अख्तियारको प्रस्तावमा समिति अनिर्णीत

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूबाट भ्रष्टाचार भएमा छानविन गर्न पाउनुपर्ने प्रस्तावमा छलफल भएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफलका क्रममा गैरआवासीय नेपालीहरूबाट भ्रष्टाचार भएमा अख्तियारले छानविन गर्न पाउनुपर्ने मागउपर छलफल भएको हो ।

मूल ऐनमा भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिकका हकमा लागू हुने उल्लेख छ । समितिको बुधबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत भ्रष्टाचार ऐन लागू हुनुपर्ने विषय आयोगले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्नुभयो । अयोगको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र नेपालबाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत लागू हुनेछ ।’

अख्तियारको उक्त प्रस्तावमा समिति भने अनिर्णीत रहृयो । एनआरएनलाई भोटिङबाहेक आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिएपछि उनीहरूमाथि छानबिन गर्न पाउनुपर्ने मत केही सांसदले राखेका छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेको प्रश्न छ, ‘आर्थिक अधिकार दिएपछि अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन ?’ त्यस्तै, एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आर्थिक अधिकार दिएपछि भ्रष्टाचार जोडिने बताउनुभयो । तर, निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्नेमा टुंगो लागेपछि मात्रै उक्त विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने उहाँको राय थियो ।

सतर्कता केन्द्रले माग्यो अनुचित कार्यमाथि कारबाहीको अधिकार
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी सुविधा भोगीहरूको अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ । समितिको बैठकमा सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक नीरञ्जन विष्टले हाल कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा नरहेको ‘अनुचित कार्य’मा कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रलाई हुनुपर्ने माग गर्नुभएको हो । २०७२ सालको संविधान जारी हुनु अघिसम्म सरकारी सुविधाभोगीहरूको अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग थियो । तर, नयाँ संविधानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा भ्रष्टाचारलाई मात्र राखेर ‘अनुचित कार्य’ हटाइएको थियो ।

अख्तियारबारे बोल्यो कि अभियोग लगाउने डर भयो : केसी
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सत्तारूढ कांग्रेस सांसदले विधेयकमाथि छलफल गर्दा पनि अख्तियारका आयुक्त र अन्य अधिकारीले अभियोग लगाउने वा कुनै फाराम भर्न लगाउने हुन् कि भन्ने त्रास रहेको बताउनुभएको छ । कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले अख्तियारका आयुक्त र अधिकारीहरूले आफ्नो पदलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गरिरहेको संकेत गर्दै केसीले कानुन निर्माणका क्रममा बोल्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको हो । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण गर्नेभन्दा पनि हप्काउने, डराउने र प्रतिशोध साँधेर अभियोग लगाउने गरेको केसीको भनाइ थियो । अभियोग लगाएर वर्षौंसम्म अल्झाउने काम अख्तियारबाट भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘अख्तियारले अभियोजन गरेको जम्मै विफल भयो । अख्तियारको आयुक्तहरूसँग डराउनुपर्ने अवस्था भयो, कतै १४ पाने दिने हो कि ! कतै अभियोग लगाइदिइहाल्ने हो कि भनेर डराइडराई बोल्नुपर्ने अवस्था देखियो,’ सांसद केसीले भन्नुभयो । उहाँले यसो भनिरहँदा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि समितिको बैठकमै हुनुहुन्थ्यो भने अख्तियारका अधिकारी तथा नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो ।

सांसद केसीले अख्तियारमा नियुक्त भएर गएकाहरूको योग्यतामा पनि प्रश्न उठेको बताउनुभयो । जनमानसमा नै अख्तियारप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेकाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको जिम्मेवारी दिने कानुन निर्माण गर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने केसीको भनाइ थियो । ‘अब अख्तियारमा नै शंका गर्ने अवस्था भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई अख्तियारमा लाने व्यवस्था भयो भने अलिकति होला कि ?’

निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा ल्याउनुपर्ने भनेर अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले नै समितिमा आफ्ना धारणा राखेको अवस्थामा सांसद केसीले भने १० वर्ष लगाएर एउटा मुद्दा अभियोजन नगर्ने अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश दिन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘अख्तियारको काम देखेका छौँ, वाइडबडीको मुद्दा १० वर्षमा गएछ । यस्ता विषयमा अख्तियारले १०–१५ वर्षमा अभियोजन दर्ता गरेर के सन्देश दिँदै छ ?,’ केसीको प्रश्न थियो ।

निजी क्षेत्रका नियामक निकाय रहेको स्मरण गराउँदै केसीले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि छानविन गर्नका लागि पनि अख्तियारले नसकेको बताउनुभयो । ‘फेरि अख्तियार निजी क्षेत्रमा आउने देखिन्छ । निजी क्षेत्रको नियामक निकायहरू छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरूलाई दिएको छ, निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा दिनुहुन्न भन्ने मेरो धारणा हो,’ केसीले भन्नुभयो ।

‘अनुचित कार्य’ कसले हेर्ने ? भन्ने प्रश्न उठेको मन्त्री लेखकको भनाइ
गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘अनुचित कार्य’ कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ । बुधबार समितिको बैठकमा भाग लिँदै मन्त्री लेखकले यसअघिको संविधानमा अख्तियारलाई अनुचित कार्यसमेत हेर्ने जिम्मेवारी दिइएकोमा अहिलेको संविधानमा त्यो जिम्मेवार कटौती हुँदा अनुचित कार्य कसले हेर्ने ? प्रश्न चौतर्फी उब्जिएको बताउनुभएको हो । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरेमा अख्तियार क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ ।’ मन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको विषय राखिएको छ, अहिलेको प्रचलित संविधानमा त्यसलाई अलि परिवर्तन गरेर भ्रष्टाचार भएको अवस्थामा भनेर क्षेत्राधिकारमा भ्रष्टाचार राखियो । अनुचित कार्य अहिलेको संविधानको व्यवस्थामा नभएकाले त्यो अनुचित कार्य कसले हेर्ने त ? भन्ने विषय प्रखर विषय उठेको छ ।’ अहिलेको प्रचलित संविधानभन्दा पहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मूल दुईवटा जिम्मेवारी दिइएको लेखकको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन २०५९ लाई संशोधन विधयेकमाथि भएको छलफलमा केही महत्वपूर्ण विषय पहिचान भएको पनि बताउनुभएको छ । धेरै विषय छलफलका क्रममा पहिचान भइसकेकाले पहिचान भएका विषयमा केन्द्रित दफाबार छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘मूलतः उठेका केही महत्वपूर्ण विषय केही पहिचान भएका छन् । यी विषयका पहिचान भइसकेपछि अब सम्मानित समितिले चाँडोभन्दा चाँडो यी विषयहरूका बारेमा दफाबार छलफलमा गएर यी विषयहरू जुन/जुन विषयसँग सम्बन्धित छन् त्यो दफामा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दफाबार छलफलमा प्रवेश गरेपछि दफा/दफामा छलफल हुँदा सरकारले धारणा राख्छ ।’

उहाँले छलफलका क्रममा सरकाले आफ्नो धारणा र विषयहरू राखे पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिकै भएको बताउनुभयो । ‘भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनको महत्व छ । यो गम्भीर र संवेदनशील विषय हो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चाँडोभन्दा चाँडो समिति र सभाबाट पनि पारित भएर लागू गर्न सकियोस् भन्ने आग्रह गर्दछु ।’

गृहमन्त्री लेखकले गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भनेपछि विधेयकमा यो विषय राख्दै राम्रो हुने बताउनुभयो । ‘गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भनेपछि यो विषय राख्दै राम्रो हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री लेखकले हदम्यादको कुरो गम्भीरताका साथ उठेको बताउँदै स्वार्थ बाझिएको विषयमा के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको धारणा राख्नुभयो ।