सरकारले ‘बेरुजु फस्र्योट समिति’ गठन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सामान्य प्रक्रियाबाट फस्र्योट हुन नसकेका बेरुजु फस्र्योट गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा ‘बेरुजु फस्र्योट समिति’ गठन गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र तोक्ने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । यस्तै, सरकारले प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना दोस्रोको लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपषिद् बैठकले उक्त ऋण तथा करिब ४० करोड रुपैयाँ ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

कात्तिक ५ देखि १० सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिंगटन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री नेतृत्वको टोलीलाई बैठकमा भाग लिन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशका, २०७० खारेज गर्ने, नेपाल र गणतन्त्र इण्डोनेसियाबीच हुने द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उल्लिखित समझदारी पत्रमा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । ‘नेपाल र गणतन्त्र इण्डोनेसियाबीच कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी वाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने र उल्लिखित सम्झौतामा समकक्षीबीच हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ’, सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल इन्टरनेट मोडल यातायात विकास, काठमाडौंलाई दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूह तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कमलप्रसाद पोखरेल (शर्मा) लाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने भएको छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सम्बद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा ध्रुव आचार्य, ललिताकुमारी महर्जन र महेशकुमार काफ्लेलाई मनोनित गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यकारी समितिमा बागमती प्रदेशबाट तेजेन्द्रबहादुर खड्का, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदीपराज अधिकारी, लुम्बिनीबाट गुणनिधि भुसाल, कोशी प्रदेशबाट एकराज निरौला र कर्णाली प्रदेशबाट भूपेन्द्रबहादुर सिंहलाई मनोनयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरूको सट्टा भर्ना गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने, पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजविन समितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने र संयोजक महेन्द्रकुमार थापा रहनेगरी तोक्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । शारदाप्रसाद त्रिताल बिरामी भएको हुनाले उहाँको स्थानमा महेन्द्र कुमार थापालाई तोकिएको हो ।

भक्तपुर क्यान्सर समिति विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने, वसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल विद्याभूषण, नेपाल छात्रा विद्या पदक र राष्ट्रिय पुरस्कारसम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने, वर्तमान सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सम्बद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, संसदीय संसद्को मिति २०८१/६/२ को पत्रसाथ प्राप्त सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा लेखी पठाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।