नदी किनारको मापदण्ड विवाद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार खाली गर्न दिएको परमादेशविरुद्ध सबैजसो राजनीतिक दलहरू उभिएका छन् । सबैजसो प्रमुख दलसहित उपत्यकाका सरोकारवाला निकायसमेत नदी किनारको मापदण्डबारे सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध उभिएका हुन् । प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित राप्रपा र एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरू सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध उभिएका हुन् । एमाले संस्थागत रूपमै विरुद्धमा उभिएको छ भने कांग्रेस-माओवादीलगायत दलहरूका उपत्यका सम्बद्ध कमिटीहरूले परमादेशले हजारौँ नागरिक विस्थापित हुने अवस्था आएको ठहर गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला न्यायिक पुनरावलोकनमा गएर सच्याउनुपर्ने उनीहरूको ठहर छ । यसैगरी, उपत्यका मेयर्स फोरमले पनि सर्वोच्चको परमादेशमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै न्यायिक पुनरावलोकनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्नुपर्ने फोरमको माग छ ।

सरकार नै सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने स्पष्ट पारिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सर्वोच्चको परमादेशअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी सहायक नदी र खोलालगायत तटीय क्षेत्रका संरचना हटाउन नसक्ने स्पष्ट पार्दै न्यायिक पुनरावलोमनमा जाने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय २०६५ मंसिर १ मा गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । जनहित संरक्षण मञ्चका प्रकाशमणि शर्मा लगायतले २०६७ र ६८ सालमा दिएका दुई रिटमाथि गएको पुसमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले यस्तो परमादेश हुने फैसला गरेको थियो । सोही परमादेशको पूर्णपाठ गत साउन पहिलो साता सार्वजनिक भएको हो । २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले ठूला नदीमा २० मिटर बहाव क्षेत्र छाड्नुपर्ने नीति तय गरेको थियो । नदीको बहाव क्षेत्रमा भएका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउन पनि सर्वोच्चको आदेश छ । सर्वोच्चले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको थियो । यसैलाई आधार नाएर काठमाडौं महानगरले निर्माण निषेधित क्षेत्रभित्र मापदण्डविपरीत कार्य नगर्न आग्रह गरेको थियो । महानगरले सूचना जारी गर्दै निषेधित क्षेत्रको ४० मिटरभित्र सरकारी वा निजी भवनलगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनुमति नमिल्ने जनाएको थियो ।

शहरी विकास मन्त्रीलाई एमालेको नौ बुँदे पत्र
नेकपा एमालेले उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा २० मिटर मापदण्डका सन्दर्भमा उपप्रधानम एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गर्दै एमालेले सोमबार नौ बुँदै मागपत्र बुझाएको हो । एमालेको शहरी विकास विभाग प्रमुख शेरबहादुर तामाङले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने अवस्था आएको बताउनुभयो । प्रकृतिको सन्तुलन ख्यालगरी नागरिकलाई विस्थापन नगरी मापदण्ड निर्धारण गर्न पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

एमालेले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा शहरी विकास नीति २०८०, एकीकृत शहरी विकास ऐन, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा २० मिटर मापदण्डका सन्दर्भमा भएको परमादेशको पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पत्र बुझ्दै मन्त्री सिंहले शहरी विकासका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा आफूले विशेष जोड दिइरहेको बताउनुभयो । समय बदलिए पनि अझै पुरानै ऐन नै कायम रहेको भन्दै त्यसले अब काम नगर्ने उहाँले बताउनुभयो । समयानुकूल ऐन बनाउने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘समय बदलिएको छ । पुरानै जमानाको ऐनले काम दिँदैन । म आइसकेपछि आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा जोड दिइरहेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन बनाउने काम भए पनि कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन । ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा लैजाने कुरामा विशेष ध्यान दिइरहेको छु ।’ अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार रहेको भन्दै शहरी विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

२० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने मेयर्स फोरमको निष्कर्ष
काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । फोरमको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । फोरमले विगतमा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतलको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट विमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको जनाएको छ । ‘उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अति आवश्यक भएकाले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम उक्त पैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ’, फोरमले भनेको छ ।

फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ । समूहका अध्यक्ष सुमन सायमी नेतृत्वको टोलीले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेको हो । समूहले सर्वोच्चको फैसला र फैसला कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा पनि आपत्ति जनाएको छ । समितिले हाल कायम २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने भनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउनसमेत सरोकार समितिले माग गरेको छ । उपत्यकावासी र रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार प्रहार भइरहेकाले यो सिलसिला अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ । ‘काठमाडौं महानगरको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

नदी किनारा खाली गर्न सकिन्न : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी सहायक नदी र खोलालगायत तटीय क्षेत्रका संरचना हटाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले मुआब्जा दिएर पनि संरचना हटाउन नसक्ने बताउनुभएको हो । उच्चस्तरीय संस्कृति भुलेर समाजलाई फोहोरी बनाउने तŒवहरू सक्रिय रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । सर्वोच्चको फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने उहाँको भनाइ थियो । फेरि नयाँ विस्तार गर्दा २०÷२० मिटर छोड्दा एक चौथाई काठमाडौं सकिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएकोले विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकार पुनरावलोकनमा नगए यसले काठमाडौंमा विद्रोह निम्त्याउन सक्छ : केसी
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले उपत्यका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति सहमत हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्चको यो आदेश व्यावहारिक, न्यायोचित र वस्तुपरक नभएको उहाँले बताउनुभयो । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद केसीले यो आदेश र मापदण्ड तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘आफ्नो फैसला र अन्तरिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । त्यसकारण सरकार तत्काल पुनरावेदनमा जानुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सम्मानका साथ असहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ आदेशले लाखौँ जनतामाथि अन्याय हुने र जनताको विचल्ली हुने उहाँको भनाइ छ । सरकारले जनतामाथि अपराध गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘यसले जनस्तरमा आन्दोलनको स्वरूप विस्तारै धारण गर्दै छ । तत्कालै सरकार पुनरावलोकनमा जानु आवश्यकता हो । नभए काठमाडौंमा यसले विद्रोह निम्त्याउने बुझेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चार/पाँच आना लिएर देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएर घर बनाएर बस्नेको विचल्ली नहोस् ।’

फैसला गर्दा बागमती संस्कृतिप्रति अदालतको ध्यान गएको पाइँदैन : पन्त
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले उपत्यका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसलामा सहमत हुन नसकिने बताउनुभएको छ । उहाँले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले ठूलो अन्योल र अराजकता उत्पन्न गरेको पनि बताउनुभयो । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समय बोल्दै उहाँले यो निर्णयमाथि सरकार भ्याकेटमा तत्काल जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘भ्याकेटमा जान नेपाल सरकारले तत्काल पाइला चाल्नुपर्दछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो फैसला गर्दा बागमती संस्कृतिप्रति सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको ध्यान गएको पाइँदैन ।’ सांसद पन्तले उपत्यकाको मन्दिर र चिहान नदी किनारमा भएको भन्दै बागमती संस्कृति जोगाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला मात्र स्वीकार गर्न सकिने बताउनुभयो ।

घरबास नै उठ्ने गरी फैसला आउनुले जनतालाई आन्दोलित बनायो : प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को उपत्यका जिल्ला समन्वय समितिहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका बागमतीलगायत नदी किनारको दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने आदेश दिएपछि तीन जिल्लाको पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उपत्यकावासी जनताका संविधानप्रदत्त हक, हित र अधिकार हनन हुने तथा उहाँहरूको जनजीविकामा समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने स्थिति देखिएकाले निर्णय सच्याउन आवश्यक कानुनी पहल गरिदिनि हुन अनुरोध गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकनको लागि आफूले पनि पहल गर्ने बताउनुभयो । जनताको घरबास नै उठ्ने गरी फैसला आउनुले जनतालाई आन्दोलित बनाएकोले त्यसतर्फ राज्य र सरोकारवाला निकायले गम्भीर पहल गर्नु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्चको फैसलापछि दशौँ हजार घरपरिवार सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको माओवादी नेता तथा काठमाडौं इञ्चार्ज सूर्य सुवेदी पथिकले बताउनुभयो । यसअघि पनि काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीयहरूले सर्वोच्चको फैसला अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

काठमाडौंका जनताले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् : राणा
राप्रपा सांसद धवलशमशेर राणाले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ । यदि पुनरावलोकनमा गएर फैसला नबदल्ने भए काठमाडौंमा जनता सडकमा उत्रने र धेरैको ज्यान जाने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले २०६५ साल मंसिर १ गतेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले हजारौँको जनधन शून्यतामा परिणत हुने बताउनुभयो । ‘यो निर्णय सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गरेन भने ठूलो संख्यामा काठमाडौंमा सुकुम्बासी पैदा हुन्छ । पुनरावेदन गरेर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नभए काठमाडौंका जनताले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसले जनताको ज्यान जाने स्थिति हुन्छ ।’

यसअघि राप्रपाले सर्वोच्च अदालतले गरेको नदी क्षेत्र वरपर थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसलाले लाखौँ नागरिकलाई प्रभावित बनाएको जनाएको थियो । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षता बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुँदा नागरिकको सम्पत्तिमाथि कुनै पनि खलल पुर्‍याउन नहुने ठहर गरेको प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

अदालतको निर्णय जनताको संवैधानिक अधिकारविरुद्ध : नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले नदी किनारका जमिन खाली गराउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनताको निजी सम्पत्ति माथिको संवैधानिक अधिकार हनन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष एलपी श्रेष्ठ, भक्तपुरका अध्यक्ष हरिकृष्ण थापा र भक्तपुरका अध्यक्ष श्याम बस्नेतको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलसँगको छलफलपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यसपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी जनताको पक्षमा उभिनुपर्ने र यसका लागि सबै किसिममा संवाद गर्दै दबाबकारी कार्यक्रम अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनारमा २०/२० मिटर छाड्नुपर्ने फैसलाको पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘हामीहरू आवाज उठाउन सक्छौँ तर, निर्णय गर्न सक्दैनौँ । कानुनका व्यवसायी साथीहरूलाई जनतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनका लागि अनुरोध गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनमा पनि समस्या छन् भने त्यसमा पनि ध्यान पु¥याएर गर्नुहोला । त्यसमा अदालतले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । किनकि जनता नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’