धारा ७६(२) अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक अभ्यास र सर्वोच्चको नजिर

काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेको नयाँ गठबन्धन र विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयसँगै नयाँ सरकार संविधानको कुन धाराअनुसार बन्छ भन्ने चर्चा चलेको छ । यो विषय प्रतिनिधि सभामा हुने छलफलमा समेत तारन्तार उठिरहेको छ । सत्तारूढ माओवादी पक्षले २८ असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । जबकी कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारमा भएको सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेछ । सहमतिअनुसार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेमा कांग्रेस विश्वस्त देखिन्छ । तर, अल्पमतमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्ने निर्णय पछि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सरकार बनाएर एमाले कंग्रेस सहमतिलाई भत्काउने कसरत माओवादीले गरेसँगै सरकार कुन धाराअनुसार बन्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको हो ।

आइतबार माओवादी सांसद माधव सापकोटाको जिकिर थियो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके यो सरकार अगाडि जान्छ । विश्वास गुमाउनुभयो भने ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार बन्छ ।’ तर, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने यसलाई संवैधानिक प्रावधानहरू बंग्याउने र भ्रम छर्ने खेतिपाती भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । यसमा सांसद मात्र नभई प्रधानमन्त्री नै लागेको भन्दै सोमबारको संसद्मा उहाँले भन्नुभयो, ‘बालुवाटारबाट स्थिर सरकार नबन्ने, वातावरण बनाउने जे प्रयत्न हुन खोजिँदै छ, यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

के छ संवैधानिक प्रावधान ?
संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा छ । उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । उपधारा २ मा ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको प्रष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भनिएको छ ।

धारा ७६ (३) मा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रचण्ड उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नुभएको र उहाँले विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त हुने दाबी माओवादी नेताहरूको छ ।

पूर्व–महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल यसअघिको संवैधानिक अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको नजिरबमोजिम संविधानको धारा ७६(२) अनुसारकै सरकार बन्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नपाएमा मात्रै उपधारा ३ मा जानुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीले धारा १०० बमोजिमको विश्वासको मत लिन लाग्नुभएकोले धारा ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला रहेको उहाँले तर्क गर्नुभएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानमन्त्री धारा ७६(२) अनुसारको विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको होइन । त्यसैले धारा ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले धारा १००(२) अनुसार विश्वासको मत नपाएमा पुनः धारा ७६(२) अनुसारकै सरकारका लागि राष्ट्रपतिबाट आहृवान हुनुपर्दछ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका बेलामा धारा १०० अनुसारको विश्वासको मत प्राप्त नहुँदा ७६(२) अनुसारको सरकार आहृवान गर्नुभएको थियो । त्यसरी सरकार नबनेपछि अनि मात्र उपधारा ३ अनुसारको सरकार आहृवान गर्दा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।’ उक्त अभ्यासअनुसार राष्ट्रपतिले ७६(२) को व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

यस्तो थियो यसअघिको अभ्यास
मंसिर २०७९ को चुनावमा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नआएपछि एमाले, रास्वपासहितका दलको समर्थनमा माओवादी दलका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । धारा ७६(४) मा उपधारा २ वा ३ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यो बेला सरकारमा भएका दलहरू मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस सहितका दलहरूले समेत उहाँलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेर्दैपिच्छे विश्वासको मत लिनुभयो । पछिका विश्वासको मत भने संविधानको धारा १०० बमोजिमका थिए । ६ चैत २०७९ र ३० फागुन २०८० मा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुभएको थियो । योपटक पनि त्यही उपधाराअनुसार विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतबाट पारित हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । र, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ आकर्षित हुन्छ । संविधान जारी भएदेखि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा हालसम्म संविधानको धारा ७६ (१) लागू हुन सकेको छैन । त्यसैले फेरि पनि उपधारा २ आकर्षित हुन्छ । अर्थात् राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधि सभाका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न निश्चित समय दिएर दलहरूलाई आहृवान गर्नुहुने छ ।
विगतको अभ्यास पनि यही देखिन्छ । अघिल्लो संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वैशाख २०७८ विश्वासको मत माग्नुभयो । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएका उहाँले संविधानको धारा १००(२) बमोजिमको विश्वासको मत पाउनुभएन । उहाँ पदमुक्त भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आहृवान गर्नुभएको थियो । कुनै दलले बहुमत जुटाएर दाबी पेस गर्न नसकेपछि बल्ल धारा ७६ (३) आकर्षित भएको थियो ।

प्रदेशका नजिर केन्द्रका लागि मार्गदर्शन
केन्द्रमा सरकार गठनसम्बधी जस्तो संवैधानिक व्यवस्था छ, प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था उही हो, धारा मात्र फरक छ । केन्द्रमा ७६ ले सरकार गठनको व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशमा धारा १६८ ले । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जस्तो अवस्था हो, मधेश प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको पनि त्यही अवस्था थियो । २७ पुस २०७९ मा एमाले, जनमत, माओवादी लगायतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशमा पनि फेरियो, उहाँले विश्वासको मत लिइरहनु भयो । पछिल्लोपटक एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपा नेपालबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका यादव अल्पमतमा पर्नुभयो । तर, उहाँले राजीनामा दिनुभएन, प्रदेशसभा फेस गर्ने निर्णय लिनुभयो । २३ जेठमा उहाँले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्नुभयो । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा उहाँको पक्षमा ५० मत मात्र पर्‍यो, जबकि बहुमतका लागि ५४ मत चाहिन्थ्यो ।

यादव मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २५ गतेभित्र दाबी पेस गर्न आहृवान गर्नुभयो । बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएर दाबी पेस गरेका जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री बन्नुभयो ।

कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तनमा पनि यही अभ्यास भएको छ । अब केन्द्रमा योभन्दा पृथक् हुनुपर्ने अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था देखिँदैन । २८ असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्दा बहुमत (१३८) ले पास भए उहाँ पदमा रहिरहनु हुन्छ । विश्वासको मत पाउनुभएन भने स्वतः पदमुक्त हुनुहुने छ र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आहृवान गर्ने देखिन्छ । तर, यसरी दाबी पेस गर्न आहृवान गर्दा कति दिन दिने भन्ने चाहिँ राष्ट्रपतिको तजबिजी अधिकार हो । विगतको अभ्यास हेर्दा तीन दिन पनि दिइएको छ, नौ दिनसम्म पनि दिइएको छ ।