आफ्नालाई व्यवस्थापन गर्न राजदूत नियुक्तिमा सधैँ खेलाँची

काठमाडौं । न कुनै मापदण्ड न कुनै व्यवस्थित विधि । नेपालमा राजदूत नियुक्तिको क्रम यसैगरी चलिरहेको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना यताका ३३ वर्षमा सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत परिवर्तनको शृंखला जारी छ । राजदूतले कुनै दल वा विचारको नभई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व नगर्ने हुँदा सरकार परिवर्तनपिच्छे राजदूत फेर्न नहुने विचार एकातिर छ । अर्कोतिर सरकारले आफूअनुकुल राजदूत पठाउनु स्वाभाविक भए पनि सरकार परिवर्तन नै छिटो–छिटो हुँदा राजदूत नियुक्तिमा प्रभाव परेको बताउनेहरू पनि छन् । जे भए पनि नेपालमा राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया र अभ्यास क्रमिक रूपमा गलत हुँदै गइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अधिकांश देशले कूटनीतिक सेवामा रहेको, अन्तरदेशीय सम्बन्धमा प्रभाव राख्नसक्ने, सम्बन्धित मुलुकको भूगोल, समाज, राजनीति र संस्कृति बुझेका मान्छेहरूलाई राजदूत बनाउने प्रचलन छ । नेपालमा पनि विज्ञ र अनुभवीलाई राजदूत नबनाइएको होइन तर राजदूत नियुक्तिमा गरिएको खेलाँचीपन र राजनीतिकरणले कूटनीतिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

राजदूत नियुक्तिका लागि विगतमा धेरै मापदण्डहरू नबनेका होइनन् । तर, ती मापदण्ड बनाउनेले नै नियुक्तिका क्रममा मापदण्ड मिच्ने गरेका कारण कूटनीतिक क्षेत्रमा नकरात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । राजदूतहरूको द्रुत फेरबदलले राजदूतको कूटनीतिक ‘हिम्मत’मै ह्रास आउने गरेको छ ।

बहुदल आएपछि मनपरी

पञ्चायतका तीन दशकमा राजदूत फिर्ता बोलाउने घटना विरलै भएको पाइन्छ । ३० वर्षमा कारणवश तीनजना राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना यताका ३५ वर्षमा भने सयौँपटक राजदूत फिर्ता बोलाउने र हेरफेर गर्ने काम भएको छ । राजदूत हेरफेरको विषयमा सम्बन्धित राष्ट्रले चासो वा धारणा नबनाउने हुँदा पनि दलहरूले आफूअनुकूल सरकार बन्नासाथ निकटस्थलाई राजदूत बनाउने क्रम बढेको हो । २०४८ पछि आफ्नै पार्टी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बनाएका राजदूतलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फिर्ता बोलाउनुभएको थियो । त्यसयता सबैजसो सरकारले राजदूत फिर्ता र अनुचित हेरफेर गर्दै आएका छन् ।

हालै सरकारले विभिन्न १८ देशमा राजदूत सिफारिश गर्याे । राजदूत सिफारिशमा सत्ता घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले स्पष्ट भागबण्डा गरेका छन् । भागबण्डा मिलाउन सरकारले अघिल्लो सरकारको भागबण्डामा परेर राजदूत भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ । अहिले फिर्ता बोलाउन लागिएकामध्ये केही हालै मात्रै राजदूत बनेर सम्बन्धित देशमा पुगेका थिए । यसरी नयाँ सरकारले राजदूत हेरफेरको क्रम जारी राख्नु कूटनीतिक क्षेत्रका लागि सुखद पक्कै होइन ।

विज्ञ भन्छन्– सरकार फेरिँदैमा राजदूत फेर्नु गलत

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई राजदूतको जिम्मेवारी संवेदनशील भएकाले नियुक्ति पनि विचार पु¥याएरै गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । दलहरूले राजदूत नियुक्तिमा विवेक नपु-याएको उहाँको भनाइ छ । ‘राजदूत नियुक्ति त गम्भीर विषय हो । सरकार आउँदैपिच्छे मनपरी ढंगले राजदूत बोलाउने र पठाउने काम गर्नुहुन्न ।

सरकारले व्यवस्थित मापदण्ड बनाएर राजदूत नियुक्तिलाई स्वाभाविक र सरल बनाउनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ । परराष्ट्र मामिलाकै जानकार अरुण सुवेदी सरकार फेरिँदैमा राजदूत फेर्न नपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘राजदूत नै कार्यकर्ता भएकाले फेर्नुपरेको होला नत्र योग्य र सक्षम व्यक्ति राजदूत बनाउने थिति बसाल्ने हो भने त सरकार फेरे पनि राजदूत फेर्न पर्दैन होला नि’, उहाँले भन्नुभयो ।

राजदूत नियुक्तिको अभ्यास
नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १८१६ मा बेलायतसँग भएको थियो । यद्यपि, लामो समयसम्म नेपालले राजदूत पठाएको थिएन । वि.सं.१९९० साल चैत २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाले आफ्नै छोरा बहादुरशमशेर राणालाई राजदूत बनाएर पठाउनुभएको थियो । नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा यो नै राजदूत नियुक्तिको पहिलो औपचारिक अभ्यास थियो । त्यसयता राणा प्रधानमन्त्रीका छोराहरूले नै बेलायतको राजदूत बनेर लामो समयसम्म जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।

१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि दिल्लीमा नेपाली दूतावास खुल्यो । सिंह शमशेर भारतका लागि पहिलो नेपाली राजदूतका रूपमा दिल्ली पुग्नुभएको थियो । हालसम्म नेपालले १८३ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको छ । हाल नेपालले ३० मुलुकमा राजदूतावास स्थापना गरेको छ भने तीन स्थायी नियोग रहेका छन् । सात स्थानमा महावाणिज्य दूतावास रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राजदूतको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कारण राजदूत नियुक्तिको विषय सबैका लागि संवेदनशील रहँदै आएको छ ।

नेपालमा भने ९० वर्षअघि र अहिले राजदूत नियुक्तिका अभ्यास उस्तै छन् । विगतमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै छोरालाई राजदूत बनाउँथे भने अहिले आफ्नै आफन्त, आफ्नै कार्यकर्ता वा शुभेच्छुकलाई मात्रै राजदूत बनाउने क्रम जारी छ ।