तथ्यांक भर्सेज यथार्थता

राजनीतिक समीकरणको हिसाबमा अत्यन्तै बलियो सरकार हाल उपस्थित छ । समाजमा भने तथ्यांक र यथार्थताबीचको अन्तरालका कारण आममानिसमा भ्रम सिर्जना भएको छ । सरकार एउटा कुरा गर्छ तर बजारमा सो कुरा देखिएको छैन । बैंकर र लगानिकर्ता बीचमा कुरा बाझिएको छ । उत्पादक र उपभोक्ता बीचमा पनि कुरा बाझिएको छ । हुँदाहुँदा कतिसम्म देखिन थाल्यो भने वचतकर्तालाई समेत सजिलो नहुने दिन सुरु होलान् कि भन्ने भ्रम देखिन थालेको छ । कमजोर वचतदर र लागानीको स्तर भएको समाजका लागि त वचतकर्ता उच्च कदरमा हुनुपर्ने हो । तर, अब भने वित्तीय संस्थामा पैसा वचत गरेको चार्ज लाग्ने कुरा पनि गाइँगुई गर्न थालिएको छ ।

सबै कुरामा नेपाल तर वचतकर्ताको हकमा भने अब हामी युरोप अमेरिका वा यस्तै अत्यन्तै विकसित मुलुक वा समाज हुन पग्यौं त ? यी र यस्ता खालका क्रियाकलाप अर्थतन्त्रमा दखिनुले समस्या सिर्जना गरेको छ । हाल कामय रहेको कांग्रेस-एमालेसहित अन्य एकाध दल सम्मिलित सरकार राजनीतिक रूपमा हेर्दा इतिहासकै सबैभन्दा बलियो देखिन्छ । यिनीहरूको मिलन केही ठोस काम गर्न नै भएको भन्ने प्रचारबाजी छ । तर, बजार, चौक, गल्ली, भान्सा, चिया पसल, चौतारो र एयरपोर्टमा यसो नजर लगाउने हो भने चाल पाइन्छ, यथार्थता कहाँनेर लुकेको छ ।

पुँजीनिर्माण र विकासका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने रकम कम भइरहेको र साधारण खर्च अनियन्त्रित हिसाबमा खर्च भइरहेको छ । राजस्व परिचालन अनुमानित रूपमा हुन नसकिहेकाले सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापनमा अबको समीकरणले निकै साहस र चातुर्यका साथ काम गर्नु बाध्यता छ ।

जनता यत्ति धेरै निराशामा बाँचिरहेका छन् । विप्रेषणको १५ खर्ब रुपैयाँमा रमाउँदै जाने र आफ्नो आन्तरिक अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्ने हो भने जस्तोसुकै समीकरण बनाए पनि वा जतिसुकै संविधान वा नियम कानुनको संशोधन गरे पनि खासै अर्थ राख्दैन । कुनै पनि मूल्य वा सम्झौतामा मुख्य गरी चार–पाँचवटा विषयमा सुधार नगरी हुँदैन । ती हुन्-राजस्वको दिगो र बलियो स्रोतको पहिचान, सार्वजनिक वित्तमा सुधार, आयात निर्यातमा सुधार, रोजगारीको सिर्जना, भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण र सुशासन आदि । साधारण खर्चको ग्राफ हेर्दा कहालिलाग्दो हुँदै गएको छ तर राजस्व परिचालनको अंक ९४५ अर्बमा सीमित छ ।

सरकारले ऋण लिएको रकमले साधारण खर्च चलाइरहेको छ । सांसदको भत्तादेखि समान्य सरकारी कार्यालयमा कार्यालय सहायकको तलब पनि राजस्वले नधान्ने अवस्थामा पुगेको कुरामा कसैलाई पीर परेको जस्तो देखिँदैन । प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक ऋणको रकम पनि बढिरहेको छ । मात्र पाँच वर्षको अन्तरालमा १० खर्बले यो रकममा वृद्धि किन भएको हो भन्ने कुरामा घनीभूत अध्ययन भएको छ न त स्वतन्त्र निकायले अनुसन्धान नै गर्न समय पाएको देखिन्छ । नीति निर्माताहरूको तौरतरिका एकदमै स्वाभाविक र केही नभएको जस्तो देखिन्छ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्तको आकाशिँदो ऋण र खुम्चदो राजस्व परिचालनका बीच कसरी तादाम्यता कामय गर्न सकिएला भन्ने बारेमा सार्वजनिक रूपमा छलफल भएको सुन्नमा आएको छैन ।

विकास खर्चका लागि विनियोजित रकमभन्दा मुलुकले लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित रकम धेरै देखिन्छ । यसलाई पनि नेपाली अर्थतन्त्रको एक दीर्घकालीन समस्याको रूपमा लिनुपर्दछ । विनियोजित विकास खर्च कुन समय र परियोजनामा कसरी हुन्छ भन्ने कुराले विकास, समृृद्धि र प्रगतिको पथमा अर्थ राख्ने गरेको छ । एकातिर पुँजी निर्माण, विकासका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने रकम कम भइरहेको र अर्कोतिर साधारण खर्च पनि अनियन्त्रित हिसाबमा खर्च भइरहेको छ । साथमा राजस्व परिचालन अनुमानित रूपमा हुन नसकिहेकाले सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापनमा अबको समीकरणले निकै साहस र चातुर्यको साथमा चुस्तता भरिएको टिमले काम गर्नु बाध्यता छ ।

संविधानतः स्थापित मान्यताहरूमा कमी हुन नदिई लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर पनि साधारण खर्चमा कसरी कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अबको नेतृत्व निकै सावधान हुन आवश्यक छ । विगत केही वर्षकै दरमा साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै जाने हो भने मुलुकले भोलि ९० वर्षको हजुरबाको स्वास्थ्य बीमाको रकम तिर्न नसक्ने दिन आउन सक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा त निकै परको भयो । लाखौं संख्याका पेन्सनहोल्डर सेना, प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत निजामतीहरूको कसरी सरकारले चित्त बुझाउँला पेचिलो विषयवस्तु हो ।

सरकारले कठोर भएर साधारण खर्च कम गर्न सकेन वा विकासको नयाँ स्वरूपमा मुलुक पदार्पण गर्न सकेन भने अबको ५÷७ वर्षपछि नै पेन्सन रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । विकास तथा समृृद्धिको नयाँ शिराले राजस्व तथा सरकारका विभिन्न स्रोतको पहिचान तथा कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा यो दूरावस्थामा सुधार आउन फेरि समय लाग्दैन तर यो काम गर्ने कसले ? कुन दलको कुन नेतासँग यो सामथ्र्य, ल्याकत, सोच तथा दुरदृष्टि रहेको छ आजसम्मको नेपाली राजनीतिले पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

राजस्व परिचालन गएको आर्थिक वर्षमा मात्र ९४५ अर्बमा देखियो । जुन अनुमानित रकमभन्दा निकै कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि १२६० अर्ब अनुमान गरिएको छ तर मुलुकभित्रका आर्थिक गतिविधि तथा हाम्रा कामकारबाहीको अध्ययनले यस कुरामा चुनौती थपेको देखिन्छ । सामान्य प्रशासनिक हिसाबमा गरिएको सत्ताको काम गराइको हिसाबमा एक आर्थिक वर्षमा ३१५ अर्ब बढीको राजस्व परिचालन नेपाल जस्तो सानो एवं जर्जर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि त्यति सजिलो काम होइन । विकास बजेटको जोहो, खर्च गर्ने तरिका र परियोजनाको समयमा पूरा गर्ने दायित्व लिएका समस्त निर्माण व्यवसायीहरूको रुवाबासी हेर्दा यी सबै पक्ष सपना जस्ता देखिन थालेका छन् ।

सरकारको केही निर्देशन र समयको आवश्यकताका कारण केन्द्रीय बैंकले उदार मौद्रिक नीति ल्याएको छ । अन्य क्षेत्रहरूमा खासै सुरुवाती रूपमा काम गरेको नदेखिए तापनि नेप्से भने ३००० को बिन्दुमाथि पुगेको छ । बजार पुँजीकरण ४५ खर्ब पुगेको छ भने लगानीले नयाँ–नयाँ रेकर्ड दिनानुदिन बनाइरहेको छ । यो समग्र प्रक्रियाले पनि राजस्व परिचालनमा केही भरथेग गरेको छ तर अर्थतन्त्रले चाहेको परिवर्तन यस किसिमको मौसमी नभएर स्थिर र उत्पादन दिने किसिमको हो । नेप्सेलाई आधारभूत र ट्रेडिङको रूपमा लिने गरिन्छ तर पनि यसले अर्थतन्त्रको झलक भने दिने गरेको हुन्छ ।

नेपाली श्रमिकहरूको योगदानले विगत २०/२५ वर्षमा विश्वका धेरै मरुभूमिहरू हरिया फाँटहरूमा परिणत भए । गगनचुम्बी महल बनेका छन् । लाखौं लाख विश्वका मानिसले रोजगार पाइरहेका छन् । मुलुकमा वार्षिक औसतमा १२ खर्बभन्दा माथिको विप्रेषण भित्रिरहेको छ तर नेपाल सरकारले उनीहरूको सम्मान गर्न सकिरहेको छैन ।

कुनै पनि अर्थतन्त्रका आधारभूत तत्वहरूमा पर्ने उत्पादन क्षेत्रलाई ब्युँताउन सकियो र केही योगदान गर्न सकिएमा भोलिका लागि निकै लाभदायक हुने देखिन्छ । उत्पादनको वृद्धिका लागि नितान्त प्रविधिमैत्री नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, आन्तरिक तथा बाहृय बजारमा विद्यमान मागको सम्बोधन गर्न सक्ने र थोरै मात्रामा भए पनि रोजगार सिर्जना गर्नसक्ने प्रकृतिको हुनुपर्दछ । एकातिर आयात निरन्तर घटिरहने अनि विदेशी विनिमयमा वृद्धि भयो भनी हंगामा गर्दै रहने बानीले अन्तत्वगत्वा स्वयं संकटमा पु¥याउने निश्चित देखिन्छ । जतिसक्यो पुँजीगत वस्तु तथा सेवाहरूको आयातमा वृद्धि गर्नसकेमा आन्तरिक रोजगारीमा वृद्धि तथा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोगमा सही सन्तुलन बन्ने भएकाले हामीलाई विदेशी विनिमयको वचतभन्दा ठिक्क आवश्यक मात्रामा वचत गरी बाँकी रकमको अत्यधिक प्रयोग नै हाल प्राथमिक र आवश्यक दुवै हो ।

नेपाली श्रमिकहरूको योगदानले विगत २०/२५ वर्षमा विश्वका धेरै मरुभूमि हरिया फाँटहरूमा परिणत भए । गगनचुम्बी महल बनेका छन् । लाखौं लाख विश्वका मानिसले रोजगार पाइरहेका छन् । मुलुकमा वार्षिक औसतमा १२ खर्बभन्दा माथिको विप्रेषण भित्रिरहेको छ । नेपाल सरकारले उनीहरूको सम्मान गर्न नकसेको यथार्थ हो । तर पनि उपलब्ध भएका अन्य स्रोत जस्तो उर्वर समथर भूमिको प्रयोग पनि अबको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । भिरालो तर जडिबुटी तथा फलपूmलका लागि अति नै राम्रो जमिन पनि अबको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । त्यस्तै हिमालका खर्कहरू पनि उत्पादनको रूपमा अत्यन्तै वरदान सावित हुन सक्छन् । यसका बारेमा पनि लाभ लागतको बारेमा सरकारले गहन अध्ययन गरी काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रविधिमैत्री खेतीको उत्पादनमा वृद्धि गर्न कम्तीमा बाँझो जमिनमा सरकारले वडासँगको सहकार्यमा खेती गर्नसक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी वर्षैभरि खेतीपाती हुने स्थानहरूमा एकबालीमा मात्र चित्त बुझाउने परम्परालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ता कि उत्पादनमा वृद्धि हुने नभई काम र रोजगारको पनि सिर्जना हुने र आयात प्रतिस्थापनको माध्यमले मुलुकको आर्थिक भलो हुने देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन विकासका लागि पहिलो शर्तको रूपमा सबैले स्वीकार गरिसकेको विषय हो । केही वस्तुगत कानुनी व्यवस्था र केही पद धारण गरेको व्यक्तिका नैतिक जिम्मेवारी र केही उदाहरणीय शासकीय कामहरूको कारण भ्रष्ट्राचार र सुशासनको प्रत्याभूति हुनसक्ने केही उदारहणले देखाएका छन् ।

सर्वसाधारणले पनि मुलुकको शासकीय स्वच्छता भएको वा नभएको भन्ने कुराको छनक अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै माध्यमले पाइरहेका हुन्छन् । स्रोतसाधनको आप्रवाहले मात्र विकास र अग्रगमन नहुने कुराको प्रमाण विश्वका धेरै मुलुक छन् । सर्वसाधरणले अनुभव गर्ने सरकार पहिलो शर्त हो भने सरकारको डेलिभरी, सार्वजनिक सेवासुविधाहरूको न्यायोचित वितरण, मूल्य नियन्त्रण, व्यावसायिक तथा लगानिमैत्री वातावरणको सिर्जना आदि जस्ता पक्षमा नितान्त दत्तचित्त भयर लाग्न नसक्ने हो भने केही दिनपछि पुनः यसैगरी अर्को समीकरण बन्छ र नयाँ राजनीतिक भाषणबाजी र नारा सुन्न पाइनेछ ।