काठमाडौं । सरकारले ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले मंगलबार सूचना जारी गर्दै २१ दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव पठाउन भनेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साउन ३० मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रतिष्ठानले ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव आहृवान गरेको हो ।
स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि सावाँ वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ । उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् । कार्यविधिअनुसार उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिनेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको उद्यम भने स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य मानिने छैनन् ।
स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सक्नेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच