संविधान दिवस र संशोधनका मुद्दा

नेपालको संविधान, २०७२ मा संशोधनको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । नेपाली कांग्रेसपश्चात यसबारे विभिन्न किसिमले विमर्श सुरु भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सिको गर्दै मधेसी दलहरू पनि आ-आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिको बैठकवाट संविधान संशोधनको विषयमा प्रस्ताव पारित गरेका छन् । संविधानलाई मान्दैनौं, यसको पुनर्लेखन हुनुपर्दछ यो संविधान कालो हो, यसलाई हामी कालो दिवसको रूपमा मनाउँछौं भन्नेहरू पटक-पटक संविधानको शपथ लिई सांसद र मन्त्री पनि भइसकेका छन् तर संविधानको विरोध गर्न छोडेका छैनन् । किनभने मधेसी दल हुनुको अर्थ नै संविधानको विरोधमा उभिएको जस्तो देखाउनु हो । संविधान संशोधन नेपाली कांग्रेस र नेकपाकै आवश्यकता र शर्त बमोजिम हुनेछ, कथमकदाचित यसमा मधेसी दलहरूको पनि एक आध मुद्दा समावेश हुन सक्यो भने त्यसलाई संयोग नै मान्नुपर्नेछ ।

संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो । यसमा समय सापेक्ष संशोधन र परिमार्जन भइराख्नुपर्दछ होइन भने यो पोखरीमा जमेको पानी जस्तो हुन्छ । संविधान जनताको चाहना र समयको माग अनुसार हुनसक्ने भने यसले आफ्नो सान्दर्भीकता पनि गुमाउन, संविधान केवल वकिलहरूको लेखेको सरकारी दस्तावेजबमात्रै होइन, यसमा मानवीय संवेदन र आकांक्षाको पनि सम्बोधन पनि भएको हुनुपर्छ । संविधान जनताकै निम्ति हुन्छ तसर्थ जनताको चाहना र मागअनुसार यसमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्छ, होइन भने जनतामा नैराश्यता र विकर्षण उत्पन्न हुन्छ । असन्तुष्टिले विद्रोह निम्त्याउँछ, विद्रोहले अशान्ति मच्चाउँछ ।

अर्बाैं रुपैयाँको लगानी र सात-आठ वर्ष लगाएर देशको निर्वाचित संविधानसभाले संविधान त बनायो तर जातीय एवं पहिचानका लागि संघर्षरत पक्षहरूसित भएको सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै हतार-हतारमा संविधान जारी गरियो । मधेसी दलहरूले सडक संघर्ष गरिरहँदा पनि वास्ता गरिएन । मधेसमा कफ्र्यु लागेको बेला संविधान जारी गरियो ।

अशान्तिका कारण देशमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ, अस्थिरताका कारण देश आर्थिक रूपले प्रगति गर्न सक्दैन । नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । पितृपक्षमा आफ्ना पूर्वजको स्मरण गरी तिलाञ्जलि दिएर तर्पण गरिए जस्तै मधेसी दलहरू पनि यस महिनामा आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरूको स्मरण गर्दछन् र तिलाञजलि दिँदै तर्पण गर्दछन् । अब ठूला दलहरू दोषी छैनन् । नेपालको संधिवान निर्माण र त्यसको अभ्यासको इतिहास जति छोटो छ, त्यसभन्दा पनि अल्प छ यसमा सुधार र संशोधनको कथा ।

विसं २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाका लागि भएको आन्दोलनको सफलतापश्चात् तात्कालीन राजा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा बनेको संविधानविना कुनै संशोधन २०६२ सालको अन्त्यसम्म चल्यो । त्यतिबेला संविधानमा संशोधनको माग गर्ने एकमात्र दल थिए स्व.गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, उनको पार्टीले समानुपातिक समावेशीता (आरक्षण), संघीयता, नागरिकता समस्याको समाधान, भाषा र संस्कृतिको मान्यतालगायत विषयमा संशोधनको माग गरेको थियो तर त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त्यस संविधानलाई एशियाको सर्वोत्कृष्ट संविधान बताउँथे जबकि नेकपा एमालेका नेताहरूले विश्वकै उच्च कोटीको संविधान बताउँदै संशोधनको प्रस्तावलाई नै खारेज गरिदिएका थिए ।

आखिर चार-पाँच वर्षपछि त्यसै संविधानको विरोधमा नेकपा माओवादीले हतियार उठायो र एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षपश्चात भएको सहमति अनुसार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलगायत सात राजनीतिक दलहरूले माओवादीले अराए अनुसार संविधान खारेजीको प्रस्तावमा ताली बजाए । आफैंले बनाएको संविधानको औचित्यको पुष्टि पनि गर्न चाहेनन् ।

देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानको धारा ७६ मा पनि केही संशोधन आवश्यक छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य देखिँदैन । मधेसी दलहरूले आठ जिल्लालाई नै मधेस मानिसकेका छन् । राष्ट्रिय सभाको वर्तमान संरचनामा उनीहरूलाई आपत्ति छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै एउटालाई हटाउनु आवश्यक छ ।

विसं २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी त भयो तर त्यसमा संघीयतालाई समिटिएन भन्दै नेसपा (आनन्दी देवी)का उपाध्यक्ष भरतविमल यादवले संविधानमै लिखित असहमति जनाए र पार्टीले गर्ने मधेस बन्दको पनि आहृवान ग¥यो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले पनि यसै विषयलाई मुद्दा बनाएर २०६३ माघ २ मा काठमाडौंको माइतीघरमा संविधान जलाउन खोज्दा पक्राउ परेका थिए । त्यसै घटनाले उनलाई देशको नेताको रूपमा स्थापित गर्‍यो । विसं २०६४ को फागुनमा महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको संशोधनको विषयमा सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार संघीयता शब्द अन्तरिम संविधानमा लेखियो ।

अरबौं रुपैयाँको लगानी र सात-आठ वर्ष लगाएर देशको निर्वाचित संविधानसभाले संविधान त बनायो तर जातीय एवं पहिचानका लागि संघर्षरत पक्षहरूसित भएको सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै हतार हतारमा संविधान जारी गरियो । मधेसी दलहरूले सडक संघर्ष गरिरहँदा पनि वास्ता गरिएन । मधेसमा कफ्र्यु लागेको बेला संविधान जारी गरियो । एकातिर पहाडी क्षेत्रमा दीपावली र तराई मधेसमा कालो दिवसको रूपमा सो दिनलाई मनाइयो । संविधानसभामा ठूला दलहरूसित दुईतिहाइ जति बहुमत थियो । त्यसमा कथित हिन्दु राष्ट्रका पक्षधर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधानको पक्षमा उभिएपछि संविधान जारी गर्नमा समस्या भएन ।

संविधान जारी भएपछि केन्द्रित दलहरूले मिसानाका केन्द्रित आन्दोलन चलाए । जसले गर्दा तीन महिनासम्म आमजनजीवन कष्टकर हुँदै गयो । तत्कालीन सरकारले २०७२ मंसिरमा जारी गरेको स्वेतपत्रमा पनि मधेसी दलको सिमानाका केन्द्रित आन्दोलनका कारण देशमा समस्या उत्पन्न भउको उल्लेख थियो । संविधान संशोधनको आवश्यकता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सबै दलले महसुस गरेका छन् । खासगरिकन नेपाललाई सनातन हिन्दु धर्म सापेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषित गरिनुपर्ने विषयमा सहमति र समर्थन बढ्दै गएको छ । देश धर्मनिरपेक्ष भएपछि धर्मपरिवर्तनका घटना तीव्र भएका छन् । अन्य धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक संस्था र स्थल तीव्र गतिमा बनेका छन् । बन्ने क्रम अहिले पनि जारी छ, विदेशीहरू पनि लगानी गरिरहेका छन् ।

देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानको धारा ७६ मा पनि केही संशोधन आवश्यक छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य देखिँदैन । मधेसी दलहरूले आठ जिल्लालाई नै मधेस मानिसकेका छन् । राष्ट्रिय सभाको वर्तमान संरचनामा उनीहरूलाई आपत्ति छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै एउटालाई हटाउनु आवश्यक छ । उपरोक्त दुवै संरचनाले लुटको छुटका लागि प्रसिद्धि कमाएका छन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ । संविधान संशोधन खुशीमनले र दीर्घकालीन सोचका साथ हुनुपर्दछ । केवल सत्ता समीकरणमा देखिएको अवरोध हटाउनका लागि मात्र होइन ।