जलवायु वित्तको भुक्तानी माग गर्दै जनमार्च

काठमाडौं । विभिन्न जलवायु सम्बद्ध २४ संघसंस्थाले शनिबार जलवायु जनमार्च गर्ने भएका छन् । ती संस्थाले ‘ग्लोबल विक अफ एक्सन’को सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘जलवायु जनमार्च २०२४’ आयोजना गरेका हुन् । ग्लोबल नर्थका देशहरूलाई जलवायु वित्तका लागि भुक्तानी गर्न आहृवान गर्दै कार्यक्रम गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ । र्‍याली शनिबार बिहान ८ बजे जावलाखेल चोक, दमकल चोक, ललितपुर महानगर कार्यालय परिसर हुँदै पाटन दरबार क्षेत्रमा पुग्ने बताइएको छ । जलवायु वित्त नाफामुखी उद्देश्यमा केन्द्रित र निजी स्रोतबाट नभई सार्वजनिक स्रोतबाट ल्याउन दबाब दिनु, नयाँ र अतिरिक्त जलवायु वित्तको सिर्जना प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने, जसले विदेशी विकास सहयोग जस्ता हालका प्रतिबद्धताभन्दा बाहिरको योगदान सुनिश्चितताका लागि र्‍याली गर्न लागिएको जलवायु अभियन्ता प्रयास अधिकारीले बताउनुभयो ।

विश्वका दक्षिणी देशहरू पहिले नै ऋणको बोझले ग्रस्त रहेकाले जलवायु वित्त ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा आउनुपर्ने, तत्काल आवश्यक जलवायु कार्यका आवश्यकता सम्बोधन गर्न जलवायु वित्त पर्याप्त, पूर्वानुमेय र समयमा आउनुपर्ने अभियानको माग छ । त्यस्तै जलवायु वित्तले अनुकूलन, न्यूनीकरण, हानि-नोक्सानी र प्रभावित समुदायको न्यायोचित रूपान्तरणलाई समेट्नुपर्ने र कोषहरूको वितरण पारदर्शी, उत्तरदायी तथा विश्वका दक्षिणी देशहरूको प्राथमिकताअनुरूप हुनुपर्ने माग रहेका छन् ।

विश्वका औद्योगिक विकसित देशका झुटा वाचाले विश्वव्यापी दक्षिणी समुदाय, अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणमा सहनशीलता अझै कमजोर बनाएको र भोग्नुपरेका घोर असमानता र अन्याय अझ गहिरो बनाएको अभियन्ताको भनाइ छ । खनिज इन्धनमुखी राष्ट्रहरूले जलवायु संकट निम्त्याउन ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गरी अघि बढ्नुपर्ने बताइएको छ ।

आगामी मंसिरमा अजरबाइजनको वाकु शहरमा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप२९) मा तत्काल जलवायु कार्यको बढ्दो लागत सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण निर्णय हुने भएकाले त्यसमा प्रभावकारी दबाब दिन पनि अभियानको आवश्यकता रहेको आयोजकको भनाइ छ ।

दिगो विकास इन्स्टिच्युटकी सुस्मिता बैदवारले विश्वका औद्योगिक विकसित राष्ट्रका नेतृत्वबाट निर्णायक कार्य सुनिश्चित गर्न, उनीहरूले तिर्नुपर्ने जलवायु ऋण भुक्तानी गर्न र न्याय प्रदान गर्न सबै जलवायु जनमार्चमा एकजुट भई दबाब बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वका दक्षिणी राष्ट्रलाई हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने अनुमानित पाँच खर्ब अमेरिकी डलरको भुक्तानीलाई दबाब दिन विश्वभरका जनवायुपीडितले सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जलवायु अभियन्ता तथा जागरण नेपालका आभूषण खड्काले जलवायु परिवर्तनले विश्वका दक्षिणी राष्ट्रहरूलाई असमानरूपमा असर गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जो संकट निम्त्याउन सबैभन्दा कम जिम्मेवार छन् । कुनै पनि निष्पक्ष तर्कद्वारा जलवायु कार्यको लागत सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त र कम जिम्मेवार व्यक्तिहरूको बोझ हुनुहुँदैन ।’

युथ एड्भोकेसी नेपालका नरेन खतिवडाले जलवायु जनमार्चले ग्लोबल नर्थका नागरिकभन्दा पनि त्यस क्षेत्रका कर्पोरेट हाउस र नीति निर्मातालाई दबाब दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । अहिलेको आवश्यकता जलवायु परिवर्तनमात्र भन्दा पनि प्रणाली (सिस्टम) परिवर्तनको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन भएको र जसबाट नेपालजस्ता मुलुकका कृषक मर्कामा परेकाले जलवायु अभियान आवश्यक परेको बताउनुभयो । सीमान्त समुदायमाथि सम्भ्रान्त र कमजोर देशमाथि बलिया राष्ट्रले प्रभुत्व जमाएको उहाँको आरोप थियो । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले बढ्दो जलवायु संकट र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव सम्बोधन गर्न विश्वका सरकारहरू असफल रहेको बताउनुभयो । जसका कारण युवा समूह, नागरिक समाज, जलवायु कार्यकर्ता, फरक क्षमताका समूह, महिला, किसान, कामदार, आदिवासी, अपांग तथा सीमान्तकृत समूह जलवायु वित्तमा तत्काल र निर्णायक कदम चाल्न, जलवायु न्याय र समानतामा प्राथमिकता दिन आहृवान गर्दै जनमार्च गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।