आर्थिक मन्दी चिर्ने मौद्रिक नीतिमा जोड

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न वित्त नीति अनुकूल हुने, बजार चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउने गरी मौद्रिक नीति आउने जनाएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सोमबार अर्थसमितिमा भएको छलफलका क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने र बजारको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको हो ।

मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराउँदै उहाँले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदरमा संकुचन देखिएको बताउनुभयो । निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको र निर्माण क्षेत्रबाट परेको बहुआयामिक असर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनिरहेका छन् । यो नीतिले हेर्न सक्ने विषय होइन । कालोसूचीमा पर्ने विषय पनि सँगसँगै आइरहेकाले यस समस्या समाधानका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’

कोरोनाका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकिएको, ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न नसकेको, कर्जा विस्तार भएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेको लगायत समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको तर हाल राष्ट्र बैंकलाई कर्जा रिकभरीमा समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ । त्यसका लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छन् । तिनलाई चिर्नु छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको छ । बजारमा तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । बजारलाई उद्योगी र व्यापारी वा राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले गुणस्तर कर्जा बढाउनु भनेको छ, पैसा दिने हो भने लिने मान्छे जति पनि पाइन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्जा बढाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरू ऋणात्मक छन् ।’ अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीबीच मौद्रिक नीतिको तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा सहभागी अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको निष्क्रिय कर्जा विस्तार गर्न सहज हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्र्षका लागि सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेर ३.९७ प्रतिशत पुगेका कारण केही समस्या सिर्जना गरेको भए पनि पाँच प्रतिशतसम्मको निष्क्रिय कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने मरासिनीको भनाइ थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष भनेको र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई सघाउ पु¥याउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले समग्र वित्तीय अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै विश्व आर्थिक वृृद्धिदर अझै शिथिल रहेको, विकसित मुलुकको मुद्रास्फीतिदर लक्ष्य नजिक भए पनि उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको मुद्रास्फीतिदर वाञ्छित सीमाभन्दा माथि रहेको, अधिकांश केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझै माथिल्लोस्तरमा राखेको, चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार हुने संकेत देखिएको बताउनुभयो । त्यस्तै उत्पादन र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर पछिल्लो दुई वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, काठजन्य, लत्ताकपडा, औषधिजन्य, धातुजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन घटेको, पर्यटन आगमन कोरोनाभन्दा बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको लगायत समस्या रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मुद्रास्फीतिदर बढ्दो क्रममा छ । १० महिनाको औसत मुद्रास्फीति ५.७६ प्रतिशत छ । आन्तरिक बजार हेर्दा मुद्रास्फीतिको चाप न्यून रहेको छ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।’