जिम्मेवार हुनुपर्नेहरूका असामयिक निर्णयहरू

हालैको प्रतिनिधसभाको बैठकमा एकजना सांसदले नेपालका पूर्वराष्ट्रपतिले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेपछि पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा पाउने सुविधा लिइरहन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै यसो गर्नु नेपालको संविधान अनुकूल हो कि होइन सोको जवाफ सरकरले दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६१ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ ।

(१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।

(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ ।

(४) संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रथम कर्तव्य हुनेछ ।

संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबाट हुनेछ त्यस्तो सिफारिश र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ । माथिको संवैधानिक व्यवस्थामात्र हेर्दा राष्ट्रपति सेवा निवृत्त भएपछि कुनै दलको सदस्यता लिन नमिल्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्था देखिँदैन । अब एक पटक राष्ट्रपतिले लिने शपथको व्यहोरातर्फ विमर्श गरौं ।

राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष भनेको राष्ट्रकै अभिभावक हो । आफ्नो अभिभावक समुचित मर्यादामा बस्न सकोस् भनेर पारिश्रमिक, आवास, सहयोगी, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरेको हो । जुन् दिन ऊ त्यो अभिभावकीय भूमिकामा बस्न चाहँदैन, कुनै दल, वर्ग, समुदाय वा धर्मको पक्षपोषणामा लाग्दछ, ऊ आफ्नो मर्यादाबाट च्युत भएको मानिन्छ ।

म ......नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्णबफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक ईश्वरको/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि.....पदको जिम्मवारी बहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दाबाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि संकेत वा प्रकट गर्नेछैन ।

मिति २०७८ जेठ ०६ गते प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित यो शपथको ढाँचाले राष्ट्रपतिलाई अवकाशपछि पनि जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै एक पार्टीको सदस्यता लिएपछि पूर्वराष्ट्रपतिले पाउने सुविधा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरौं । नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले पार्टीको सदस्यता लिनु हुँदैन भनेर स्पष्टसँग उल्लेख भएको त देखिँदैन तर राष्ट्रपति भइसकेपछि पार्टीबाट अलग भएको दिनबाट ऊ देशको साझा पुँजी बन्न पुग्दछ । ऊ सेवा निवृत्त भएपछि पनि सम्मानित संस्थाकै मर्यादामा रहन सक्नुपर्दछ, त्यही मर्यादामा बस्न सकून् भनेर नै सरकारले मौद्रिक अमौद्रिक सुविधा दिएर राज्यबाट सम्मानित गरिएको हो ।

राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष भनेको राष्ट्रकै अभिभावक हो । आफ्नो अभिभावक समुचित मर्यादामा बस्न सकोस् भनेर पारिश्रमिक, आवास, सहयोगी, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरेको हो । जुन् दिन ऊ त्यो अभिभावकीय भूमिकामा बस्न चाहँदैन, कुनै दल, वर्ग, समुदाय वा धर्मको पक्षपोषणामा लाग्दछ, ऊ आफ्नो मर्यादाबाट च्युत भएको मानिन्छ । राज्यले उपलब्ध गराएको आवास कुनै दल विशेषका नेता कार्यकर्ताको बैठकस्थलको रूपमा परिणत बन्दछ । सवारीसाधनहरू दल विशेषका कार्यकर्ता ओसार र पसारका साधनमा परिणत बन्न पुग्दछन् । निवृत्त राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षाका लागि उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी कुनै दल विशेषको हित संरक्षणमा लाग्ने परिस्थिति बन्न पुग्दछ ।

राष्ट्रपतिको रूपमा विद्याको कार्य सम्पादन :

अब राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका र कार्य सम्पादनबारे चर्चा गरौं । तत्कालीन नेकपाका नेताहरूबीच खट्पट् आएर जब पार्टी फुटको संघारमा पुगेको थियो । मुलुकको राष्ट्रपतिका रूपमा रहेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको सरकारी निवासमा नै बसेर पार्टीको झगडा सुलहको प्रयत्नमा लागिरहेकी थिइन् । उनी आफूलाई राष्ट्रको अभिभावक भएको भूमिका बिर्सिएर पार्टीको अभिभावक बन्ने प्रयासमा लागेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमालेबाट बनेका प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिश भएका विधेयक तुरुन्त प्रमाणीकरण गर्ने सोही व्यहोराका अरू दलका प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश अस्वीकार गरेर किचलो झिक्ने र राष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीति गर्ने कामलाई पनि विद्याले बढावा दिएकी थिइन् ।

ओलीले संविधानविपरीत गरेको संसद् विघटनको प्रयासलाई विनापरामर्श पहिलो पटक त स्वीकार गरिन् नै दोस्रो पटक पनि सहजै स्वीकार गरेर जग हसाइँ गराएकी थिइन् । बहुमत जुटाएको प्रधानमन्त्रीलाई सरकार गठन गर्न नबोलाई अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीलाई सरकार गठन गर्न दिएर नेता केपी ओलीको असली कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रपति संस्थाकै मानमर्दन गरेकी थिइन् । आफ्नो प्रतिकूलको प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा शपथ ग्रहण समारोहमा सामान्य शिष्टाचारसमेत पूरा नगरी पधेर्नी झगडालाई स्मरण गराएकी थिइन् । पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायिक मन भएका न्यायाधीशको कारण विघटन बदर भई प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई शपथ गराउँने परमादेश भएपछि परमादेशी सरकार भन्ने एमाले हुँइयामा शीतल निवास पनि लागेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग सेटिङ मिलाएर संसद् विघटन गरी अदालतलगायतका संवैधानिक संस्थाहरू कब्जामा राखी भारतीय गुप्तचर संस्था रअका सहयोगमा निर्वाचित तानाशाह बन्न लागेका ओली कदमको सहयात्रीको राष्ट्रपतीय भूमिका पनि बिर्सन लायक छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायका पूजारी न्यायाधीशहरूले डिरेल भएको नेपालको संविधानलाई लिकमा नल्याइदिएका भए आजका दिनमा नेपाल पनि बंगलादेशको नाम मात्रको चुनाव हुने राजनीतिक प्रणाली भोग्न बाध्य हुने थियो । अब राष्ट्रपतिले लिएको शपथमा उल्लेख भएका गुणवत्तातर्फ चर्चा गरौं ।

शपथमा भनिएको जस्तो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवीले प्रचलित कानुनको पालना गरिन् ? मुलुक र जनताको भलो चिताएर काम गरिन् ? पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीतासाथ कार्य सम्पादन गरिन् ?कानुन पालनाको सिलसिलामा धेरै पटक संवैधानिक व्यवस्थाको मानमर्दन गरिन् । मुलुक र जनताको भलो चिताउनुभन्दा पार्टी र नेता ओलीको भलोका लागि काम गरिन् ।

देउवाको शपथ होस् वा विधेयक र अध्यादेश प्रमाणीकरण होस् पक्षपात, पूर्वाग्रह र खराब भावना लिएर काम गरेको भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्याे । माथिको विश्लेषणबाट राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका सीमाविहीन रूपमा विवादित थियो । त्यस्तो विवादित व्यक्तिलाई पूर्वराष्ट्रपतिको सुविधा उपलब्ध गराउनु हुन्थ्यो वा हँुदैनथ्यो, पहिले नै बहस हुनुपर्ने विषय थियो ।

पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेर पार्टी गतिविधिमा सामेल हुन थालेपछि बहस सुरु भएको छ । यो बहस राष्ट्रपति संस्थालाई मर्यादित बनाउन सहयोगी बन्न सक्दछ । यो बहस एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ । यसो हुन नसकेर सबै आफ्नो मर्यादाबाट खस्दै जाने हो भने हाम्रो संवैधानिक र नैतिक मर्यादाको रक्षा गरिदिन कोही आउँनेवाला छैन ।

बाहिरी संसारको अगाडि हाम्रा स्वार्थी र अमर्यादित कामले लज्जितमात्र बनाउने छन् । अब प्रश्न उठ्छ अन्य देशमा पनि ठूलो पदमा बसिसकेकाहरू साना पदमा पनि बसेका छन् । हो यस्ता घटना धेरै देशमा भेट्न सकिन्छ तर त्यहाँ राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय एकता प्रबद्र्धन गर्नका लागि भएका छन् । त्यस्ता घटनामा सम्बन्धित व्यक्तिले जनसमर्थन पाएका छन् ।

राष्ट्रपतीय भूमिकामा बसेर देशको अभिभावक बनिसकेको जोकोहीले पनि त्यो मर्यादामा बस्न सक्नुपर्दछ । दलगत राजनीति गर्ने हो भने राष्ट्रपतिको रूपमा लिएका सुविधा परित्याग गरेर सामान्य नागरिकको रूपमा राजनीतिमा होमिनु सामान्य नैतिकताको विषय बन्नजान्छ । अपेक्षा गरौं– पूर्वराष्ट्रपति विद्याले न्यूनतम नैतिकताको पालना गर्नुहुनेछ

यस्तो उदारताले राष्ट्र एक ढिक्का बनेको छ, विभिन्न वर्ग जातजाति बीचमा सन्तुलन कायम भएको छ । विद्याको कदम दलगत स्वार्थप्रेरित छ भने यहाँ चर्चा गरिएका विदेशका घटना अपवादबाहेक राष्ट्रिय स्वार्थप्रेरित छन् । राष्ट्रपतीय भूमिकामा बसेर देशको अभिभावक बनिसकेको जो कोहीले पनि त्यो मर्यादा र सीमामा बस्न सक्नुपर्दछ । दलगत राजनीति गर्ने रहर लागेकै हो भने राष्ट्रपतिको रूपमा लिएका सुविधा परित्याग गरेर सामान्य नागरिकको रूपमा राजनीतिमा होमिनु सामान्य नैतिकताको विषय बन्न जान्छ । अपेक्षा गरौं–पूर्वराष्ट्रपति विद्याले न्यूनतम नैतिकताको पालना गर्नुहुनेछ ।

संसद्का कर्मचारीको अर्घेलो
संसदका कर्मचारीहरूले घरभाडामा वृद्धि, अतिरिक्त काम गरेको समयको प्रोत्साहन भत्ताको ११ बुँदे माग राखेर संसदीय कामकारबाहीमा अवरोध पैदा गरिरहेका छन् । गत बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कर्मचारीहरूले ब्ल्याक आउट गरिदिएका कारण संसद् बैठक नै अबरुद्ध बन्न पुग्यो । जगजाहेर छ– नेपालका कर्मचारी विश्वकै कम तलब र सुविधा पाउनेमध्ये पर्दछन् । सबै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न कठिन छ तर मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर छ । उठेको राजस्वले सामान्य खर्च धानिरहेको छैन । सरकारले अनिवार्य गर्नुपर्ने भुक्तानी पनि गर्न सकिरहेको छैन ।

यस्तो अवस्था बुझेर निजामती कर्मचारीहरूका युनियनहरूले कडा दबाबका कार्यक्रम नगरी मुलुकको अवस्थालाई सघाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा तलब, भत्ता र सुविधा वृद्धिको माग राखी आन्दोलित बन्नु र आन्दोलनको नाममा संसद् बैठक चलिरहेको समयमा ब्ल्याक आउट गर्नु कति जायज होला ? मान्न सकिन्छ संसद्का कर्मचारीका सुविधा कम छन्, समसामयिक छैनन् तर बुझ्नु के पर्दछ भने यो समस्या उहाँहरूको मात्र होइन आमनेपालका बेतनभोगीहरूको हो । अर्थ मन्त्रालयले संसद्का कर्मचारीको मात्र तलब भत्ता बढाउन नसकिने जवाफ दिइसकेको अवस्थामा संसदका कर्मचारीको आन्दोलनलाई असामयिक र अर्घेल्याइँ नभने के भन्ने ? पूर्वराष्ट्रपति र संसद्का कर्मचारीजस्ता जिम्मेवार बन्नुपर्नेहरूका असामयिक निर्णयका कारण गलत नजिर र परम्परा स्थापित हुनुहुँदैन ।