बाँकी बक्यौता माग्दै दूध किसान फेरि सडकमा

काठमाडौं । दूधको बक्यौता भुक्तानी माग्दै किसानहरू फेरि सडक आन्दोलनमा आएका छन् । दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीले बाँकी रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै किसानहरू फेरि आन्दोलित भएका हुन् । करिब सात महिनादेखि दूधको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै बुधबार उनीहरूले काठमाडौंको लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । बक्यौता माग्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका दुग्ध किसानमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको थियो । मंसिरदेखिको दूधको पैसा पाउनुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका किसानमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको हो । किसानहरू डिडिसीमा तालाबन्दी गर्ने भन्दै अगाडि बढेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले आन्दोलनरत ५० बढी दुग्ध किसानलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरले बताउनुभयो । ‘डिडिसीअगाडि हामीले धर्ना कार्यक्रम राखेका थियौँ । हामी केही साथीहरू जम्मा हुँदै थियौँ । प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर पक्राउ ग¥यो । हाम्रो आन्दोलन निरन्तर नै छ’, कुँवरले भन्नुभयो । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार दुग्ध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ३० लाख परिवार संलग्न छन् ।

सहमति कार्यान्वयन भएन, अझै चार अर्ब भुक्तानी बाँकी
दूधको बाँकी भुक्तानी माग्दै पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आएका ६ लाख दुग्ध किसानले करिब सात महिनादेखि दूधको पूरै भुक्तानी पाएका छैनन् । डिडिसी र निजी डेरी उद्योगहरूबाट किसानहरूले चार अर्बभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये डिडिसीले मात्र करिब दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरले वैशाखमा रकम थोरै भुक्तानी भए पनि अझै धेरै रकम बाँकी रहेको बताउनुभयो । वैशाखमा डिडिसी र निजी डेरीले दूधको रकम दिए पनि दूध किसानको बक्यौता भने अझै बाँकी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘रेगुलर पैसा आइरहेको देखिए पनि बक्यौता घट्न सकेको छैन, अहिले उत्पादन भइरहेको दूधको रकम आए पनि बाँकी बक्यौता तत्काल दिनुपर्छ’, कुँवरले भन्नुभयो । किसानलाई भुक्तानी दिलाउन सरकार र डेरी उद्योगीबीच पटक–पटक सम्झौता भइसकेको छ । तर, डेरी उद्योगीहरूले सम्झौतालाई बेवास्ता गरिरहेको उनीहरू आरोप छ ।

गत मंसिर २६ मा बक्यौता भुक्तान गर्ने सहमति भएको थियो, तर कार्यान्वयन नभएपछि फागुन १९ अर्को सम्झौता भएको थियो । २०८० पुससम्मको बक्यौता चैत २१ सम्म दिइसक्नुपर्ने पछिल्लो सहमति भएको थियो ।

किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न एमालेको माग
सत्तारूढ नेकपा एमालेले दुग्ध पदार्थ उत्पादक किसानलाई निजी र सरकारी निकायले तिर्न बाँकी बक्यौता दिने वातावरण तत्काल बनाउन माग गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्नुभएका एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले किसानलाई निजी र सरकारी निकायले तिर्न बाँकी बक्यौता दिने वातावरण तत्काल बनाउन माग गर्नुभयो । प्रहरीले दुग्ध किसानमाथि गरेको व्यवहार अमर्यादित भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘किसानले सरकार र निजी डेरीहरूलाई दुग्ध पदार्थ बेच्नुभयो । दूध बेचेको रकम भुक्तानीको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा किसानहरू पुगे । दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीहरूले पाँचदेखि ६ अर्ब किसानहरूलाई तिर्नुपर्ने छ । भुक्तानी नपाउँदा उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ, गाई वस्तुलाई पीठो र दाना किन्न सक्ने अवस्थासमेत किसानको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले किसानको भुक्तानी दिन बाँकी बक्यौता तत्काल तिर्ने वातावरण बनाउन अर्थ, कृषि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ‘यो विषयमा म विशेषगरी कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । राज्यको तर्फबाट तिर्नुपर्ने र राज्यले वातावरण बनाइदिएर निजी डेरीको तर्फबाट किसानहरूले पाउनुपर्ने दूधको भुक्तानी बक्यौता अविलम्ब भुक्तानी गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्छु, बर्तौैलाले भन्नुभयो । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद दीपकबहादुर सिंहले दूध किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले किसानलाई तत्काल भुक्तानी दिन माग गर्नुभयो ।

कवाडी व्यवसायीको आन्दोलन जारी
कवाडी व्यवसायीहरूले बुधबार पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् । उच्च अदालत पाटनले कवाडी व्यवसायीलाई नहटाउनु भन्ने आदेश दिँदा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले कवाडी व्यवसायीको टहरामा डोजर चलाएपछि उनीहरू फेरि प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । कवाडी व्यवसायीहरूले केही दिनदेखि महानगरको निर्णयविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । मंगलबार कवाडी व्यवसायीहरू कमलादीस्थित महानगरको कार्यालय घेर्न पुगेका थिए । सोही क्रममा नेपाल प्रहरीले उनीहरूमाथि लाठी चार्ज पनि गरेको थियो । बुधबार उनीहरूले महानगरविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरू माइतीघरमा भेला भई बानेश्वरसम्म ¥याली गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रहरी धरपकडको विरोध
प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साहले सांकेतिक विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका कवाडी व्यवसायीहरूमाथि प्रहरीको लाठी चार्जबारे उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ माग गर्नुभएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रदर्शनका क्रममा कवाडी व्यवसायीहरूमाथि भएको प्रहारबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने नेपाली जनताको संवैधानिक हक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने नेपाली जनताको संवैधानिक हक हो । लोकतान्त्रिक हक हो । तर, कवाडी व्यवसायीहरूको आन्दोलनमाथि प्रहरीले निर्मम प्रहार गरेको छ । ५० जना जति घाइते छन् । एक दर्जन जति त गम्भीर घाइते भएका छन् । यसमा म गृहमन्त्रीको भनाइ चाहन्छु, जुलुसमा किन लाठी प्रहार भयो ? त्यसमा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु ।’
यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले पनि कवाडी व्यवसायीहरूमाथि सरकारले दमन गरेको बताउनुभयो । स्वतन्त्र सिंहले कवाड व्यवसायीहरूलाई फोहोर लगेर काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय र मेयर बोलेन्द्र साहको घरअगाडि थुपार्न आग्रह गर्नुभयो । ‘कबाडीलाई भन्न चाहन्छु- सबै फोहोर महानगर र बालेन शाहको घरअगाडि लगेर थुपार्नुस्, त्यसमा हाम्रो समर्थन छ । उहाँले सिकाउनुभएको हो । ‘टिट फर ट्याट’ हुन्छ । उहाँले सडक विभागअगाडि लगेर फोहोर थुपार्नुभएको हो,’ प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सिंहले भन्नुभयो । मंगलबार कवाड व्यवसायीहरूले काठमाडौं महानगरको मुख्यालय घेराउ गर्दा मुठभेड भएको थियो ।