‘तल्ला सरकारको वित्तीय सक्षमताबिना संघीयता सफल हुन्न’

काठमाडौं । संघीयता सफल बनाउन तल्ला सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) वित्तीय रूपमा सक्षम हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालमा संघीयताः वित्तीय दृष्टिकोण’ कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा संघीयता बलियो बनाएर लैजानुको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता बढाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

अर्थविद् अच्युत वाग्लेले अहिले तल्लो सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र दुई वर्षपछि ‘काम गर्न सकेनन्’ भनेर सोही अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै सर्वप्रथम राजनीतिक दल र उनीहरूका नेताको सोचमा संघीयता आउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पार्टीहरूमा संघीयताबारे विज्ञ मानिस खोई ?, उपमेयरलाई बजेट निर्माण र न्यायिक समितिको जिम्मा दिइएको छ, उनीहरू त्यसका लागि कति सक्षम छन् त ?’ क्षमता बढाउने भन्नुको मतलब केन्द्रको नेतालाई पैसा खुवाएर मेयर वा अध्यक्षको टिकट लिने खालका प्रवृत्ति बढिरहेकाले स्थानीय तहमा अनियमितताका घटना बढेको उहाँको जिकिर थियो ।

वाग्लेले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट बनाउन सकेका छैनन्, जुन तहमा बजेट बनेको छ, त्यो बजेट स्वरूपमा छैन, बजेट बनाउँदा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सिद्धान्त अपनाइएको छैन, अब हिम्मतसाथ संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।’ संघीयता सवल बनाउन उपलब्धि र कमजोरीको लेखाजोखा गर्ने खालका तथ्यांक चाहिने उहाँको भनाइ थियो । कोरोना महामारी जस्तो समयमा स्थानीय तहले उत्साहजनकरूपमा काम गरेर आफूलाई साबित गरिसकेको भन्दै उहाँले स्रोतमा समेत स्थानीय तह सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो । परामर्शदाताको अवधारणामा फर्मुला बनाएर त्यसलाई नेपालका सन्दर्भमा लागू गर्न खोज्दा पनि धेरै समस्या हुने गरेको भन्दै वाग्लेले क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यकता रहेको स्थानमा स्रोत र तालिम केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समृद्धि फाउण्डेसनमा आबद्ध अनुसन्धानकर्ता यतिन्द्र केसीले अहिले तल्ला सरकारहरूलाई दिइएकै अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको राजस्व बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै उहाँले जहाँ कमजोरी छ, त्यही बिन्दुबाट सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जसका लागि प्रभावकारी र तुलनात्मक तथ्यांक आवश्यक हुने उहाँको भनाइ थियो । हाल स्थानीय तहको तुलना राष्ट्रिय औसतमा हुने गरेको भन्दै केसीले तुलनाको हालको प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

उस्तै स्थानीय तहका उपलब्धिलाई छुट्टाछुट्टै तुलना गर्न सके तल्ला सरकारका कमजोरी र सवल पक्षबारे अझ स्पष्ट हुन सकिने भन्दै उहाँले स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन गर्ने प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाउनुभयो । बजेटका प्रक्रिया पूरा गरे-नगरेको विषयलाई मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइनु नहुने उहाँको भनाइ थियो । केसीले भन्नुभयो, ‘कार्य-सम्पादन मूल्यांकनको आधार प्रोसेसलाई मात्र गराइयो, नतिजालाई गराइएन ।’

कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकार विकास, शासन, बजेट, राजस्व संकलन र सेवा प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै युनिट रहेको भन्दै ती युनिट सफल हुँदामात्र संघीयता सफल हुने दाबी गर्नुभयो । संविधान बनाउँदा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, सह-अस्तित्वलाई आधार मानेर बनाइएको भन्दै उहाँले संघीय सरकारले धेरै आय गर्ने र कामको लोड कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको बताउनुभयो । तल्लो सरकारको कामको तुलनामा आय कम हुने हुँदा त्यसको ब्यालेन्स गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

पौडेलले भन्नुभयो, ‘वित्तीय समानीकरण अनुदानको स्रोतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले राम्रोसँग योजना बनाउन सक्छन्, उनीहरूको योजनाको अधिकार सशर्त अनुदानका नाममा खोस्नुभएन । समानीकरणको स्कोप बढाउँदा स्थानीय र प्रदेशमा विश्वास पनि बढ्दै जान्छ तर स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान बढाइएको छ, योजना केन्द्रबाट तोकिन्छ, यसो हुनुमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको इन्ट्रेसमा तल्लो तहमा काम भइरहेको छ । राजस्वको अनुमान र यथार्थ मिल्न छाडेको छ, यसबाट बजेट गोलमाल भइरहेको छ ।’ राजस्व अनुमान यथार्थ बनाउन नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । पौडेलले भन्नुभयो, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले त सकेनन्, मानियो, किनकि उनीहरू नयाँ छन्, संघसँग त ७५ वर्षको अनुभव छ नि ।’ तर, पालिकाहरूले आन्तरिक राजस्वमा समेत ठूलो सुधार गरेको भन्दै उहाँले केही नै नभएको भन्न नमिल्ने जिकिरसमेत गर्नुभयो । चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको तुलना गर्दा विगत बिर्सन नहुने भन्दै संघीयतापछि मात्र चालु खर्च बढेको भन्ने तर्क गलत रहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष जनार्दन बरालले वित्तीय संघीयताका माध्यमबाट धेरै काममा भएका कमजोरी पनि सुधार्न यस प्रकारका बहसले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।