विद्युत् महसुल असुल प्रकरण

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बापतको विद्युत् महसुल असुल गर्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सर्कुलर गरिएको पत्र किर्ते भएको खुलासा भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सहज हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै किर्ते गरेर सर्कुलर गरिएको पाइएको हो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय किर्ते गरेर सर्कुलर गर्ने मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मौन समर्थन रहेको देखिएको छ । गत २७ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल असुल गर्ने विषयमा निर्णय भएको थियो । तर, मुख्यसचिव अर्यालले भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविपरीत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग मिलेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम लिन सर्कुलर जारी गर्नुभएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल असुल सम्बन्धमा गत २४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई २३ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा सुरुको अवधि र अन्तिम अवधिको महसुल लिन नमिल्ने उल्लेख छ भने बीचको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख) को टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा महसुल उठाउन भनिएको छ । तर, मुख्यसचिव अर्यालले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई बंग्याएर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको बिजुलीको बिलको प्रिमियम उठाउनका लागि पत्र पठाउनुभएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार गरी तीन चरणमा अध्ययन गरेको थियो ।

सुरुको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नतोकेकाले नलिनु भन्ने निर्देशन दिइएको छ भने २०७५ जेठदेखि २०७७ सालको अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले सो अवधिको बक्यौता नलिन लाल आयोगको निर्देशन छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमक्ष छलफल गर्नुभएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउँदा घिसिङ आफैँ अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सच्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । घिसिङको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव अर्यालसँग परामर्श गरेको र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अघिल्लो बैठकको निर्णय काट्ने गरी अर्को निर्णय गर्नुभन्दा पहिले पठाइएको पत्र निकालेर त्यस ठाउँमा संशोधित पत्र राख्ने सहमति भएको थियो र सोही सहमतिअनुसार मुख्यसचिव अर्यालले अर्को पत्र तयार पारेपछि तयार पारिएको मन्त्रिपरिषद्को किर्ते निर्णयको पत्रमा पनि तिथिमिति पहिलेको सक्कली पत्रमा जे-जे थियो, उही छ ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको चलानी नम्बर उही छ, सो पत्रमा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव तिवारीले पहिलेको जस्तै दुरुस्त तोक आदेश गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सक्कली निर्णयको पत्र राखिएको ठाउँबाट त्यसलाई झिकेर च्यातियो र त्यो ठाउँमा पछि पठाइएको मन्त्रिपरिषद्को किर्ते निर्णयलाई राखियो । मन्त्रिपरिषद्को किर्ते निर्णय बनाएर पठाइएको पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै अर्कै उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारको निर्णय भनिएको ठाउँमा ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०÷९÷२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू देहायबमोजिम गर्नेगरी कार्यान्वयन गर्ने’ भनी तीन बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो र पहिले नै त्यही सर्कुलर भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकअनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनिए पनि मुख्यसचिव अर्यालले गत २७ वैशाखमा नै ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाएर दर्ता भएको थियो । तर, पुनः मुख्यसचिव अर्यालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँगको सहकार्यमा २० जेठमा ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाउनुभएको छ । सो पत्रानुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको प्रिमियम शुल्क उठाउनका लागि प्राधिकरणलाई सहज भएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले भने आफूले शुल्क तिर्नु नै पर्ने हो भने टिओडी मिटरको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । प्राधिकरणले उद्योगीले मागेको टिओडी मिटरको तथ्यांक विवरण बुझाउन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूले सो विवरण दिए सबै बक्यौता तिर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बापतको रकम उठाउन बिलिङ भएको २०८० मंसिर सम्मको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५२० रुपैयाँ, लोडसेडिङ अन्त्य पछिको त्यस्तो बक्यौता एक अर्ब ३१ करोड २४ लाख ९३ हजार १२७ रुपैयाँ र अदालतले बिलिङ गरेर उठाउन रोकेको बक्यौता चार अर्ब ३९ लाख ९५ हजार १२७ रुपैयाँ गरी २७ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ८१ हजार ७४९ रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, गिरिशचन्द्र लाल समितिले घिसिङको यो दाबी शून्यमा परिणत भएको प्रमाण (टिओडी मिटरको विवरण) अनुसार महसुल लिन पाउने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको थियो र त्यही प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको जोडबलमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै किर्ते गरेर विद्युत् महसुल उठाउन खोजिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताको ०८० मंसिर मसान्तसम्म २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता छ । बक्यौता उठाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन भन्दै पुस ६ बाट प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेका उद्योगको संख्या २४ पुगेको थियो । प्राधिकरण भने बक्यौता उठाइछाड्ने अडानमा थियो । प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेदेखि नै उद्योगीले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । बिजुली काटिएको १९औँ दिनमा निजी क्षेत्रको मागअनुरूप सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पुस ९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो । गत पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी आयोगका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । आयोग गठनसँगै लाइन काटिएका २३ वटा उद्योगको विद्युत् सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । पुस २७ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयपछि बल्ल उद्योगमा बिजुली जडान गरिएको थियो ।

किर्ते नभएको दाबी
यता, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै कार्यान्वयन हुनेगरी पत्राचार गरिएको दाबी गर्नुभएको छ । मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘क्याबिनेटकै निर्णय जाने हो, फरक होइन ।’ उता विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले आफूलाई यसबारे केही थाहा नभएको बताउनुभयो । यद्यपि, उहाँले जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझाव सही नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । विद्युत् प्राधिकरण र ६१ वटा उद्योगबीच डेडिकेटेड फिडर र विवादबाट लिएको बिजुलीको महसुल बुझाउने विषयमा पाँच वर्षयता विवाद छ । प्राधिकरणले ०७५ मा ६१ वटा उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको मापदण्डअनुसार महसुल तिर्न पत्र पठाएपछि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।