कांग्रेसको प्रश्न : जिबी राईको लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भनेको भगाउन हो ?

काठमाडौं । सहकारी ठगी आरोपका मुख्य अभियुक्त जिबी राईको लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भनेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आशंका व्यक्त गरेको छ । जिबी राई मलेसियामा रहेको कुरा र त्यहाँ कुन ठाउँमा रहेको भन्ने कुरा पत्ता लागेको भनेर गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले राईलाई भगाउनका लागि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका त होइनन् ? भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आशंका गरेको हो । कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा पार्टीको धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘लोकेसन पत्ता लागिसकेको भनेको जिबी राईलाई के भगाउनलाई हो ? माइकबाट फुकेर लोकेसन पत्ता लाग्यो रे भनेर स्टण्टबाजी गर्ने कि सरकार चाँडै नै जिबी राईलाई हाजिर गराउँदै छ ? संसारलाई थाहा छ कि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन दुईजना मालिकमध्ये एकजना फरार छन्, अनि एकजना गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । सहकारी ठगीमा फरार भएको व्यावसायिक साथीलाई सहकारी ठगीमै अनुसन्धानमा रहेका गृहमन्त्रीले गिरफ्तार गर्नुछ, त्यसैले लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भनेर माइकबाट फुक्नुको अर्थ के हुनसक्छ ? अभियुक्त पक्रिने यो नयाँ शैली हो ? केटाकेटीपन हो वा भगाउने नियत हो ? देशलाई जिबीको लोकेसन चाहिएको होइन देशलाई जिबी राई चाहिएको हो ।’

सरकारले जिबी राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन खोजेको हो कि होइन ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गर्दै शर्माले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीले लोकेसन पत्ता लाग्यो भनेको चार दिन भयो । लामिछाने प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि भन्नुभएको वाक्य सम्झिन्छु, सरकारले पक्राउ गर्नै चाहेन । पक्राउ गर्न चाहेको भए यति समय किन लाग्यो ? लोकेसन पत्ता लागिसकेपछि पनि चार दिन किन लाग्छ ?’ गृहमन्त्री लामिछानेले असार ६ गते चितवन पुगेर आफू मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग सम्पर्कमा रहेको र जिबी राईको लोकेसन पत्ता लागेको बताउनुभएको थियो ।

‘सूर्यदर्शन सहकारीबारे अनुसन्धान गरिरहेका इन्स्पेक्टरलाई गृहमन्त्रीले सरुवा गरे’
महामन्त्री शर्माले कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीबारे अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) लाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरुवा गरेको बताउनुभएको छ । २०८० भदौ ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा हाजिर भएका इन्स्पेक्टर सूर्यबहादुर मगरलाई एक वर्ष पनि काम गर्न नदिएर गृहमन्त्रीले महोत्तरी सरुवा गरिदिएको उल्लेख गर्दै शर्माले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीजी हिजो मालिक रहेको सूर्यदर्शन सहकारी त्यही कास्कीमा छ, जसउपर छानविन चलिरहेको छ । मगर त्यही छानविन गर्ने एउटा इन्स्पेक्टर थिए । तर, मगरलाई समय नपुगीकनै हटाइयो । उनलाई वैशाख २६ गतेको निर्णयबाट डाँडा कटाएर महोत्तरी पठाइयो । यही रोष्ट्रममा उभिएर प्रहरी इन्स्पेक्टर चलाउँदैनौँ भन्नुहुन्थ्यो यत्तिको झुट बोल्न गृहमन्त्रीले रोष्ट्रम प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने ?’

प्रधानमन्त्रीलाई गगन थापाको सुझाव, ‘नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, नसके बालुवाटारबाट डेरा सर्ने’
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले स्थानीय तहहरूलाई दिइने सम्मानीकरण अनुदान कटौती गर्न नहुने बताउनुभएको छ । सम्मानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक र संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘तर संघीय सरकारले बकस दिएको जस्तो गरेको छ, यसपालि पनि त्यस्तै भयो । स्रोत छैन भनेर सात प्रतिशत सम्मानीकरण अनुदान कम गरेर दिने भन्ने कुरा आएको छ । वडाको क्षेत्राधिकारमा बजेट हाल्न नलजाउने अनि स्रोत छैन भनेर कटौती गर्ने ? यो अस्वीकार्य छ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले सम्मानीकरण अनुदान १०० प्रतिशत नै चाहिन्छ भनेर भनेको विषयसमेत सुनाउँदै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ, मेरो त मन छ तर मन्त्रीले मानेनन् । यो संसदीय व्यवस्था हो, नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसके सिंहदरबार र बालुवाटारबाट डेरा सर्ने ।’

अति भयो प्रधानमन्त्रीज्यू सम्मानसाथ सरकार छाड्नुस् : कार्की
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद रोशन कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटक-पटक उथलपुथल गर्छु भने पनि केही नगरेको भन्दै स-सम्मान सरकार छोड्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा शून्य समयमा कार्कीले जताततै आन्दोलन र निराशा भए पनि प्रधानमन्त्रीले केही गर्न नसकेकाले सरकार छोड्नुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट उथलपुथल मच्चाउँछु भन्नुभएको छ । धेरै उथलपुथल नमच्चाउनुस् । चारैतिर आन्दोलन छ, कतै केही छैन । सहयोगी बाहिर छन् । उनीहरूको परिवार दायित्व होलान् । गेटमा कसैले आत्महत्या गर्छन् । कोही जलेर डुबेर मर्छन् । अब अति भयो । यो उथलपुथल नमच्चाउनुस् । यो सरकार चलाउन सक्नु हुँदैन भने स–सम्मान बिदा लिनुस् ।’

सरकारको आयुबारे वनमन्त्री : ‘तीन महिने हो कि, तीन वर्षे’
वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह ‘सुडी’ले सरकारको आयुबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत बजेट माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सरकारको आयुबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभएको हो । मन्त्री सुडीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले नेपालको काठ सदुपयोग गर्ने र आम्दानी गर्ने विषयमा सरकारको योजना माग गर्नुभएको थियो । जवाफ दिने क्रममा मन्त्री सुडीले सरकारको आयुलाई स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘माननीय अम्मरबहादुर थापाज्यू अब प्रशस्त काठ पाउनुहुन्छ, काठबाट आम्दानी पनि आउँछ । तर, यही छ, तीन महिने सरकार हो कि तीन वर्षे सरकार हो । यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।’

विदेशीको विरोधले हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने योजना रोकियो : रक्षामन्त्री
रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले विदेशीको विरोधले नेपाली सेनाले हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने योजना रोकिएको दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा रक्षामन्त्री उप्रेतीले विदेशीको विरोधले कपडा उद्योग चलाउने योजना रोकिएको बताउनुभएको हो । जुन देशबाट कपडा आइरहेको छ त्यो देशबाट र कपडा ल्याइरहेका व्यापारीले सेनाले हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने योजनाको विरोध गरेको जिकिर गर्दै मन्त्री उप्रेतीले भन्नुभयो,‘जुन देशबाट कपडा भित्र्याउँछौँ, त्यो देशबाट विरोध गर्दैमा त्यो (सेनाले हेटौँडा उद्योग चलाउने योजना) रोक्न जरुरी थिएन ।’ नेपाली सेनाले आफ्नै कोषको उपयोग गरेको कामलाई व्यापार व्यवसाय गरेको रूपमा नबुझिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

छाउगोठमा किशोरी बलात्कृत भएकोबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अछामको पञ्चदेवल नगरपालिका-२ मा एक छाउगोठमा किशोरी बलात्कृत भएको विषयबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन गृह मन्त्रालयलाई रुलिङ गर्नुभएको छ । आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उक्त विषयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन अध्यक्ष दाहालले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुलिङ गर्नुभएको हो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘सदनमा अछामको छाउपडीको विषयमा जुन विषय उठेको छ, त्यसको बारेमा गृहमन्त्रीले आएर जवाफ दिन म ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

कर्मचारीको आन्दोलनले संसद् बैठक प्रभावित
सेवा सुविधाको माग राख्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारी आन्दोलित भएपछि आइतबारको बैठक प्रभावित भएको छ । बजेटमाथि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने र आइतबार नै विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची भए पनि संसद् सचिवालयका कर्मचारीका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक करिब डेढ घण्टापछि सुरु भयो । ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सवा १२ बजेपछि मात्र सुरु भएको थियो । सेवा सुविधा सहितका ११ बुँदे माग राखी संसद् सचिवालयका कर्मचारी केही दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि प्रधानमन्त्री, सभामुख सहितसँग आइतबार बिहान छलफल गरेका थिए । छलफलले कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी सदस्य रहेका छन् । तर, कर्मचारीले आफूहरूको मागको लिखित सम्बोधन हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।