कालीकोट । पोषणमैत्री पालिका बनाउन कालीकोटका स्थानीय तहले शून्य कुपोषण अभियान सञ्चालन गरेका छन् । जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका र सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकाले शून्य कुपोषण अभियान सञ्चालन गरेका हुन् । विषेशगरी पाँच महिनादेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा कुपोषण लाग्न नदिनका लागि अभिभावकले विभिन्न खाद्य र सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन् ।
गाउँपालिका र विकास साझेदार संस्था किर्डाक नेपालअन्तर्गत शसक्त बालिका परियोजनाको सहजीकरणमा नरहरिनाथ गाउँपालिको-१ देखि ४ सम्म पोषणमैत्री पालिका निर्माणका लागि बालबालिकाको स्वास्थ्य चेकजाँच, प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धी अभिभावक शिक्षा, बालबालिका हेरचाहमा बुवाको भूमिकासम्बन्धी सत्रहरू सञ्चालन गरिएका छन् । शून्य कुपोषण अभियान अन्तर्गत नरहरिनाथ गाउँपालिकाको एकै समुदायमा आठजना बालबालिकामा कुपोषण देखा परेको छ । कुपोषण पहिचान शिविरमा सोही गाउँपालिका–२ मा रहेको चौथिकोटको दलित समूदायमा मात्र आठजना बालबालिकामा कुपोषण फेला परेको हो ।
वडा नं. १ देखि ४ नम्बर वडासम्मका ६ महिनादेखि ५९ महिना मुनिसम्मका जम्मा ५३८ बालबालिकाको चेकजाँच गर्दा चौथिकोट र बडेमेलाको दलित बस्तीमा मात्र आठजनामा फेला परेको शसक्त बालिका परियोजनाका परियोजना अधिकृत निर्मला हमालले हिमालय टाइम्सलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ५३८ जना बालबालिकालाई चेक गर्दा ४१ जना मध्यम खालको कुपोषण देखापरेको थियो भने ६ जनामा कडा खालको कुपोपण देखापरेको थियो । यस्तै, वडा नम्बर ५ मा १२ जना मध्यम र दुईजना कडा खालको कुपोषित छन् । क्रमश : ६ मा ५० जना मध्यम खालका, ७ मा ३७ जना, ८ मा १२ जना र ९ मा ६२ जना मध्यम र एकजना कडा खालको कुपोषित गरी जम्मा २२२ जना कुपोषित बालबालिका रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मनोज बोगटीले बताउनुभयो । ‘स्वास्थ्य शाखाको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार वडाका स्वास्थ्य चौकीमा आएर चेकजाँच गरे अनुसारको लिष्टमा यो संख्या आएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।’ प्रमुख बोगटीले भन्नुभयो, ‘कति त अस्पतालमा नआएका कुपोषित बालबालिका गाउँमा धेरै छन् अस्पतालमा आएर चेकजाँच गरी कुपोषण देखा परेका फेरि नियमित अस्पतालको सम्पर्कमा आउन मान्दैनन् । विशेषगरी स्याहार र आहार नपाएरै बालबालिकामा कुपोषण देखा पर्दै आइरहेको छ । ग्रामीण भेगहरूका बालबालिकालाई छाडेर मेलापात, घाँस दाउरा बनपाखा गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको रेखदेख र स्यहार नहुँदा कुपोषण लाग्ने सम्भावना बढी देखापरेको छ ।’
कुपोषण न्यूनीकरण गर्न वा घटाउन संघीय सरकारले वार्षिक रूपमा एक लाख पचास हजारमात्र दिन्छ यसले नपुग्ने उहाँ बताउनुहन्छ । स्थानीय सरकारले यसमा थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अहिले शसक्त बालिका परियोजनाले प्रारम्भिक बालबालिकाको संरक्षणमा पोषण, खाद्यलगायत क्षेत्रमा काम गर्दैै आइरहेको छ । यसमा कुपोषणको अवस्था पहिचान गरी बाल संरक्षण र कुपोषण न्यूनीकरणमा कामको सुरुवात गरेको छ । यसमा गाउँपालिकाले बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बोगटी बताउनुहुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच