१० खाद्य उद्योगलाई चिनी आयात अनुमति

काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्ने भएपछि सरकारले सम्बन्धित उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थका रूपमा चिनी आयात गर्न दिने भएको छ । सरकारले १० उद्योगलाई भारतबाट चिनी आयात गर्न स्वीकृत दिएको हो । उद्योग विभागले भारतबाट नेपाललाई चिनी आयातका लागि तोकिएको कोटाबमोजिम औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी चिनी आयात गर्न इच्छुक उद्योगीसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो । अनुमति पाउने अधिकांश खाद्य उद्योग रहेका छन् ।

एग्रो थाई फुड्स प्रालि, गुडलाइफ बेभरेज प्रालि, एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, क्वालिटी फुड (नेपाल) प्रालि, क्वालिटी फुड एण्ड स्न्याक्स इण्डष्ट्रिज प्रालि, क्वालिटी कन्फेक्सनरी प्रालि, क्वालिटी डाइट एण्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालिलाई चिनी ल्याउन अनुमति दिइएको छ । त्यस्तै शिवम डेरी एण्ड फुड इण्डष्ट्रिज प्रालि, केआरएस भेन्चर्स प्रालि, सुजल फुड्स प्रालिलाई निर्धारित कोटामा चिनी आयात गर्न दिएको छ ।

नेपालमा खपत हुने वार्षिक दुर्ई लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनीमध्ये नेपालमा एक लाख २९ हजार मेट्रिक टन हाराहारीमात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसो त नेपालमा उत्पादित चिनी उत्पादकले सरकारलाई नबेच्ने भएका कारण माग भएको चिनीको धेरै परिमाण नै टेण्डर आहृवान गरेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालमा हाल करिब १५ चिनी मिलले चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक ब्रिजेशकुमार झाका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने चिनीले माग नधानेर बाहिरबाट चिनी आयात गर्नुपरेको हो । बाहिरबाट आयातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय बोलपत्र आहृवान गर्नुपर्छ । झाका अनुसार चिनी आयात नगर्ने हो भने यहाँका चिनी उद्योगीले चिनीको बढी माग हुने दशैँ तिहारमा अधिक भाउ बढाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय उखु उत्पादनमा पनि ह्रास आएका कारण चिनीको उत्पादन पनि घट्दै गएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २०७७ मा गरेको नेपालमा चिनीको माग र आपूर्तिको अवस्थाबारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आठ केजीका दरले चिनी खपत हुने गरेको छ । चिनीको वार्षिक माग दुर्ई लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको देखिन्छ । जसमध्ये ६५ प्रतिशत घरायसी प्रयोजनका लागि र ३५ प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनका लागि उपयोग हुने अनुमान छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगको वार्षिक चिनी उत्पादन क्षमता चार लाख ६३ हजार नौ सय ५० मेट्रिक टन रहे पनि अधिकांश उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन् । यदि चिनीको उलब्धता प्रतिशत हालको हाराहारीमा रहने हो र सबै दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनमा आउने हो भने पूर्ण क्षमतामा चल्न करिब एक करोड मेट्रिक टन हाराहारीमा उखु आवश्यक पर्दछ, जुन हालको क्रसिङ परिमाणभन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उद्योग विभागले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट आयात अनुदानसहित आयात गरिने चिनीका कारण भन्सार बिन्दुसम्मको चिनीको परल मूल्य करिब ४२ र २० प्रतिकेजी पर्न आएको थियो । उक्त मूल्यमा भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोड्दा आयातित चिनीको मूल्य ६२ हुन आउँछ ।

उखु बालीलाई नेपाली कृषकहरूले नगदे बालीका रूपमा वर्षौंदेखि खेती गर्दै आए पनि विगत केही वर्षदेखि व्यावसायिक उखुखेतीमा केही चुनौतीहरू देखा परिरहेका छन् । विशेषगरी नेपालको तराई क्षेत्र उखु उत्पादनका लागि उपयुक्त क्षेत्र रहिआएको छ । सो क्षेत्रमा ठूला-ठूला चिनी मिल स्थापना भएकाले चिनीको कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको उखु बालीलाई औद्योगिक बालीका रूपमा सरकारले समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । करिब एक लाख कृषकको आयआर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको उखुखेती विस्तारको सम्भावना प्रशस्त रहे तापनि हालकै अवस्थामा उखु बालीको क्षेत्र विस्तार गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयको ठहर छ ।

नेपालमा उखुको उत्पादकत्व न्यून हुनु, कृषकको उत्पादन लागत उच्च हुनु, उन्नत बिउ, मल र सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्नु, मानव श्रममा आधारित कृषि प्रणाली हुनु, चिनी उद्योगको प्रशोधन क्षमता कमजोर रहनु, कृषकले समयमा भुक्तानी पाउन नसक्नु, चिनीको आयातमा प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्नुलगायतका समस्याका कारण उखुखेती सोचेजति नाफामूलक कृषि व्यवसायका रूपमा फस्टाउन नसकेको हो । नेपालमा व्यावसायिक उखुखेतीको विस्तार गरी कृषकलाई यस पेशातर्फ आकर्षित गर्न उखु कृषक, चिनी उद्योग र अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वयकारी एवं सहयोगी वातावरण तयार गर्न नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।