११ महिनामा पुँजीगत खर्च ४४.६८ प्रतिशतमात्रै

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा ४४.६८ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुर्ई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा जेठसम्म एक खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाखमात्रै खर्च भएको हो । त्यसो त आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । किनभने विगतदेखि नै त्यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

हालसम्म चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२.७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रहेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा आठ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख विनियोजन भएकामा दुर्ई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख खर्च भएको छ । सो अवधिसम्मको सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ६४.१५ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा नौ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख संकलन भएको छ । सोमध्ये कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४९ करोड ९६ लाख असुली गर्ने लक्ष्य रहेकामा ६३.५ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब २९ अर्ब तीन करोड ९२ लाख संकलन भएको छ ।

गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख संकलन लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ७७ प्रतिशत अर्थात् ९० अर्ब एक करोडमात्रै संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर हालसम्म लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अर्थात् दुर्ई अर्ब ७५ करोड ८० लाखमात्रै संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म सरकारले दुर्ई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । अब सरकारसँग पाँच अर्ब रुपैयाँमात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अवस्था छ । गत वर्ष असारमा मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो । जसका कारण गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा विभिन्न भुक्तानी सहज भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म राजस्व संकलन उच्चदरमा बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले जेठसम्म ४५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भए पनि सरकारले असारमा ६५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बजेटमा विनियोजन गरेअनुसार नै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई समानीकरण तथा समपूरक अनुदान निकासा भएमा चालु शीर्षकमा एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती हुँदासमेत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न सरकारले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेछ । असारमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना रहेकाले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी असारमा सरकारले दुई खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।