विशेषका अधिकांश फैसलाउपर अख्तियारको सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतका अधिकांश फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जान थालेको छ । आफूले दायर गरेका धेरै मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियारले झण्डै एक महिनामै ३६ फैसलाउपर पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । आयोगले दैनिकजसो विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ । तर, विशेषले अधिकांश मुद्दामा अख्तियारको दाबीअनुसार फैसला नआएपछि आयोग फैसलाउपर पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेको छ । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा विशेषबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्छ । आर्थिक वर्षको प्रारम्भ (साउन १ देखि हालसम्म) अख्तियारले ४७ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरिसकेको छ । विशेष अदालतका अधिकांश फैसलामा अख्तियारले चित्त बुझाएको देखिँदैन ।

शुक्रबार मात्रै आयोग २४ जना प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाउपर सर्वोच्चमा गएको हो । प्रतिवादीहरू ईश्वरप्रकाश कलवार र नेत्रबहादुर चौधरीसमेत रहेको गैरनेपाली नागरिकलाई नक्कली जग्गा धनी खडा गरी बिक्री गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

तथ्यांकअनुसार पनि विशेषबाट फैसला भएकामध्ये गत आवमा करिब आधामा सफाइ पाएपछि अख्तियार पुनरावेदन गएको छ । गत आवमा विशेषले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ५०६ मुद्दा फस्र्योट गरेको थियो । त्यसमध्ये २४३ मुद्दामा सफाइको फैसला भएको छ । त्यस्तै, १५९ मुद्दामा ठहर र १०४ मा आंशिक ठहर भएको छ । गत आवमा अख्तियारले २०१ मुद्दा विशेषमा दायर गरेको थियो । विशेषको फस्र्योटको तथ्यांक अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको र नयाँ दर्ता सहितको हो ।

अख्तियारले दायर गरेकामध्ये गैरकानुनी सम्पत्तिका त दुईतिहाइ मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ । विशेषबाट फैसला भएका गैरकानुनी सम्पत्तिका मुद्दामा सफाइ दर ७५ प्रतिशत देखिएको छ । उक्त वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ३९ मुद्दा विशेषमा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये फस्र्योट भएका ३५ मुद्दामध्ये २६ मा विशेषले सफाइ दिएको छ । आठ मुद्दामा ठहर र एउटामा आंशिक ठहर भएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनकै दरमा नभए पनि अन्य मुद्दामासमेत अख्तियारको असफलता दर विगतका तुलनामा बढेर गएको छ ।

पुनरावेदन गरिएका ठूला मुद्दाहरू
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेर एक अर्ब हिनामिना गरेको आरोपमा मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ प्रतिवादी उपरको मुद्दामा हालै फैसला गर्दै विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिएको छ ।

त्यस्तै, पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा एक करोड १७ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पनि विशेषले सफाइ दियो । अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल, त्यतिबेलाका कोषाध्यक्ष एवं बहालवाला सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा र विशेष नाइके (स्टोरकिपर) अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकामा गत वैशाखमा विशेषले सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा २३ करोड २७ लाख भ्रष्टाचार भएको दाबी सहितको अख्तियारको मुद्दामा पनि विशेषले गत वैशाखमा अधिकांशलाई सफाइ दिएको थियो । यस मुद्दामा अख्तियारले उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनी (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख), नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध-निर्देशक सुनील पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेषले पौडेलबाहेक सबैलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दामा लिएका आधार कमजोर भएको आरोप विशेष अदालतले सधैँभरि लगाउँदै आएको छ । हालैका धेरै फैसलामा पनि विशेषले यी कुरा बोलेको छ ।

त्यस्तै, मधेश प्रदेशको चर्चित साइकल खरिद प्रकरणको फैसलामा पनि अख्तियार पुनरावेदन गएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि छात्राहरूलाई विद्यालय जान प्रेरित गर्न कम्पनी नखुलाई खरिद गरिएको साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली सिन्धुलीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख पूर्वडिआइजी महेशविक्रम शाह संलग्न भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलाउपर पनि अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गएको छ । सरुवा भएर गएका तथा नयाँ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूको ३३ लाख ३८ हजार तलब हिनामिना गरेको आरोपमा शाहसहित चारजनाउपर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सफाइका कारण ठूला मुद्दा दायर गर्न हच्किएको अख्तियार
त्यसो त विशेष अदालतबाट सफाइ पाउने जोखिमकै कारण कतिपय ठुल्ठूला मुद्दामा अख्तियार मुद्दा दायर गर्न हच्किएको देखिन्छ । भटाभट सफाइको फैसला आएपछि ठूला मुद्दा लैजान हच्किएको अख्तियारले डेढ महिनामा १४ नयाँ मुद्दा मात्रै दायर गरेको छ ।

अहिले अख्तियार नयाँ मुद्दा दर्ता गर्नभन्दा विशेषबाट सफाइ भएका तथा आंशिक ठहर भएका आफ्ना पुराना मुद्दाको पुनरावेदनमा केन्द्रित देखिएको छ । विशेष अदालतमा दर्ता मुद्दा र सर्वोच्चमा गरिएका पुनरावेदनको संख्याले यो स्पष्ट पार्छ । कसुर र संलग्न प्रतिवादीहरूले भटाभट सफाइ पाएपछि नयाँ मुद्दा दायर गर्ने जाँगर अख्तियारले देखाएको छैन । गत साउनयताको करिब डेढ महिनाको अवधिमा दायर भएका मुद्दा पनि कसुर र प्रतिवादीको दृष्टिले साना प्रकृतिका छन् ।

पुनरावेदन नियमित प्रक्रिया : प्रवक्ता घिमिरे
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने र पुनरावेदन जाने नियमित विषय भएको जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे मुद्दा दायर गर्ने र विशेषको फैसलाउपर पुनरावेदन जाने विषय नियमित काम नै भएको बताउनुभएको हा । ‘पुनरावेदनमा जाने कुरा अदालतका फैसलालाई हेरेर अख्तियारले निर्णय गर्ने कुरा हो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदन जाने–नजाने सम्बन्धमा आयोगले निर्णय गर्ने हो,’ विशेषको फैसला वा सफाइका कारण अख्तियारको नयाँ मुद्दा दर्ता प्रभावित नहुने उहाँको भनाइ छ ।

त्यसो त अख्तियारको अनुसन्धान अपूरो हुने, व्यक्तिको संलग्नताको तथ्य प्रमाण र कसुर स्पष्ट नहुने तथा सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्नेजस्तो व्यवहारका कारण पनि अख्तियारको दाबी नपुग्ने विशेषले ठहराउने गरेको छ । तर, समस्या अख्तियारको मात्र नभएर विशेषबाट फैसला भएका केही ठूला मुद्दामा सफाइ तथा आंशिक ठहर भएपछि नयाँ ठूला मुद्दा दर्ता गर्नबाट अख्तियार हच्किएको छ । अख्तियार प्रवक्ता घिमिरे छानविन टुंगिएर परिपक्व भएपछि आयोगले निर्णय गरेर अभियोजन गर्ने बताउनुहुन्छ ।