‘संसद् फेस’ गर्ने प्रचण्ड अडान, ओलीलाई रोक्ने एकमात्रै रणनीति

काठमाडौं । प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ता छोड्न तयार हुनुभएको छैन । प्रतिनिधि सभामा झिनो मत संख्यासहित तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रचण्ड अल्पमतमा परिसक्दा पनि ‘संसद् फेस’ गर्ने अडान लिएर सत्ताको आयु लम्ब्याउने कसरतमा लागिरहनु भएको हो ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेससँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति गरेपछि एमाले बुधबार सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्काल पदबाट राजीनामा नदिई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत ‘फेस’ गर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, पदको आयु ३० दिन बढाए पनि अन्ततः उहाँले संसद्बाट बहुमत नपाउने निश्चित छ ।

एमालेले साथ छोडेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई रास्वपा र एकीकृत समाजवादीले मात्र साथ दिएको अवस्था छ । अशोक राई नेतृत्वको जसपाका साथै सिके राउत नेतृत्वको जनमतले कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपा २१ र एकीकृत समाजवादीका १० गरी ६३ सांसदको मात्र समर्थन रहन्छ ।

कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ गर्दा जम्मा विपक्षमा १६६ सिट हुन्छ । अझै राप्रपासहित अरू दल पनि प्रधानमन्त्रीको विपक्षमै छन् । खासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने रणनीतिमा लागेको जानकारहरू बताउँछन् । सोमबार मध्यराति एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले नै राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारै प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले बहुमत नपाएमा राष्ट्रपतिले फेरि सोही धाराको उपधाराअनुसार सरकार गठन आहृवान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा विवाद छ । संविधानमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके राष्ट्रपतिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ३ मा छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउने सम्भावना छ । यही रणनीतिअनुसार प्रचण्डले जसरी पनि संसद् फेस गर्ने अडान लिइरहनु भएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । प्रचण्ड २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री हुनुभएका उहाँले यसअघि नै चारपटक विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ ।

रास्वपा तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने, मन्त्रीको राजीनामा रोकियो
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तत्काल सरकार नछोड्ने भएको छ । बिहीबार बिहान राजीनामा बोकेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका रास्वपा मन्त्रीहरू राजीनामा नदिई फर्किएका हुन् । बालुवाटार पुगेका उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिन आग्रह गरेपछि नदिई फर्किएका हुन् । प्रचण्डले आफूले संसद्मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको भन्दै त्यसबेलासम्म कुर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँको आग्रहअनुसार आफूहरू राजीनामा नदिई फर्किएको रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताउनुभयो । ‘उहाँले विश्वासको मत लिन्छु, म सदन फेस गर्छु भनिसकेपछि उहाँको संवैधानिक अधिकारलाई त सम्मान गरिदिनु पर्‍यो नि,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन ढिला नगर्नुस् भनेका छौँ, प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिँदै छु भनिसकेपछि सत्ता साझेदार दलका हिसाबले जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो नि त ।’

प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा थप आठवटा मन्त्रालयको भार
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको थाप्लोमा थप आठवटा मन्त्रालय परेका छन् । एमालेका आठ मन्त्रीहरूले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७७ को उपधारा २ को खण्ड ‘क’ बमोजिम उनीहरूले सम्हाल्दै आएका मन्त्रालयहरूको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको हो । एमालेका मन्त्रीहरूले बुधबार राजीनामा दिएका थिए । एमालेबाट उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, कानुनमन्त्री पदम गिरी, कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, महिला बालबालिकामन्त्री भगवती चौधरी, खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउनुभएको थियो । राजीनामापछि बिहीबार राष्ट्रपतिले सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको हो ।

एमालेले भन्यो- सरकार अल्पमतमा परिसक्यो, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्नू
एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न भनेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत पाउने कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै अल्पमतमा परेको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न भन्नुभएको हो । एमालेले प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा सहयोग गर्नसमेत आहृवान गरेको छ । सरकारलाई आफूहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको र मन्त्रीहरूले पनि पदबाट राजीनामा दिइसकेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले सरकार अल्पमतमा परेको बताउनुभएको छ । एमालेका आठजना मन्त्रीहरूले बुधबार राजीनामा दिएका थिए । एमालेले बुधबार नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमालेका आठजना मन्त्रीहरूको राजीनामा बिहीबार स्वीकृत भइसकेको छ । एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन र सहयोग गर्न पनि दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

माओवादीबाट आजित भएर कांग्रेस-एमालेको समीकरण बन्यो : कोइराला
कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले माओवादी केन्द्रको अस्थिर चरित्रबाट आजित भएर कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएको बताउनुभएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । कांग्रेस पर्साले बिहीबार वीरगञ्जमा गरेको कार्यक्रममा कोइरालाले गठबन्धन फेर्दै माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र एमालेलाई आजित बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर ३२ सिट ल्याए, सरकार बनाउने बेला एमालेसँग मिले । एमालेसँगै मिलेर गएको भए भइहाल्थ्यो, हामी प्रतिपक्षमा बस्थ्यौँ । दुई महिनापछि कांग्रेससँग मिल्यो भने फेरि एमालेसँग मिल्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि हामीले सोचेर, विचार गरेर नै कांग्रेस र एमाले समीकरण गर्ने सहमति गरेको हो ।’ एमालेसँग केही समयअघि नै कांग्रेसले समीकरण गर्नुपर्नेमा ढिलो भएको पनि कोइरालाले बताउनुभयो । अहिले रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष मात्रै राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रचण्डको अस्थिर चरित्रले दुई दल एक ठाउँमा आयौँ : थापा
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अस्थिर चरित्रका कारण कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको बताउनुभएको छ । बिहीबार इटहरी उपमहानगरपालिकाको नगरसभामा उहाँले अब संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच सरकारमा रहेर संवाद हुने बताउनुभयो । ‘हाम्रो चाहना २०८४ सम्म प्रतिपक्षमा बस्ने थियो । कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउनुको मुख्य कारण प्रचण्डको अस्थिर चरित्र, चकचक र उपद्रो गर्ने र राजनीतिक मोलमोलाई गर्नु नै हो,’ उहाँले भन्नुभयो । बजार र समाजले विश्वास गुमाएको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य गर्नुपरेको थापाको भनाइ थियो ।