कृषि सामग्रीमा कर छुट दिए अनुदान दिनुपर्दैन, वसन्त मरहठ्ठा, अध्यक्ष, नेपाल बीउ व्यवसायी संघ

विगत लामो समयदेखि कृषिजन्य व्यवसाय सलग्न वसन्त मरहठ्ठा गोर्खा एग्री ग्रुपका अध्यक्षका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वस्तुगत परिषद्को उपसभापतिसमेत हुनुहुन्छ । गोर्खा ग्रुप अन्तर्गका विभिन्न कम्पनीमार्फत खागसरी कृषि यान्त्रिकीकरण, मल, विषादी र बीउ बीजन लगायतको कारोबार गर्दै आउनुभएका मरहठ्ठा आयातित कृषिजन्य सामग्रीमा सरकारले अधिक कर असुल्ने नीति लिएका कारण किसान र कृषि क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै गएको बताउनुहुन्छ । सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउने गरे पनि अख्तियार गरेका नीतिगत व्यवस्थाले कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा रहेको नदेखिएको उहाँको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, धान दिवसका अवसरमा अध्यक्ष वसन्त मरहठ्ठासँग हिमालय टाइम्सका लागि गरेको संबाद :-

नेपालमा बीउ बीजनको अवस्था के छ ?
हाम्रोमा बीउ बिजनको खासै धेरै उत्पादन छैन । धेरैजसो आयातमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै र गहुँको बीउ आयात कम भए पनि तरकारीको बीउ भने धेरै आयात हुने गरेको छ ।

प्रमुख खाद्यान्न वालीको बीउको आयात कति छ ?
धान, मकैको बीउ दुइ हजार पाँच सय टन हाराहारी आयात हुन्छ भने गहुँको बीउ आयात हुँदैन । गहुँको बीउ यहीको प्रयोग हुन्छ । तर, भिजिटेवल सीड भने झण्डै ८० प्रतिशतभन्दा आयात हुने गरेको छ ।

तरकारीको बीउ पनि यही उत्पादन गर्न सकिँदैन र ?
बीउ उत्पादन र विकास लागि रिसर्च आवश्यक पर्छ, तर हाम्रोमा रिसर्चमा सरकारको खासै लगानी छैन । किसानले धेरै उत्पादन दिने हाइब्रीड जात खोज्छन्, हाम्रोमा हाइब्रिड जात छैन, हाम्रोमा स्थानीय र उन्नत जात मात्रै छन् । धान त अहिलेसम्म एउटामात्रै हाइब्रिड जात विकास भएको छ । मकैको हाइब्रिडमा भने हाम्रो गोर्खा सिड कम्पनी र अन्य केही कम्पनीले काम गरेका छन् । करिब १५० देखि दुईसय टन हाराहारीमा हाइब्रिड जातको मकै उत्पादन हुने गरेको छ भने झण्डै २५ सय टन जति आयात नै हुन्छ ।

बीउ आयात बढ्दो क्रममा छ कि घट्दै छ ?
विगत तीन चार वर्षयता धान र मकै आयात खासै बढेको देखिँदैन तर तरकारी भने अधिकांश आयात हुने गरेको छ । धेरैजसो त तरकारी बीउ अवैध रूपमा आयात हुने गरेको छ । तरकारीमा हाम्रो हाइब्रिड भनेको टमाटरको एउटा जात मात्रै छ । अन्य तरकारीको छैन, अरु सबै तरकारीका हाइब्रिड आयात हुने हो । किसानमैत्री बीउ बिजन नीति नहुँदा अवैध आयात बढेको छ । हालै मात्र बीउ बिजन ऐन संशोधन भएर आएको छ । बीउ बिजन नियमावली निर्माणको क्रममा रहेको छ, अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । नियमावली आएपछि आगामी एकवर्षभित्र तरकारीका बीउहरू लिगल ट्रेड मा आउला भन्ने अपेक्षा छ ।

कतिपय आयातित बीउमा समस्या देखिने गरेको छ, खासगरी धान र मकैमा दाना नलाग्ने समस्या छ नि ?
भेराइटीकै कारण धान मकैमा क्षति भएको होइन, मौसम र स्थानका कारण क्षति भएको हो । किनभने धान र मकैमा जातको अवैध आयात छैन, टेष्टिङ भएरै आउने हो ।

खाद्यान्न र तरकारीका जातहरू कहाँबाट आउँछन् ?
खासगरी भिजिटेवल सिड जापान, कोरिया, थाइल्याण्ड, चीन, भारत र न्युजिल्याण्ड र इटलीबाट आयात हुन्छ । मकै शतप्रतिशत भारत र धान भने धेरैजसो भारत र केही चीनबाट आयात हुने गरेको छ ।

बीउ आयातमा धेरै खर्च हुने रहेछ नि ?
हुन्छ तर बीउ आयातमा हुने खर्चलाई निगेटिभरुपमा लिनु हुँदैन । किनभने फ्रेस उत्पादन नै आयात गर्नुपरेको भए अझै कति खर्च हुन्थ्यो होला ? विगतमा कुनै तरकारी खानुपरेमा सिजन कुर्नुपथ्र्यो तर अहिले पैसा भए वर्षैभरि पाइन्छ । काँक्रो खान सिजन कुर्नुपथ्र्यो, अहिले सधैँ पाइन्छ । वास्तवमा, हाम्रो भेराइटी विकास नभएका कारण तरकारी बीउ आयात बाध्यता हो । भेराइटी विकासमा विश्वको तुलनामा हामी धेरै पछाडि छौँ । हाम्रो बजार पनि सानो भएकोले रिसर्चमा ठूलो लगानी अनुसारको प्रतिफलको कुरा पनि आउँछ । तरकारीकै ५३, ५४ भेराइटी छन्, सबै जात हामीले विकास गर्न सम्भव छैन, गरे पनि निश्चित जातमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीलगायत तीन निजी कम्पनीले भेराइटी विकासको स्वीकृति पाएका छन् । यसअघि निजी क्षेत्रले भेराइटी विकास गर्न पाउँदैनथे ।

सरकारले आगामी बजेटमा पनि कृृषिलाई प्राथमिकता राखेको छ, बजेटबारे यहाँको धारणा चाहिँ के छ ?
कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि कृषिमा सरकारको द्वैध चरित्र देखिएको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत धेरैजसो कृषिसँग सम्वन्धित वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाउने काम गरेको छ । विषादीका सम्पूर्ण कमोडिटीहरूमा भ्याट लगाउने काम भएको छ । त्यसैगरी अर्गानिक प्रविधिमा समेत भ्याट लगाउने काम भएको छ । किसान कस्ट अफ प्रोडक्सन बढेको भन्दै पेशाबाट पलायन भइरहेको अवस्थामा कृषि सामग्रीमा भ्याटले किसान झन पलायनको अवस्था आउनसक्छ । भ्याट लगायतका कर थोपर्दा स्वदेशी उत्पादनले आयातित कृषिजन्य वस्तु प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुन्छ । यस्तो बजेटले नेपालको कृषि माथि जाने म चाहिँ देख्दिन ।

कृषिलाई माथि लैजान सरकारले के गर्नुपर्छ त ?
सबैभन्दा पहिले त कृषिजन्य उपजहरूको भेराइटी विकासका लागि रिसर्चमा लगानी बढाउनुपर्छ । व्यावसायिक किसानको संख्या बढाउनुपर्छ । सरकारले अहिले पनि व्यावसायिक कृषिभन्दा निर्वाहमुखी कृषिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्था छ । अहिलेको कृषि अनुदान नीतिले कृषि उभो लाग्दैन । आउटपुटका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ । स्याउको विरुवामा अनुदान दिएको छ तर स्याउका विरुवाका लागि अनुदान लिएको किसानको फार्मको अनुगमन भएको छैन । ग्रिन हाउसमा अनुदान दिएको छ तर ग्रीन हाउस प्रयोगमा आएको छ कि छैन भन्ने अनुगमन छैन । किसानलाइ दिएको त्यस्तो ग्रिन हाउस वा टनेलमा सम्बन्धित किसानले प्रयोग नगरेको अवस्थामा सोही अनुदानको टनेल अर्को किसानलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिले हामी मल्चिङ प्लाष्टिक र ग्रिन हाउसका सामान आयातमा झण्डै ५५ प्रतिशत भन्सार र भ्याट तिरिरहेका छौँ । तर, सरकारले त्यही सामानमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइरहेको अवस्था छ । त्यस्तो सामान आयातमै सहुलियत दिए किसानलाई अनुदान दिनै पर्दैन, आयातमा सहुलियत दिएपछि स्वतः सामानको मूल्य घट्छ, किसानले सस्तोमा पाउँछन् । किसानको कष्ट अफ पोडक्ट तय गरेर बजार ग्यारेण्टी नगरेम्म कृषि क्षेत्र अघि जान सक्दैन । नीतिगत स्थिरता पनि हुनुपर्‍यो, दीर्घकालीन १० वर्षे स्थिर कृषि नीति हुनुपर्छ । अन्यथा कृषिमा युवा आकर्षण बढ्न सक्दैन । गत वर्ष सरकारले आयातित आलु आलु प्याजमा भ्याट लगायो । यसवर्ष फेरि हटायो । स्वदेशमै उत्पादन बढाउन आलु प्याजको नयाँ फार्मिङ सुरु गर्ने किसानको लगानी त डुब्ने भयो नि । यस्तो नीतिगत अस्थिरताले कृषिमा कसरी लगानी बढ्न सक्छ ।

गोर्खा ग्रुपले के चाहिँ गर्छ ?
हामी खासगरी कृषिजन्य सामग्री आयात गर्छौं । बीउ बिजन, एग्रो केमिकल्सका साथै कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि कृषि उपकरण पनि आयात गर्छौं । नेपालमै हाइब्रिड सिड प्रोडक्टसनको नम्बर वान कम्पनी पनि हो हाम्रो । हामी विभिन्न बालीको हाइब्रिड सिड आयातका साथै किसानसँग मिलेर बीउ उत्पादन पनि गर्छौैैं । बीउहरू दाङबाट उत्पादन हुन्छ । गोर्खा एग्री गु्रपअन्तर्गत पाँचवटा कम्पनी छन् । दुईवटा कम्पनी दाङ बेसमा छन् । एउटाले सिड उत्पादन काम गर्छ । मुख्यगरी हामी हाइब्रिड सिड प्रोडक्सन गर्छौं । अर्कोले माइक्रो न्युटे«न प्रोडक्सनको काम गर्छ र अर्कोले सिड र एग्रो केमिकल्स आयात गर्छ । अर्कोले मेसिनरी र गार्डेन टुल्स आयात र एउटा भने रिटेल वेसको कम्पनी छ ।