काठमाडौं । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजना विधेयक २०८१ (आगामी आर्थिक वर्षको बजेट) पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसलाई प्रतिनिधि सभाले भने असार ११ गते पारित गरेको थियो । नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्यको सहमति गरिसकेका छन् । यो बजेट ल्याउँदा एमाले सरकारमै थियो । त्यसैले पनि बजेट निर्णयार्थ पेस हुँदा कसैले पनि हुन्न भनेनन् । राष्ट्रिय सभाले अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्नुभएका बजेट आश्रित तीनवटा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ । जसमा आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक रहेका छन् । यी तीनवटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएका थिए ।
विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सत्तापक्षमा रहेका सांसदहरूले हुन्छ भन्ने पक्षमा मत प्रकट गरे भने विपक्षमा रहेका कांग्रेस सहितका सांसदहरू मौन रहे । त्यसपछि सभाध्यक्ष दाहालले तीनवटै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।
बजेटले सबै क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवका लागि विभिन्न पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयनबाट बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल हुने दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पुनले बजेटको कार्यान्वयनले लक्ष्य हासिल हुने बताउनुभएको हो । बजेटले संविधान र नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन नगरिएको र संघीयता सबलीकरणमा जोड नदिएको, शिक्षा क्षेत्रमा न्यून विनियोजन, कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिए पनि विनियोजन कम, बजेटलाई उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने गरी बजेट नआएको, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुनेगरी बजेट विनियोजन नभएकामा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको जिज्ञासा थियो । त्यसैगरी, प्रादेशिक सन्तुलन हुनेगरी बजेट नआएको, पुँजीगत बजेट तथा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता न्यून, पूर्वाधार क्षेत्रमा कम बजेट, मन्त्रालयगत विनियोजनमा असन्तुलन, वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेशहरूबीच बजेट विनियोजन र समन्यायिक नभएको, सधैँ मन्त्री र आसेपासेका क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित हुने गरेको र असन्तुलित बजेट विनियोजन, युवालाई देशमा नै रोक्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको जिज्ञासा पनि उनीहरूको थियो । चालु आवको तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको र पूँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात् कुल विनियोजनको ३० दशमलव ५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आवभन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ ।’
अर्थमन्त्री पुनले शीर्ष नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै पुनले भन्नुभयो, ‘सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र वा मन्त्री नजिकका व्यक्तिका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याएको भन्ने सत्य होइन । सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास गर्ने रहेको छ ।’
फ्री भिसा कार्यान्वयनमा छैन : श्रममन्त्री
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले फ्री भिसाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नरहेको बताउनुभएको हो । सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकट र १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गर्दा दुरगामी असर ख्याल नगरेको टिप्पणी गर्दै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘जुन निर्णयले गर्दा व्यवसायीहरूले रकम असुल्ने, बिचौलियाले रकम असुल्ने तर नागरिकहरू विदेश गइसक्दा दश हजारको मात्रै रिसिभ दिने र दुःख पाएर वा विविध कारणले स्वदेश फर्कनुपर्यो भने उहाँहरूले दश हजारभन्दा बढी उजुरबाजुर गरेर प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।’
शिक्षकलाई तर्साएको छैन, तर राजनीति गर्दै हिँड्नु भएन : शिक्षामन्त्री
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई नतर्साएको बताउनुभएको हो । शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकले राजनीति गर्दै हिँड्न नहुने र कक्षा कोठामा हुनुपर्ने कुरामा आफू दृढ रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘शिक्षकलाई तर्साएको छैन । शिक्षक राजनीतिक पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नै भन्छ । यसकारण राजनीति गर्दै हिँड्नु भएन, कक्षा कोठामा हुनुप¥यो भनेको हो । आफ्नो प्रोफेसनल इथिक्स मेन्टेन गर भन्नु त तर्साएको हुँदैन ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच