । भारतको १८औं लोकसभाको गठनका लागि भएको निर्वाचनमा मुख्यतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको ‘एनडिए’ र राहुल गान्धी नेतृत्वको ‘इण्डिया’ गठबन्धनबीच सोझो प्रतिस्पर्धा थियो । विपक्षी गठबन्धनले २३४ ल्याए पनि यो आवश्यक बहुमतभन्दा ३८ सिट कम थियो । एनडिए गठबन्धनले आवश्यक बहुमत ल्याएका कारण यसका नेता नरेन्द्र मोदी लगातार तेस्रो पटक भारतका प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । चुनावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी एक्लैले आवश्यक बहुमत २७२ सिट त ल्याउन सकेन तर यसले प्राप्त गरेको २४० सिट पनि मोदीलाई पाँच वर्षसम्म निर्वाध सरकार चलाउन सहयोगी सावित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको सहयोगी सावित हुनेछ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको शपथग्रहणमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत सार्कका अधिकांश देशका राष्ट्र प्रमुख अथवा सरकार प्रमुखलाई निम्त्याएका छन् । मोदीको शपथग्रहणपश्चात नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालसँग उनको भेटवार्ता भयो जसमा नेपाल-भारतका दुई पक्षीय हितसित सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल भयो । मोदीको तेस्रो कार्यकालमा पनि नेपाल-भारत सम्बन्ध प्रगाढ रहने निश्चित छ, साथै दुई देशको परस्पर हितमा आधारित विकास-निर्माणका कार्यले निरन्तरता पाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा के-के विषयमा छलफल गरे ? एमालेले त्यसको जवाफ माग गरेको छ । शपथग्रहणजस्तो कार्यक्रममा भएको उपस्थितिमा पनि रौं-चिरा गर्ने काम नेकपा एमालेले गर्न सक्दछ ? नेपाली नेताहरूको चीन भ्रमणबारे एमालेले स्पष्टीकरण मागेको उदाहरण छैन ।

मोदीको शपथग्रहणमा भाग लिन भारत गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी मोदी, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भारतीय अधिकारीसँगको भेटमा उनले सार्कलाई सक्रिय पार्नेदेखि नेपाल-भारत दुई पक्षीय सम्बन्ध र दुई देशबीचमा रहेका संयन्त्रहरूलाई सक्रिय पार्नुपर्ने विषयमा छलफल गरे । सत्ताधारी गठबन्धनको प्रमुख सहयोगी नेकपा एमालेले भने संसद्मै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत स्पष्टीकरण माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा के-के विषयमा छलफल गरे ? त्यसको जवाफ माग गरेको छ । शपथग्रहणजस्तो कार्यक्रममा भएको उपस्थितिमा पनि रौं-चिरा गर्ने काम नेकपा एमालेले नै गर्न सक्दछ ?

नेपाली नेताहरूको चीन भ्रमणबारे एमालेले कहिल्यै स्पष्टीकरण मागेको उदाहरण छैन । यस पटकको लोकसभाको निर्वाचनमा मोदीलाई प्रष्ट बहुमत नआएका कारण उनी कठोर निर्णय लिन नसक्ने, सम्झौतामुखी हुने र क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अपेक्षाकृत रक्षात्मक नीति लिने टिप्पणी गर्ने विश्लेषक, भारत र नेपाललगायत विश्वभरि नै सक्रिय छन् तर तेस्रो पटक शपथग्रहण गरिसकेपछि मोदीले जसरी नवगठित मन्त्रिपरिषद्को गठन गरेका छन् यसले सावित गर्दछ कि मोदीको काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन आउने छैन । खास गरिकन गृह, रक्षा, वित्त, परराष्ट्र, सडक, परिवहन र कृषि मन्त्रालयहरू उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई दिएका छन् । गृह, रक्षा, वित्त र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुरानै अनुहार छन् ।

गठबन्धनको दबाबको असर मोदीमाथि देखिएको छैन । निकट भविष्यमै राज्यसभामा पनि एनडिएकै बहुमत रहनेछ । यस्तोमा मोदीको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउने सम्भावना देखिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ९९ सिट जितेको छ र उसको नेतृत्वको गठबन्धनले २३४ सिट जितेको छ । बाहिरबाट १७३ जनाको समर्थन लिएर सरकार चलाउनु कठिन हुन्छ । विगतमा भारतमै कम संख्या भएका पार्टीहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकार दुई वर्ष चल्न सकेन । प्रधानमन्त्री चौधरीचरण सिंह, चन्द्रशेखर, एचडी देवगौडा र इन्द्रकुमार गुजरालको सरकार ६ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म चलेको थियो । तसर्थः अल्पमतमा रहेको दलले बनाउने सरकारको स्थायित्व हुँदैन । हामी आफ्नो देशमा हेर्दै आएको व्यथा कथा त आफ्नो ठाउँमा हुँदैछ ।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक भारतको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा छिमेकी पहिलोको नीतिअन्तर्गत आफ्नो विदेश भ्रमणको थालनी नेपालबाट गर्न खोजेका थिए तर नेपालमा आवश्यक तयारी नभएपछि उनले पहिलो भुटान र त्यसपछि नेपालको भ्रमण गरेका थिए । पहिलो नेपाल भ्रमणकै क्रममा उनले नेपालले राजमार्ग (हाईवेज) विद्युत् प्रसारण लाइन (ट्रान्सवेज) र इन्टरनेट सञ्जाल (आइवेज)लाई विशेष प्राथमिकता दिन सुझाब दिएका थिए । नेपालको तात्कालीन संसद् (संविधानसभा)मा सम्बोधन गर्दै उनले तत्काल भारतले नेपालको अँध्यारो हटाउने र नेपालले आफ्नो देशमा बिजुलीको उत्पादन गरेपछि भारतले नेपालको बिजुली खरिद गर्ने भनेका थिए ।

भारत अमेरिका रूस, जर्मनी र चीनजस्ता ठूला देशहरूको परराष्ट्र नीति आफ्नै तरिकाले निर्धारण भएको हुन्छ र सोही दिशामा बढिरहेको हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदैमा ती देशहरूको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन हुँदैन । परराष्ट्रको सञ्चालनमा अति उत्साह र अति निराशा सधैं जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

उनको नेपाल भ्रमणपश्चात् नेपाल-भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता र विद्युत् विकास सम्झौता भयो । प्रसारण लाइनको निर्माण भएपछि हिउँदमा भारतले नेपालमा बिक्री गर्दै आएको छ भने विगत एक दुई वर्षदेखि नेपालले वर्षयाममा भारतमा बिजुली बिक्री गर्र्दै आएको छ । नेपालले भारतमा बिजुली बिक्री गरेर पैसा पनि कमाइरहेको छ भविष्यमा भारतमा बिजुली बिक्री गरेर नै नेपालले भारतसितको व्यापार घाटालाई कम गर्न सक्नेछ । निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल पनि बिजुलीको बिक्री गरेर धन कुवेर बन्न सक्दछ । अब त नेपालले बंगलादेशमा पनि बिजुलीको निर्यात गर्न सक्नेछ ।

मोदी आफ्नो सुरुको दुई कार्यकालमा पाँचपटक नेपाल भ्रमणमा आए । उनले भगवान पशुपतिनाथ, जगदजननी जानकीको नगरी जनकपुर धाम, भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र मुक्तिनाथ आदि धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गरेपछि त्यहाँ देश विदेशका पर्यटक आउने क्रम बढेको छ । एक किसिमले मोदीले नेपालका धार्मिकस्थललाई विश्वव्यापी रूपमा धार्मिक र आकर्षणको केन्द्र बनाउन ठूलो सहयोग गरेका छन् । मोदीको कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ र सुदृढ भएको छ । नेपालका केही राजनीतिक विश्लेषकहरू मनोगत रूपमा भारतले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन खोजेको आरोप लगाउँछ तर यिनै विश्लेषकहरू डेढ दशकअघिसम्म भारतमाथि यो आरोप लगाउने गर्दथे कि भारतकै कारण नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भएको हो ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गर्नुको कारण बुझिँदैन । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण विशुद्ध रूपमा हाम्रा आफ्ना सभासदहरूले नै बनाएका हुन् । तसर्थ वर्तमानमा उत्पन्न सबै खाले समस्याका लागि जिम्मेवार पनि हाम्रै देशका राजनीतिक दल छन् । नेपाल आफ्नो अस्तित्वकालदेखि हिन्दु राष्ट्र भए पनि सनातन धर्म संस्कृतिलाई खासै लाभ पुगेको थिएन । आज धर्मनिरपेक्ष हुँदा पनि नेपाललाई खासै फरक परेको छैन । भारतले यसमा चासो राख्ने प्रश्न नै उठ्दैन । पञ्चायती शासनमा पनि धर्मपरिवर्तनका घटना भएका थिए । विसं२०४७ देखि २०६५ सालसम्म पनि धर्मपरिवर्तनका घटना भएका र अहिले पनि भइरहेका छन् ।

धर्मपरिवर्तनको दुष्प्रभाव नेपालले भोग्ने हो, भारतले होइन । भारत स्वयं पनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकाले अन्य देशमा कस्तो धार्मिक व्यवस्था रहने हो ? त्यसमा उसलाई अभिरुचि छ जस्तो लाग्दैन । भारत, अमेरिका रुस, जर्मनी र चीनजस्ता ठूला देशहरूको परराष्ट्रनीति आफ्नै तरिकाले निर्धारण भएको हुन्छ र सोही दिशामा बढिरहेका हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदैमा ती देशहरूको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन हुँदैन । परराष्ट्रको सञ्चालनमा अति उत्साह र अतिनिराशा सधैं नै जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

व्यक्तिगत अथवा दलीय हितको आधारमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हुन सक्दैन तर दुर्भाग्य नेपालमा यसै आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । यहाँका कथित विज्ञहरू पूरै विश्वलाई यसै नजरले हेर्ने गर्दछन् । मोदीको तेस्रो कार्यकालमा भारतले हामीलाई कुन रूपमा हेर्ने र सहयोग गर्ने हो भन्दा पनि हामीले भारतबाट कस्तो किसिमको सहयोग सद्भाव र समर्थन लिने हो हाम्रो व्यवहारमा निर्भर हुनेछ । भूगोलको राम्ररी प्रयोग गर्न नजानेको राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन । मोदीको तेस्रो कार्यकाल पनि नेपालका लागि उत्साहबद्र्धक नै रहनेछ ।