निजामती विधेयकमा ६ महिनापछि छलफल, यथाशीघ्र पारित गर्न माग

काठमाडौं । संसद्‌मा पेस भएको ६ महिनापछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बिहीबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो । समितिका सदस्यहरूले छलफलका क्रममा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुनै पनि राजनीतिक दलको झल्को नदिईकन सबैको एकतामा विधेयक बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

बैठकमा सांसद दुर्गा राईले राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीको हातमा रहेको भन्दै समयमा विधायन संशोधन हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले कर्मचारीमा देखिएका असमझदारीको बीचमा पनि छलफल गरेर ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । सांसद प्रकाश अधिकारीले निजामती कर्मचारीमा देखिएका समस्याका कारण कर्मचारीतन्त्र धेरै अस्तव्यस्त भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद चित्रबहादुर केसीले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयन गर्न नसक्ने संघीय व्यवस्था केका लागि ? तल्लो तहलाई अधिकार प्रत्योजन गर्न किन सकिएको छैन ?’

सांसद बुद्धिमान तामाङले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद अशोक राईले कर्मचारीमा वैचारिक आस्था रहे पनि दलको भ्रातृ संगठनको रूपमा जाने विषयलाई रोक्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद हृदयराम थानीले ऐन बनाएर मात्रै होइन कार्यान्वयनको पक्ष पनि बलियो हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले परिस्थिति अनुकूल सुहाउने कर्मचारीतन्त्र आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

संघीय निजामती विधेयक २१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको थियो । विधेयक संसदमा दर्ता भएको करिब छ महिनापछि समितिमा छलफलका लागि अगाडि बढेको हो । सैद्धान्तिक छलफलपछि सरोकारवाला र संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल हुने समिति सभापति खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । विधेयकमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको छ । १२४ समूहमा सांसदहरूले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेन । प्रतिनिधि सभाको चालु कार्यकालमा दर्ता भएको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको हो ।

उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गर्छु : मन्त्री गुप्ता
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघीय निजामती विधेयक पारित गर्न उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुप्ताले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित गराउन उच्च राजनीतिक तहसँग समन्वय गर्ने बताउनुभएको हो । विधेयकमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव रहेको र संशोधनमाथि छलफल गर्दा छलफलमै दुई वर्ष बित्न सक्ने भन्दै मन्त्री गुप्ताले उच्च राजनीतिक तहसँग समन्वय गरेर निर्देशन लिने जानकारी दिनुभयो । विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन समितिसमक्ष उहाँको आग्रह छ ।

प्रशासनिक संघीयतामा जान नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्‍यो : मुख्यसचिव अर्याल
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीय निजामती विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै उहाँले विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । मुख्यसचिव अर्यालले संघीय निजामती विधेयक आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा धेरै नै समस्याहरू भएको भन्दै कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि विधेयक अत्यावश्यक भएको तर्क गर्नुभयो । प्रशासनिक संघीयतामा जान नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको धारणा राख्दै मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक रूपमा संघीयता आयो । तर, प्रशासनिक हिसाबमा हामी संघीयतामा जान सकिएन । त्यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा असर प¥यो । प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाएर काम गर्न सकेको स्थिति छैन । किनभने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिएन । त्यस्तै, स्थानीय तहहरूमा वडा कार्यालयहरूमा पनि सेवा प्रवाहमा यावत विषयहरूमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । किन भन्दाखेरी संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय थियो, त्यो विषय हामीले गर्न सकिएन ।’ मुख्यसचिव अर्यालले प्रशासनिक संघीयतालाई मजबुत बनाउने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कर्मचारीको अमेरिका भ्रमण रोकेको भन्दै मन्त्रीसँग जवाफ माग
विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले कर्मचारीको अमेरिका भ्रमण रद्द गराएकोमा आपत्ति जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग जवाफ माग गर्नुभएको छ । बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको अमेरिका भ्रमण प्रतिशोधका आधारमा रद्द गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाको मेयरको राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीमाथि डण्डा चलाउन पाइन्छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । जवाफमा मन्त्री गुप्ताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेको भ्रमण रोकेको स्वीकार गर्दै जीतपुर सिमराबाट पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्छौं भन्दा पनि काफ्लेले नसुनेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘काठमाडौं बसेर पनि मन्त्रालयलाई नटेर्ने ? हामीले मुद्दा पनि खेप्ने अनि विदेश पनि पठाउने भनेर एलाभेन्थ आवरमा मैले रोकेको हुँ ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेलाई चार/पाँच दिनदेखि बोलाउँदा पनि मन्त्रालयमा नआएको उहाँको दाबी छ ।

स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई दुई बुँदे निर्देशन दिएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्री पौडेललाई स्वास्थ्य र जनसंख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशन दिएको हो । समितिले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई औषधिको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि उत्पादन, बिक्री–वितरण लगायतका कार्यलाई नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, दर्ता नभएका पोषण परिपूरकहरूको जथाभावी बिक्री-वितरण भइरहेको गुनासो आएकोले प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन गर्न पनि समितिको निर्देशन छ । यस्तै, स्वास्थ्य बीमा योजनालाई व्यवस्थित गर्न र यसअन्तर्गत समावेश गरिएका तथा बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका औषधि अस्पतालका फार्मेसीबाटै सहजै प्राप्तिको सुनिश्चित गर्न पनि समितिले मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई आम नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गराउन आफूले विगतमा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि समितिले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई निर्देशन दिएको छ ।