स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता

स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेकै छ । यो अब निरन्तर चल्ने नै छ । निर्वाचनको मौनअवधि सुरु नहुन्जेल पार्टीहरूले यसलाई निरन्तरता दिइरहेकै हुने छन् । दाबी, विरोध र उम्मेदवारी फिर्ताको अवधि समाप्त भएपछि त्यसको निर्धारण भइसकेको छ र उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा अगाडि बढेकै हुन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कोही कसैको नियातमा कुनै पार्टीका उम्मेदवारबाट केही प्राप्तिको आशा रहेछ भने त्यो परको कुरा हो । तिनले पछिसम्म कुनै विज्ञप्ति जारी गरेर कुनै दलको कोही उम्मेदवारलाई सघाउन सक्लान् तर त्यस्ता सम्भावना अब न्यून छन् । त्यसैले अब कायम हुन आएका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएकै हुन् । निर्वाचन आयोगले तिनलाई चुनाव चिहृन प्रदान गरिसकेको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारले पार्टीका आधिकारिक चिहृनबाहेकका विभिन्न चिहृन पाइसकेका छन् । ठूलो संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेकोमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम म्यादसम्ममा धेरै उम्मेदवारी फिर्ता भएका छन् । आठ हजार जति उम्मेदवारले आफ्नो दाबी फिर्ता गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गर्ने चिहृनहरू अनेक प्रकारका छन् । निर्वाचनमा आरक्षण कोटाका कारण केही योग्य उम्मेदवार छनोट हुनुका साथै तीसँगै केही कमजोर उम्मेदवार पनि छनोटमा पर्ने गरेको छन् । यस पटक त्यसो भएको छैन भन्न सकिँदैन । यो कुनै एउटा पार्टीमा मात्र होइन सबै पार्टीको साझा अवस्था हो ।

यस पहिले पालिकाहरू प्रमुख पुरुष भए उपप्रमुखमा महिला र महिला प्रमुख भए उपप्रमुख पुरुष हुनुपर्ने नियामका कारण यस्ता आरक्षण कोटामा केही कमयोग्य व्यक्तिले पनि त्यस्तो मौका पाएको कुरा यथार्थ हो । हाल उक्त व्यवस्थामा संशोधन भएको छ । अब प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुष तथा दुवैमा महिला रहन पाउनेगरी भएको संशोधनका कारण पहिलेको अवस्था नरहला । यही कारणले हुनसक्छ यस पटकको उम्मेदवारीमा महिलाको संख्या कम भएको छ । यसलाई उचित भन्न मिल्दैन तर अयोग्य मानिस उच्च पदमा पुगेका कारण उपहासको पात्र बन्नुपरेको र विकास निर्माणका काम हुन नसकेकाले यसलाई उचित भन्न सकिन्छ ।

तर, महिलाको उम्मेदवारी संख्या घटेकालाई उचित मान्नु हुँदैन । महिलाहरूले पचास प्रतिशत आरक्षणको माग गरिरहेको अवस्थामा संख्या घट्नु राम्रो होइन । जनसंख्यामा पुरुषभन्दा महिला बढी हुनु तर विभिन्न स्थानमा नारीहरूको प्रतिनिधित्व कम भएको छ भन्ने पुरुषले पनि सोच्नुपर्छ तर आरक्षण बद्नाम हुनु हुँदैन । आरक्षणबाट विभिन्न स्थानमा पुगेका मानिसको हठ र तिनले गर्ने व्यवहारबाट सेवाग्राही आजित भएका उदाहरण धेरै छन् । केही व्यक्तिहरूको कार्यक्षमता र दक्षतामा कमजारी देखापर्छ । निजामती सेवामा महिला र पुरुष कर्मचारीबाट सेवाग्राहीले पाउने सेवामा फरक पर्ने गरेको गुनासो सुनिएकै हो । राजनीतिमा पनि महिलाहरू प्रोत्साहित बन्नुपर्छ तर त्यसमा यस पटक कमी भएको जस्तो देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले दिएको जनकारीलाई आधार मानेर हेर्दा नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी महिला उम्मेदवार उठाएको छ । यसलाई सकारात्मक ठान्नुपर्छ, यसो भन्दैमा संख्या बढाउनकै लागि धेरै महिलालाई अघि सारिएको हो भने उचित मान्न सकिँदैन । यस अर्थमा महिलालाई प्रोत्साहन गर्नु र अघि बढाउनु स्वाग योग्य कार्य हो तर गुणस्तरीय यस कारणबाट खस्किनु हुँदैन । महिलाहरू नेपालका अतिउच्च पदहरूका पुगिसकेको सन्दर्भमा अन्य महिलालाई त्यस्तै उच्च पदहरूमा पु¥याउने प्रयास गर्नु उचित हुन्छ । त्यसमा महिलाहरूको योग्य र क्षमताले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । यसका लागि महिला आफैं खरो उत्रिनुपर्ने हुन्छ ।