१६ हजार क्षमताको जेलमा २८ हजार कैदीबन्दी !

काठमाडौं । नेपालका कारागारमा क्षमताभन्दा ७५ प्रतिशत बढी कैदीबन्दी रहेको पाइएको छ । १६ हजार क्षमता भएको जेलमा २८ हजार कैदी रहेको पाइएको हो । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यका अनुसार नेपालमा हाल कुल कैदीबन्दी २८ हजार ६१३ रहेका छन् । जसमा थुनुवा १० हजार ९३२ रहेका छन् भने १७ हजार ६८१ कैदीबन्दी रहेका छन् ।

यस्तै, काठमाडौंको केन्द्रीय कारागारमा १६ सय कैदीबन्दी क्षमता रहेकोमा ३८ सय कैदीबन्दी रहेको विभागका महानिर्देशक आचार्यले बताउनुभयो । काठमाडौंमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये अधिकांश कैदीहरू बिरामी रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘अधिकांश कारागारमा स्वास्थ्य चौकी छ तर स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, धेरै कैदीबन्दी बिरामी छन्, उनीहरूको उपचारका लागि ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ’ आचार्यले भन्नुभयो ।

७२ जिल्लामा ७५ वटा कारागार रहेका छन् । भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र रुकुम पूर्वमा कारागार छैनन् । काठमाडौं, दाङ र बाँकेमा दुई–दुईवटा कारागार छन् । यी कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारण समस्या रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । ७५ कारागारमध्ये नौवटा कारागार भवन कठिन अवस्थामा रहेको, ३३ वटा कारागारको पर्खाल भत्किएको, १० वटा कारागारको छाना चुहिने, २८ वटा कारागारको भवन जीर्ण रहेको महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौंका कैदीबन्दीमध्ये १७ जना हेपाटाइटिसका बिरामी रहेका छन् । उनीहरूले दैनिक १७ हजार रुपैयाँको औषधी खाने गरेको महानिर्देशक आचार्यले बताउनुभयो । बिरामीलाई औषधी उपचार गरेर जोगाउनै कठिन रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

नौ करोड ८० लाखमा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बिमा गरिँदै
त्यसो त सरकारले देशभरका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको उचित स्याहार र स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा गर्ने तयारी गरेको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय कार्यदलले २८ हजार कैदी र थुनुवाको स्वास्थ्य बिमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय कार्य दलले मन्त्रिपरिषद्मा थुनुवा पुर्जीको आधारमा स्वास्थ्य बिमा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कार्यदलमा कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख र केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट छन् ।

‘नागरिकताको आधारमा बिमा गर्दा २० प्रतिशत पनि कैदीबन्दी नसमेटिने देखिएपछि कसैलाई पनि नछुटाउन थुनुवा पुर्जीको आधारमै गर्न प्रस्ताव अगाडि बढाएको केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । कैदीबन्दीको उपचारमा सरकारले वार्षिक १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी बनाउँदा राज्यले नौ करोड ८० लाख खर्च लाग्नेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले राज्यको उपचार लागत कम हुने, बिरामीले समयमै सहज सुविधा पाउने र अन्तिम अवस्थामा उपचार सुरु गर्दा मृत्युवरण हुने जस्ता जोखिम कम गर्न सघाउने अधिकारीहरूको दाबी छ । देशभरका ७२ वटा कारागारबाट उपचारका लागि केन्द्रीय कारागार अस्पताल सुनधारा आउनुपर्ने बाध्यता छ । ३० शैयाको उक्त अस्पतालले विशिष्टीकृत र जटिल खालका बिरामीलाई राजधानीकै विभिन्न सरकारी अस्पताल पठाउने गरेको छ ।

देशभरका कारागारबाट प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँचपछि दैनिक दुई सय बिरामी केन्द्रीय कारागार अस्पताल आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये ४० प्रतिशत केन्द्रीय कारागारमै बसेर उपचार गर्ने गरेकाले कैदी बन्दीको चाप बढेको छ । एक हजार पाँच सय क्षमताको केन्द्रीय कारागारमा अहिले देशभरबाट आउने बिरामीको चापकै कारण तीन हजार ४५० कैदीबन्दी राख्नुपरेको कारागार प्रमुख ललित बस्नेतले बताउनुभयो । सामूहिक मेस, खानपान, पोषण, जीवनशैली जस्ता कारण बिरामीको संख्या बढिरहेको डाक्टरहरूको भनाइ छ ।

बन्दीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारमा आधारभूत सिद्धान्त १९९०, जुनसुकै स्वरूपको थुनछेक वा कैद सजायअन्तर्गत व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी सिद्धान्त संग्रह १९९८, बन्दीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारको न्यूनतम मापदण्डको नियमावली १९५५ उनीहरूको अधिकार तथा जीवन सुरक्षित गरेको छ । तर, कैदी बन्दीलाई कारागारमा पठाउनु अगाडि शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्यको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

स्वास्थ्य उचार मृत्युपछिको जानकारी परीक्षण उचित बसोबास तथा कानुनी सहायतता जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तभित्र पर्दछन् । तर, उचित स्वास्थ्योपचार नहुँदा कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ६० जना जति कैदी बन्दीको मृत्यु हुने गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी कैदी जबरजस्ती करणीका
नेपालका जेलहरूमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये सबैभन्दा धेरै जबरजस्ती करणी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू रहेका छन् । त्यसपछि लागुऔषध प्रयोगकर्ता र कर्तव्य ज्यान मुद्दा कैदीहरू रहेका छन् । जसमा पुरुषको संख्या २६ हजार ९६६ रहेको छ भने महिलाको संख्या १६४७ रहेको छ ।

६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक ६१८ रहेका छन् । यस्तै, एक हजार ४३२ विदेश नागरिक रहेका छन् । जेलमा रहेका महिलाहरूमा आश्रित बालबालिकाको संख्या ६१८ रहेको छ । सबैभन्दा धेरै जबरजस्ती करणीका सात हजार ४५३ जना जेलमा रहेका छन् । यस्तै, दोस्रोमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता कैदीको संख्या ६ हजार ११४ रहेको छ भने तेस्रोमा व्यक्तिको ज्यान मारेको अभियोगमा चार हजार ७९४ जना कैदीका रूपमा रहेका छन् ।

कैदीबन्दीका लागि वार्षिक झण्डै दुई अर्ब खर्च

नेपालमा रहेका कुल २८ हजार हाराहारी रहेका कैदी बन्दीलाई रासन–पानी र उपचारका लागि वार्षिक झण्डै दुई अर्ब हाराहारी खर्च हुने गरेको छ । दैनिक खाना र सिदाका लागि हाल एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको र ६१ करोड रुपैयाँ अझै अपुग अवस्थामा रहेको अचार्यको भनाइ छ ।

९३३ कैदी बन्दीलाई स्वास्थ्य बिमा प्रक्रियामा ल्याए पनि अन्य कैदी बन्दीको छद्म नाम हुने, नागरिकता नहुने जस्ता कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, भक्तपुर, विराटनगर लगायतका विभिन्न आठ जिल्लामा बाल सुधार गृह रहेको र त्यसमा १२ सय ९४ जना बाल बिज्याइँ (अपराध) गरेका बालबालिकाहरू रहेका छन् । जसमा १८ वर्ष उमेर काटिसकेकाहरूको ठूलो संख्या रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ५९४ जनालाई प्यारोलमा छोडिएको र यो वर्ष असल चालचलन भएका ६०१ जना कैदीलाई माफीका लागि प्रस्ताव गरिएको आचार्यले बताउनुभयो । यो आर्थिक वर्षदेखि कैदी बन्दीहरूको एकीकृत विवरण राख्नका लागि सफ्टवेयर बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

देशभर प्रकोपका रूपमा फैलिँदै हैजा