काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट स्थानीय तह केन्द्रित हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शिर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले बनाउनुपर्ने स्थानीय तह भएपनि बजेटमा संघ केन्द्रित गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दरो बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रशासनमा प्रशासकीय प्रमुखहरु एक महिनामा ४ पटकसम्म परिवर्तन हुने पद्धति रहेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतकै पद्धतिको निरन्तरता हुने हुने हो भने संघीयता र अहिले बनाएका कानूनको अर्थ नहुने बताउनु भयो । उहाँले सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनतालाई पुग्ने खालका अधिकारहरु स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अहिले बनाउनुपर्ने स्थानीय तह हो । तर हामी अहिले स्थानीय तह भन्दा संघतिर केन्द्रित भएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दरो बनाउने कुराहरु अहिले कहीँ उल्लेख गरिएको छैन । प्रशासनमा प्रशासकीय प्रमुखहरु एक महिनामा ४ पटकसम्म परिवर्तन हुने पद्धति छ, यसलाई हामी कसरी नियन्त्रण गर्नसक्छौँ, हिजो जे पद्धति थियो संविधान लागू भइसकेपछि पनि त्यही पद्धतिलाई निरन्तर्ता दिने हो भने अहिले हामीले ल्याएको संघीयता र अहिले बनाएको कानूनको अर्थ नरहने हुँदा सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनतालाई पुग्ने खालका अधिकारहरु स्थापित गर्नुपर्छ । अहिलेको पद्धति हेर्दा हामीलाई अफ्ठ्यारो लागेको छ । मुख्यमन्त्रीहरुको अवस्था हेर्दा एउटा विद्यार्थीले पढ्दै गर्दा एउटा मुख्यमन्त्री हुन्छ, अर्कोले जाँच दिने बेलामा अर्को भइसकेको हुन्छ । त्यसको उत्तर कुन सही हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, यसले समाज कहाँ जान्छ । सुशासन झनै कमजोर हुँदै गइरहेको महशुस भएको छ ।’
उहाँले सुशासन झनै कमजोर हुँदै गइरहेको बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच