खोला किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने सरकारको तयारी

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकन जाने भएको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठेरो पर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन जाने तयारी गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाले निजी व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि असर पर्ने भएकाले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारी सरकारले गरेको हो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले हजारौँ परिवारको घरजग्गा प्रभावित हुने देखिएको छ ।

सरकारले १६ वर्षअघि २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर, धोबीखोलामा नौ मिटर, नक्खुमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर सीमा तोकेको थियो । त्यस्तै, टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा चार मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो । धेरैले यो मापदण्डअनुसार जग्गा छोडेर घर भवन बनाए । जग्गाहरू किने । अहिले सर्वोच्चले थप २० मिटरसम्म कुनै भवन वा संरचना बनाउन रोक लगाउने आदेश दिएपछि त्यो २० मिटरभित्र घर जग्गा भएकाहरूलाई ठूलो मार परेको छ । जग्गा धनीहरूले न त त्यसमा घर वा कुनै संरचना बनाउने पाउने भए न त अब त्यो जग्गा नै कसैले किन्ने भयो । यसरी अदालतको आदेशले मानिसहरूको सम्पत्ति एक्कासि ‘भुस’ हुने (काम नलाग्ने) अवस्था सिर्जना भएपछि सरकार पुनरावलोकनको तयारीमा जुटेको हो ।

गएको पुस ३ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरले हाल सालै एउटा सूचना निकालिसकेकोले धेरैले यो फैसलाको आलोचना गरिरहेको अवस्थामा सरकारले पुनरावलोकनको तयारी गरेको हो । यो फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भएकाले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग चौतर्फी उठेपछि सरकार पनि पुनरावलोकनमा जाने मनस्थितिमा देखिएको हो ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा अफ्ठेरो छ : मुख्य सचिव अर्याल
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको मुख्यसचिव एकराज अर्यालले बताउनुभएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिने भएकाले सरकार आफ्नो धारणा पेस गर्ने तयारीमा सरकार रहेको मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु (पुनरावलोकन) गर्नुपर्छ । केही राम्रा कुरा आएका छन् । महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरू छन् । केही कुराहरू कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठेरो पर्ने अवस्था छ । त्यो विषयमा सरकारको टिमले काम गरिरहेको छ ।’ काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु हुनुपर्ने मुख्यसचिव अर्यालले बताउनुभयो ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा फैसला रिभ्युका विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा पेस गर्ने बताउँदै मुख्यसचिव अर्यालले चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरूलाई सरकारले छुट नदिने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विशेष गरी चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरूलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ । बजारलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । कालोबजारीसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । सजाय कम गर्ने भन्ने हुँदैन ।’

उहाँले चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको भन्दै त्यो विषयमा नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले आफ्ना सदस्यहरूलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सूचना दिनुपर्ने बताउनुभयो । कालोबजारीसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउने तर सजाय कम गर्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले ऐनका अव्यावहारिक प्रावधानलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलीकरण गर्ने तर कुनै व्यक्ति, समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीतिगत सुधार हुन नसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू अभाव हुन नहुने उहाँको भनाइ थियो । सरकारले कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्ने र कालोबजारी गरेको पाइएमा जोसुकै भए पनि छुट नदिने उहाँको भनाइ थियो । चाडपर्वको समयमा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सर्वोच्चको फैसलाले निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन भएको नेकपा एसको ठहर
नेकपा एकीकृत समाजवादीले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाले निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी जनताको पक्षमा उभिने र यसको लागि सबै किसिममा संवाद गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिइएको नेकपा एसले जनाएको हो ।

पीडितसँग तत्काल अन्तरक्रिया गर्न भनिएको आफूलाई भेट्न आएका उपत्यकाका नेताको प्रतिनिधिमण्डललाई अध्यक्ष माधव नेपालले बताउनुभएको छ । काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष एलपी श्रेष्ठ, भक्तपुरका अध्यक्ष श्याम बस्नेत र ललितपुरका हरिकृष्ण थापा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अध्यक्ष नेपाल, वरिष्ठ नेता प्रमेश हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे नेताहरू गङ्गालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा र महासचिव घनश्याम भुसाललाई भेट्नुभएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा बागमतीका सांसद पनि उपस्थित थिए । योबारे आफ्नो औपचारिका धारणा आज (सोमबार) सार्वजनिक अन्तरक्रियामार्फत गर्ने समाजवादी पार्टीले जनाएको छ ।