पूर्वमन्त्री जोशी दोषी ठहर, नौ महिना कैद र ६९ लाख जरिवाना

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले विशेष अदालतकै मुद्दा सकार्दै जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । उहाँलाई सर्वोच्चले ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र नौ महिना कैद हुने फैसला गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले १० साउन, २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जफत र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला विशेष अदालतले गरेको थियो ।

विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशीले फागुन, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिनुभएको थियो । विशेषले उहाँलाई भ्रष्टाचारी नै ठहर गरेपछि उहाँ सर्वोच्च जानुभएको थियो । सर्वोच्चले केही उल्टी भने गरेको छ । सर्वोच्चले जोशीको हकमा ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र नौ महिना कैदको फैसला सुनाएको छ । जोशीलाई डेढ वर्षको कैद सजाय हुने गरेको विशेषको फैसलालाई नौ महिनामा झारेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा उहाँलाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले यो विवादमा २०८१ असार २० गते दुवै पक्षको सुनुवाइ सकेर निसु (निर्णय सुनाउने) तोकेको थियो । पहिलो निसुमा फैसला नभएपछि आइतबारका लागि निसु सरेको थियो । आइतबार सर्वोच्चले जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्याएको हो ।

दुई दशकपछि टुंगियो अदालतमा जेलिँदै आएको मुद्दा
शक्तिको दुरुपयोग गरेर तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित अख्तियारले जोशीविरुद्ध ०६० माघ २८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोपपत्रमा जोशीले सम्पत्ति लुकाएको भनी उहाँकी पत्नी सविता पन्त, सविताकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासू नीरकुमारी, साला वासुदेव पन्त र वासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो । हदम्यादभित्र मुद्दा पेस हुन नसकेको कारण देखाई ०६३ कात्तिक ३० मा विशेष अदालतले आरोपपत्र खारेज हुने भनी फैसला ग¥यो । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित अख्तियारले ०६४ असोज १५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्‍यो ।

सर्वोच्चले ०६८ पुस २४ मा उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरि विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । आदेशअनुसार ०६९ वैशाख ६ गते विशेष अदालतमा फेरि त्यही मुद्दा दोस्रोपटक दायर भयो । विशेष अदालतले दोस्रो पटकको सुनुवाइमा भने जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उहाँका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश ग¥यो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले ०६९ साउन १० मा जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो । उहाँमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसलासमेत भयो  ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी र उहाँका नातेदारले ०६९ फागुन ६ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । त्यसपछि अदालती प्रक्रियामा पटक-पटक पेसी सार्दै लम्बिइरहेको मुद्दा आइतबार सर्वोच्चबाट अन्तिम किनारा लागेको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा ५० हजार धरौटीमा छुटे निलम्बित मुख्यसचिव अर्याल
भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ । विशेष अदालतले उहाँलाई ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो । उहाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुनुभएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनाराण कुँवर, न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले अर्यालको बयानपछि धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

अन्तःशुल्क स्टिकरको भ्रष्टाचार मुद्दामा उहाँ आइतबार अदालत उपस्थित हुनुभएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिवसहित ११ जनाविरुद्ध असार ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा भएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा घोटाला प्रकरणलाई लिएर अर्याल सहितका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले उहाँसहितका प्रतिवादीहरूलाई एकमुष्ट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।