काठमाडौं । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू धमाधम विशेष अदालतमा दायर भइरहेका बेला मुद्दा दायर गर्ने तथा फस्र्योट गर्ने निकायबीच भने असमझदारी बढेको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यससम्बन्धी मुद्दाको निरूपण गर्ने विशेष अदालतबीच पछिल्लो समय असमझदारी देखिएको हो ।
प्रमाण र तथ्यको नजरअन्दाज गरी विशेष अदालतले धेरै मुद्दामा सफाइको फैसला गरेको भन्दै आयोगले केही समय अगाडि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो भने अहिले विशेषबाट निर्णय भएका कतिपय मुद्दाहरूमा अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदन लिएर जाने गरेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेका हरेक मुद्दामा पुनरावेदनमा जाने गरेका देखिएको छ । यी दुई निकायबीच बेलाबखत वक्तव्यबाजी नै हुने गरेको छ । खासगरी विशेष अदालतका फैसलामा चित्त नबुझाएर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न थालेपछि यी दुई निकायबीच अघोषित द्वन्द्व सिर्जना भएको हो ।
अख्तियारले विभिन्न मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण र आधार पेस गर्न नसकेको भन्दै विशेष अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दिँदा बेलाबखत अघोषित द्वन्द्व हुने गरेको छ । कतिपय अभियोजन पत्रमा असमानता रहेको भन्दै विशेष अदालतले विगतमा पटक-पटक अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अख्तियारले पनि बेला मौकामा सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने नियतले हतारमा गरेको फैसला वा कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिने नियत भन्दै विशेष अदालतको आलोचना गर्दै आएको छ ।
कुन-कुन मुद्दामा भयो पुनरावेदन ?
यसै क्रममा केही दिनअघि पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा पुनरावेदनको माग राखेर अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । त्यस्तै, अख्तियार पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा पनि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा जाने तयारीमा छ ।
गत वैसाख १८ गते विशेष अदालतले पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा मुछिएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित तीनजनालाई सफाइ दिएका थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आरोपित थापा, प्रदीप ढकाल र अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध एक करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा हालेको थियो ।
अख्तियारको दाबीअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०२ किलो ६१४ ग्राम मात्रै शुद्ध सुन खरिद गरेको थियो । जलहरी निर्माणमा १०० किलो ८५ ग्राम मात्रै शुद्ध सुन फरक परेको थियो । त्यही घटनालाई भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले आरोपितलाई सफाइ दियो ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामकुमार श्रेष्ठलाई आंशिक रूपमा मात्रै दोषी ठहर हुनेगरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको मुद्दामा उनलाई ६ महिना कैद र ९८ लाख २९ हजार ५३७ रुपैयाँ जरिवाना तोक्दै त्यति नै बराबरको बिगो असुल गर्न आदेश दिएको थियो ।
अख्तियारले भने चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६६६ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । अख्तियारले बिगो जति नै जरिवाना, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिले बढे/बढाइएको चलअचल सम्पत्ति जफत र कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो । तर, विशेषबाट मागदाबी अनुसारको फैसला नभएपछि असन्तुष्ट अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेको हो । अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमा यो मुद्दामा विशेषको फैसलामा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ । अख्तियारले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले जग्गाहरू बिक्रीबाट प्राप्त गरेको वैध आय दुई करोड ३४ लाख ८९ हजार ५५० रुपैयाँ मात्र कायम हुनुपर्नेमा चार करोड ८५ लाख ६९ हजार २५० रुपैयाँ कायम हुनेगरी विशेषबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतबाट इञ्जिनियर काशीप्रसाद गुप्ता विरुद्धको मुद्दामा गरेको फैसलाप्रति पनि चित्त बुझाएको छैन । गुप्ता २०३८ सालदेखि ओभरसियरका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले २०७७ साल पुससम्म १६ करोड ७२ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । अनुसन्धानले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएपछि अख्तियारले गुप्ताविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । गुप्ताले १२ जना आफन्तका नाममा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति राखेको दाबी पनि अख्तियारको थियो । विशेष अदालतले भने गुप्ताले दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । विशेष अदालतले दुई करोड रकम बिगो भराउने तथा दुई करोड १६ लाखभन्दा बढी रकम नै जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अर्को एक मुद्दामा पनि विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २०८० वैसाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएकामध्ये बद्रीराज ढकाल, सिर्जना अर्याल ढकाल र नवराज अर्याल विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो । उनीहरूले १० करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको दाबीसहित आयोगले मुद्दा हालेको थियो ।
आयोगले केही ठूला मुद्दाको पनि पुनरावेदन गरेको छ । त्यसमध्ये एक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको मोबाइल भ्यान खरिद, पप्पु कन्ट्रक्सनको पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार तथा राजस्व छलीमा भन्सारका कर्मचारीलाई उन्मुक्ति प्रकरणसम्बन्धी छन् । खाद्य प्रविधि विभागले मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन खरिद गर्दा अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन । त्यसमा तत्कालीन महानिर्देशक संजीवकुमार कर्ण लगायतलाई भने विशेषले सफाइदिएको थियो ।
स्पेसिफिकेसनअनुसार खरिद नगरेको, स्पेसिफिकेसनमा भएअनुसार विदेशमा लगेर कर्मचारीलाई तालिम नदिएको, अदालत आफैँले आदेश गरी गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरी फैसला गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट कर्मचारी मिलेमतोमा भएको तस्करीमा केही व्यापारीलाई मात्र दोषी देखाई अदालतले कर्मचारीलाई सफाई दिएको फैसला पनि त्रुटिपूर्ण रहेको आयोगको ठहर छ । भन्सार अधिकृत सुभाषप्रसाद श्रेष्ठ, जाँचकी बटुकृष्ण अधिकारी, नासु वसन्तकुमार सुवेदी लगायतलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो । जब कि व्यापारीहरूसँग उनीहरूको निकटतम सम्बन्ध रहेको कल डिटेललगायत प्रमाणबाट पुष्टि भएको थियो ।
अख्यितारले पुनरावेदन गरेको अर्काे ठूलो मुद्दा पप्पु कन्ट्रक्सनको हो । १९ करोड ३२ लाख २५ हजार लागतमा निर्माण सम्झौता भएको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीमाथिको पुल निर्माणमा गुणस्तर तथा मापदण्ड कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेषबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वाेच्च गएको थियो । सो मुद्दामा अख्तियारले आंशिक ठहर गरेको थियो । भ्रष्टाचार भएको भन्नेमा अदालत पनि सहमत छ र आंशिक मात्र ठहर भएपछि आयोग सर्वाेच्च गएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच