गौशाला धर्मशालामा महानगरको बोर्ड

काठमाडौं । पशुपति गौशाला धर्मशालामा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो बोर्ड राखेको छ । मारवाडी सेवा समितिले राखेको बोर्ड हटाएर बुधबार महानगर प्रहरीको टोलीले आफ्नो बोर्ड राखेको हो । उक्त धर्मशाला महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्नेगरी कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल सुरु भइसकेको छ । महानगरले उक्त धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौतापछि बुधबार महानगर प्रहरी र वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशमान संगत लगायतको टोली त्यहाँ पुगेको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशकले महानगरपालिकालाई सम्बोधन गरी धर्मशाला सञ्चालनबारे भनी पत्राचार गरेका थिए । सोही पत्राचारपछि महानगरपालिकाले मंगलबार नै माइकिङ गरेर खाली गर्नका लागि माइकिङ भएको थियो ।

प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर मारवाडी सेवा समितिको संरक्षण गर्‍यो : मेयर बालेन
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपाल प्रहरीले महानगरलाई हस्तक्षेप गरेको बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा गौशालामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालामा महानगरको बोर्ड राख्न पुगेको टोलीलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो । नियमअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महानगरलाई पशुपति धर्मशालाको जिम्मेवारी दिए पनि प्रहरी भने मारवाडी सेवा समितिलाई नै संरक्षण गर्न लागिपरेको उहाँको आरोप छ । ‘नाजायज सम्बन्धबाट सम्झौता गरी गौशाला धर्मशालाको नाममा मारवाडी सेवा समितिले नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गा वर्षौंदेखि केही हजार रुपैयाँ तिरेर हडपेको जग्गा अदालतले दाबी पुग्दैन भने पशुपति विकास कोषलाई नै जिम्मा दिन्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘अनि कोषले महानगरलाई धर्मशाला तथा अशक्तहरूलाई निःशुल्क खाना र औषधी उपचार गर्न भनेर दिएको कुरा अहिलेलाई संरचना महानगरले संरक्षण गर्न खोज्दा नेपाल प्रहरीले महानगरलाई हस्तक्षेप गरेर त्यो समितिको संरक्षण गर्छ भने बुझे हुन्छ देश चलेको त यस्तो समितिबाट पो रहेछ ।’ बालेनले अघि भन्नुभएको छ, ‘अनि हामी चाहिँ प्रहरी र सरकारले देश चलाएको भन्दै भ्रममा रहेछौँ ।’

मारवाडी सेवा समितिको विरोध
काठमाडौंको गौशालास्थित धर्मशालाबारे काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समितिले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मुद्दा नटुंगिएसम्म बाधा नगर्न आग्रह गर्दै बुधबार बिहान धर्मशाला परिसरमा समितिले प्रदर्शन गरेको हो । २०६० सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । अदालतले सोही पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहतमा आएको थियो । गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गर्दै कोषले पनि धर्मशाला खाली गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसैले मारवाडी सेवा समिति नेपालले गौशाला धर्मशाला मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म संस्थाको गतिविधिमा अड्चन नपुर्‍याउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आग्रह गरेको हो ।

बुधबार विरोध प्रदर्शनसहित विज्ञप्ति जारी गर्दै मारवाडी समितिले जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहेको समितिले जनाएको छ । ‘घटस्थापनाको अघिल्लो दिन १६ असोजमा सम्मानित जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको र घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत बिदामा रहने हुनाले उक्त आदेशको पूर्णपाठ आएपछि सोउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको हुँदा उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म संस्थाको गतिविधिमा अड्चन नपुर्‍याउन अनुरोध छ,’ समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । पशुपति गौशाला धर्मशाला बहालमा नभई मोहीका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको समितिको दाबी छ । ‘२०२१ सालको नापीको फिल्डबुक, मालपोतको स्रेस्ता र २०४४ सालको नापीको फिल्डबुक, गुठी संस्थानको स्रेस्ता र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मोही लगत नम्बर ८३७ कायम रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसैबीच धर्मशाला खाली गर्न गएको नगर प्रहरीको टोलीलाई समितिले अवरोध गरेको थियो ।