सरकारले विवादित मन्त्री र विपक्षीका प्रश्नको शुक्रबार जवाफ दिने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आउँदो शुक्रबार बस्ने बैठकमा सरकारले विवादित मन्त्री र विपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । १५ मिनेट प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेर सभामुख र दलहरूबीच आगामी बैठकमा सरकारले जवाफ दिने समझदारी भएको हो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सभामुख घिमिरेले विपक्षी दलहरूले उठाएको विषयमा आगामी बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्दै सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्यहरू, बैठकमा नियमित रूपमा यहाँहरूले उठाउनुभएको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको विषयहरूमा सभाको आगामी बैठकमा जवाफ दिन म नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु ।’ सभामुखको रुलिङसँगै विपक्षी दल संसद् अवरोधबाट पछि हटेका थिए । यसअघि पहिलो बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजी गरेका थिए ।

सभामुखले पटक-पटक रुलिङ गर्दा पनि सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै एमाले सांसदहरूले आ-आफ्नो स्थानमा उभिएर नाराबाजी गरेपछि संसद् बैठक स्थगित भएको थियो । विपक्षी दलहरूले बालकुमारी घटनाको जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गरेका छन् । एमालेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीका साथै टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिनुभएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

विवादित मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्‍यो : बाँस्कोटा
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले विवादित मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । विवादित मन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बर्खास्ती गर्नुपर्ने बाँस्कोटाको जिकिर छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै बाँस्कोटाले विवादित मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नभए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

गम्भीर आरोप लागेका मन्त्रीहरूलाई हटाउन केले रोक्यो ? : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले गम्भीर आरोप लागेका मन्त्रीहरूले रोष्ट्रममा उभिएर जवाफ दिन केले रोकेको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘सभामुखबाट रुलिङसमेत भइसकेको विषयमा सरकारका केही मन्त्रीहरूले आफूमाथि लागेका गम्भीर आरोपका विषयमा सदनमा आएर उभिएर जवाफ दिनका निमित्त रोकेको छ केले ? ती आरोप या विषयहरू निराधार हुन् भने सार्वभौम संसद्मा उभिएर त्यसबारे भन्नका लागि केले रोक्यो सरकारलाई ?’

अख्तियारले डामेका र आयोगले पोलेकालाई झण्डा छोपेर घर पठाइदिऔँ : थापा
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले विवादित व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानका लागि संसद्बाट बिदाइ गरेर जनता र राष्ट्रका मुद्दामा छलफल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई दोषी देखाउने र प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई दोषी देखाएर संसद्ले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको स्पष्ट पार्दै थापाले भन्नुभयो, ‘विगत केही दिनदेखि यताकाले उता बसेको दागी देखाउने, उताकोले यता बसेको दागी देखाउने दोहोरी चलिरहेको छ । यही पाराले त न संसद् राम्रोसँग चल्ने भयो मूल विषय पनि छायामा पर्ने भयो । अब यसो गर्न लगाऔँ, आसनको दायाँ बस्ने होस्, बायाँ बस्ने होस्, काखैको होस् कि पाखैको होस् । अख्तियारले डामेको, आयोगले पोलेको, सरकारी जग्गामा आँखा गाडेको झण्डावालाको झण्डा छोपेर घर पठाइदिऔँ ।’ सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेकाहरूलाई पनि संसद् अनुसन्धानका लागि घर पठाउनुपर्ने जिकिर गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘सहकारी ठग्ने, दुईचार थान नागरिकता राख्नेलाई पनि यहाँ राखेर होइन घरै पठाइदिएर अनुसन्धान गर्न लगाऔँ । यति गर्न सकेदेखि के होला ? निर्दोष भए फर्किएर आउनुहोला फूलमाला लगाएर स्वागत गरौँला, दोषी भए दण्ड बेहोर्नुहोला ।’

मन्त्री बस्नेतले पेस गर्ने कार्यसूची अस्वीकार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची अस्वीकार गरेको छ । सोमबारको बैठकको कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने थियो । तर, एमालेले स्वीकार नगर्ने अडान राखेपछि बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा रहेको विषय हटाइएको जानकारी गराउनुभएको थियो । सो विषय संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः सुचारु भएको थियो ।

संसद् प्री-बजेट प्रस्ताव पेस
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफलका लागि संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा सोमबार प्री-बजेट प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुन कुन योजना र सेवालाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गर्दै छ ? भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीको प्री- बजेट प्रस्तावमा उल्लेख छ । बजेट निर्माणका लागि सांसदहरूले दिने सुझावलाई संकलन गर्ने ध्येयका लागि सरकारले बजेट ल्याउनु तीन महिना अगावै प्री-बजेट प्रस्ताव संसद्मा राखेको हो । यसका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट तयार भइसकेपछि सांसदहरूले संसद्मा प्री-बजेट छलफल गर्दै आएका थिए । उनीहरूले राखेका विषय बजेटमा नराखिएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले समान रूपमा बजेट र मन्त्रालयगत विनियोजनको विरोध गर्दै आएका थिए । संसद्मा पेस भएको प्री-बजेट प्रस्तावमाथि फागुन २१ देखि सांसदहरूले दलीय आधारमा छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । प्री-बजेट छलफलका लागि फागुन २१, २२, २३, ३० चैत्र १, २ र ४ गतेका लागि समय तोकिएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ ।

आगामी वर्ष थप सरकारी संस्थान निजीकरण गरिने : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा थप सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरिने घोषणा गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘त्यस्ता सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री वा व्यवस्थापन करारमार्फत विनिवेश गरिनेछ ।’ यसका साथै बन्द भएका सार्वजनिक संस्थालाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालनको प्रयास गरिने घोषणा पनि मन्त्री महतले गर्नुभएको छ ।

युवा शक्तिको परिचालन बढाउने सरकारको नीति
सरकारले जनसांख्यिक लाभको उपयोग र युवाशक्तिको परिचालन गर्ने योजनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले जनसांख्यिक लाभ उठाउन युवाशक्ति परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताउनुभएको हो । युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्दै युवाहरू कामका लागि विदेशिनुपर्ने परिस्थितिलाई कम गर्दै लैजाने मन्त्री महतको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बाहृय र आन्तरिक अर्थतन्त्रको सूचकलाई एकैचोटि सुधार देखिने गरी आगामी बजेट ल्याइने दाबी गर्नुभएको छ ।

संसद् परिसरभित्रै लघुवित्त पीडितहरूको प्रदर्शन
लघुवित्त ऋणीहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमै प्रवेश गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । संसद् भवनमा बैठक सञ्चालन भइरहेको बेलामा लघुवित्त ऋणीहरूले परिसरमै पुगेर नाराबाजी गरेका हुन् । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका र पैदल हिँडेर काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आएका ऋणीहरू संसद्को तीन नम्बर गेटबाट भित्र छिरेका थिए । सरकारले संघीय संसद् वरपरको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । संसद् भवनभित्र छिर्न पनि कडा जाँच हुन्छ । तर, लघुवित्त ऋणीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गरेसँगै केही प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परेका छन् । उनीहरूले आफूहरू गोली खान पनि तयार रहेको भन्दै संसद् परिसरभित्रै सुतेर विरोध जनाएका थिए । गेटमा एकैपटक धेरैजना आएपछि सुरक्षाकर्मीले रोक्न सकेका थिएनन् । उनीहरू गेट धकेलेर भित्र छिरेका थिए ।

प्रदर्शनकारी संसद्भित्र छिरेको प्रति सभामुखको चासो
संसद् भवन परिसरमा छिरेर लघुवित्त ऋणीले प्रदर्शन गरेको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले चासो राख्नुभएको छ । उहाँले लगत्तै प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई फोन गरेर ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको थियो । संसद् भवनको सुरक्षा व्यवस्थापनबारे आफू गम्भीर र चिन्तित भएको सभामुखले आइजिपी कुँवरलाई बताउनुभएको थियो । सो क्रममा आइजिपी कुँवरले संसद् भवन सुरक्षार्थ टोली परिवर्तन गरिएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

छानविन गर्न समिति
संघीय संसद् भवन परिसरमा लघुवित्त पीडितहरू प्रवेश गरेको विषयमा छानविन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले सोमबार भएको उक्त घटना छानविनका लागि तीन सदस्यीय छानविन समिति बनाइएको जानकारी दिनुभएको हो । नेपाल प्रहरीका एसएसपी दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा एसपी नवराज अधिकारी र डिएसपी दिनेश घिमिरे रहेको तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको छ ।