संविधान दिवसको अर्थ

नेपालमा आजसम्म प्रयोगमा रहेको अन्तिम संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने प्रणालीअन्तर्गत बनेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न संशोधनबाहेक यो सातौं संविधान हो नेपालको । यो संविधान विगत नौ वर्षयता रहेको र यसले खासगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेसी प्रतिनिधित्व, प्रदेश स्थापना र ती मध्ये स्थानीय सरकारको बलियो जग बसाएको छ । संघीय संसद् कुनै पनि बेला भंग हुनसक्छ । यद्यपि संघीय संसद्को एक अभिन्न अंग, राष्ट्रिय सभा भने स्थायी अंग हो, यो भंग हुँदैन । प्रतिनिधि सभा जस्तै गरी प्रदेश सरकार पनि भंग हुनसक्छ । तर, स्थानीय सरकारलाई प्रदेश वा संघीय कुनै पनि सरकारले भंग गर्नसक्दैन । स्वयं स्थानीय सरकारले पनि आफूलाई भंग गर्न सिफारिश गर्न सक्दैन । जतिसकै विवाद परे पनि स्थानीय सरकारले निर्धारित पाँच वर्षको अवधि पूरा गर्ने छ । यसर्थ यो संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय सरकारलाई सबल, सशक्त र स्थायी बनाउने अवधारणा हो ।

नेपाल परम्परादेखि नै एउटा सुन्दर फूलबारी जस्तो छ । भूगोल यसको एक रूप हो भने विभिन्न जातजाति, फरक धर्म, संस्कृति र अभ्यासका कारण वस्तुतः यो एक सुन्दर बगैँचा जस्तो लाग्छ । जैविक विविधता र भूवनोटको भिन्नता यो देशको विकासका लागि वरदान लाग्छ । तर, निरन्तरको संविधान परिवर्तन, प्रणाली परिवर्तन र शासकीय रूप परिवर्तनले विकासका आधारहरूलाई कमजोर पारिरहेको अवस्था छ । पहिलो पटक विसं २००४ सालमा जारी तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको संविधान, ००७ को अन्तरिम संविधान, ०१५ को संविधान, ०१९ मा राजा महेन्द्रद्वारा जारी निर्दलीय र निर्विकल्प संविधान, ०३८ मा जनमत संग्रहपछि जारी निर्दलीय संविधान कुनै पनि टिक्न सकेनन् । ०४७ सालमा निर्दलीय सत्ताको अन्त्य गरी नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारका समय जारी संविधान करिब डेढ दशक पूरा नगर्दै त्यसको अवशान नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नै भयो । ०६३ को आन्तरिक संविधान हुँदै ०७२ मा पुनः नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा वर्तमान संविधान जारी भएर प्रयोगमा छ । यो संविधान कतिसम्म टिक्ने हो निरन्तरको प्रश्न र शंका बाहिर छैन ।

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका बीच सत्ता सहकार्यको सहमतिअन्तर्गत वर्तमान संविधान संशोधन गर्ने समझदारी भएको छ । संविधान आफैं अन्तिम सत्य जति हुँदैन यो त्यसरी नै पूर्ण र सार्वकालिक हुनसक्दैन । शासकीय मूल विधानमा अधिकार र कत्र्तव्यको बाँडफाँडमा सदा असहमतिको तुष रहेकै हुन्छ । वर्तमान संविधानको मूल सिद्धान्तमा नै व्यापक असहमति छ । त्यो असहमतिको रूप फरक छ । असहमतिका बुँदाहरूमा पनि सहमति नभएको हुनाले वर्तमान संविधान बाँचिरहेको जस्तो लाग्छ । संविधानविरुद्ध पक्ष स्थापित गर्नेहरूका बीचमा अन्तर्लय मिलेका दिन वर्तमान संविधानको भविष्य असुरक्षित हुने सम्भावना रहन्छ । आजको संविधान दिवसलाई कालो दिवस भन्ने अनेक शक्तिहरू नेपालमा छन् । राजसंस्थावादीहरू, धर्मसापेक्षतावादीहरू, क्षेत्रीयतावादीहरू र जातिवादीहरूको पृथक शैली भए पनि लक्ष्य वर्तमान संविधानको अन्त्य नै हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।

यो संविधान जारी भएकै दिन मधेसका नाममा संविधान जलेको थियो । संविधानसँगै नेपाली मनहरू पनि विभाजित भएका थिए । अविस्वासको अनन्त शृंखला यसैकारण विद्यमान छ । अव संशोधनको प्रसंग उठ्नासाथ यी सबै शृंखलाहरू पुनः जुरमुराउने निश्चित छ । एकाथरी संविधानको पूर्णताका पक्षमा र अर्कोथरी अनावश्यकताका निम्ति बहसमा उत्रने छन् । एकप्रकारले वर्तमान संविधान सिंगो नेपाल र नेपालीको हुनसकेको छैन ।

नेपालको परिचयको मूल आधार सनातन हिन्दु नै हो भन्ने विश्वास गर्नेहरूको संख्या कम छैन । संसारका करिब दुई सय राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी इसाई, दोस्रोमा इस्लामिक, तेस्रोमा बौद्ध र चौथोमा यहुदीहरूको राज्यसत्ता र परिचय छ । तर, हिन्दुहरूको छैन । हिन्दु परिचय अन्त्य गर्न नेपालमा धर्मान्तरण तीव्र छ । दक्षिण एसियाका इस्लाम देशहरूबाट समेत हिन्दुविरुद्ध अभियान चलिरहेको छ । हालै बंगलादेशमा भएको दुर्दान्त घटना र त्यहाँ भएको हिन्दु समाजविरुद्धको कारबाही र परिवर्तीत कानुनले पनि विधर्मीहरूको विनाश नगरी आफ्नो स्वत्व स्थापित हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । यो सन्देश दूरगामी हुने सम्भावना छ । यस्तो कुनै सन्देश नआइसकेको भए पनि र नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रले सम्भवतः आफ्नो सत्ता टिकाउन नै भए पनि हिन्दु राष्ट्रको परिचय प्रस्तावित गरेको हुनुपर्छ । जसलाई राज्यको कुनै एक धर्म आफ्नो मानिँदैन भन्ने उदार लोकतन्त्रको मान्यतासँग जोडेर ०६३ पछि नेपालबाट विस्थापित गरिएको हो । तर, उदार लोकतन्त्रले देशको परम्परा, संस्कृति र आमनागरिकको चेतनाविपरीत आफ्ना मूल्यहरू स्थापित गर्नसक्छन् ? यो प्रश्न धर्मपक्षधरहरूको रहेको छ । उनीहरूले देश जोड्ने चार तत्वमध्ये : पहिलो भूगोल र हिमाल, दोस्रो सनातन धर्म र राजसंस्था, तेस्रोमा पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर जस्ता ऐतिहासिक स्मारकहरू र चौथोमा नेपाली भाषा मानिरहेका छन् ।

यतिखेर यी चारै तत्व विशृंखलित भएका छन् । हिमाल वातावरण प्रदूषणको सिकार भएको छ, राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरी गणतन्त्र स्थापित छ, धर्म विस्थापन गरी निरपेक्ष बनाइएको छ, प्राचीन स्मारकहरूका धार्मिकमूल्यको अर्थवत्ता हराएको छ र नेपाली भाषामाथि राजनीतिको छायाँ परेको छ । यस्तो विचार राख्नेहरूले पनि वर्तमान संविधान जारी भएको दिलाई कालो भनेर विरोध गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ संघीयताले देशलाई कंगाल बनायो, सामान्य नागरिकमाथि करको भारी बोकाएर नेता पाल्नु परेको, वैदेशिक ऋणको बोझले थेगिनसक्नु भएको हुनाले संघीयताको अन्त्यको माग गर्नेहरू पनि यो दिनका विरुद्ध छन् । देशको आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो तर्क धेरै नाजायज लाग्दैन पनि । तेस्रो पंक्ति जो जातीय अधिकार र पहिचान नभएको भन्दै सक्रिय विरोधमा छ । यी तिनै थरीको लक्ष्य वर्तमान संविधान भएको छ । यो संविधान रहेसम्म आफ्नो तर्क र आग्रहको उन्नयन हुनेछैन भन्नेमा यी तिनैथरी तर्कहरू विश्वस्त छन् । प्रश्न यहीनेर छ : यी सबै तर्कलाई निरस्त पार्नेगरी संविधानको रक्षा वा संशोधन हुनसक्छ ? यही प्रश्नको उत्तरले संविधान दिवसको अर्थवत्ता स्थापित हुनेछ ।