धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि स्वार्थ समूह हाबी भयो भन्नेकुरामा सत्यता छैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले स्पष्ट र व्यवसायिक रुपले दक्ष व्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि अध्यक्ष नियुक्त गर्न गठित समितिले छनोट गरेका पाँच जनामध्ये दुई जना मात्रै प्रश्तुतिमा सहभागी हुँदा कानूनी समस्या भएकाले कानूनी रायको लागि महान्याधीवक्ताको कार्यालयलाई कानूनी रायको लागि पठाएको बताउनु भयो ।

उहाँले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समितिले सरकारलाई अन्तरवार्तामा सहभागि दुई जना वा त्यो भन्दा बढी सिफारिस गर्न पाउने विषयमा कानूनी राय आएसँगै समितिले सिफारिस गर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानूनमा स्पष्ट रुपमा कम्तिमा पनि तीन जना योग्यहरुलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले महान्याधिवक्ता कार्यालयको कानूनी राय अनुसार समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा चाँडै सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सञ्चार माध्यममा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा स्वार्थ समूहका आधारमा काम भएको, नेता विशेषले दबाब दिएको भन्ने विषयमा सत्यता नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार र दलका नेताहरु,प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जोडेर लागेका लान्छानाहरुमा पनि सत्यता नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘धितोपत्र बोर्ड पुँजीबजारको नियमक निकाय हो । नियामक निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्छ । त्यसमा सरकार प्रतिवद्ध र स्पष्ट छ । म भन्दा पूर्व अर्थमन्त्रीको समयमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा अर्थसचिव पदेन र एक जना विज्ञ सहितको सदस्य समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्यक्ष छनोटको लागि आवेदन माग गरेको थियो । त्यसमा आवेदन दिएको र पाँच जना छनोट भएको र पाँच जना मध्येबाट प्रश्तुतिको लागि बोलाउँदा दुई जना मात्रै आउनुभयो त्यसमा के गर्ने भन्ने भयो । कानूनमा स्पष्ट रुपमा कम्तिमा पनि तीन जना योग्यहरुलाई सिफारिस गर्ने विषयमा अफ्ठ्यारो परेर समितिले महान्यायधीवक्ताको कार्यालयलाई यस बारेमा के गर्न सकिन्छ । दुई जनालाई सिफारिस गर्न सकिन्छ वा दुई प्लस एक जनालाई वा पाँच जनालाई सिफारिस गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि कानूनी रायको लागि पठाएका छौं । त्यहाँबाट कानूनी राय आउने वित्तिकै समितिले आफ्नो सिफारिस गर्छ । समितिले आफ्नो सिफारिस गर्छ र सरकारले त्यसबारे छिटै आवश्यक निर्णय लिन्छ । सञ्चार माध्यममा अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा स्वार्थ समूहका कुराहरु आएका छन् । नेता विशेषले दबाब दिएका पनि कुरा आएका छन् । त्यो कुरा सत्य होइन । यसमा स्पष्ट र व्यवसायीक रुपले दक्ष व्यक्ति अध्यक्ष चयन हुन्छ । जति पनि आरोप प्रत्योरोप छन् । कतिपय ठाउँमा नेताहरु,प्रधानमन्त्री र मलाई जोडेर लान्छानाहरु लगाइएको छ । त्यो कुरामा सत्यता छैन ।’

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र विनियोजन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब, समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदान तर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी १ खर्ब ७४ अर्ब बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालयले २ खर्ब रकम अबण्डामा राखेको आरोप लगाउनु जाहेज नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र भएकोे बताउनु भयो । उहाँले ४८ अर्ब ६१ करोड बाहेक बाँकी बजेट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी १ खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च घटाइएको र पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका श्रावण मसान्तभित्र तयार पारिने बताउनु भयो । उहाँले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।