सरकारका सय दिन : ओझेलमा जनसरोकारका विषय, जनआक्रोश झन् बढ्दै

काठमाडौं । ‘३२ सिटे’ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पालैपालो फनफनी घुमाएर सत्तारोहण गरेपछि संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर शक्तिशाली सरकार बनेको सय दिन पूरा भएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनसहित अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भनेर सरकार बनेको सय दिनमा देखिने गरी कुनै उल्लेखनीय काम भएको छैन । नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित असार ३० गते सरकार गठन भएको थियो । कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते राति सत्ता सहकार्य गर्ने साँच बुँदे सहमति भएको थियो ।
सरकारले सय दिन पूरा गर्दैगर्दा जनताको सेवा प्रवाहमा चुकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली परम्परावादी प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिनुभएको छ । जनताको हित र सरोकारका विषयबाट सरकार टाढिँदै गएको देखिन्छ । कांग्रेस-एमाले आफैँले गरेको सहमति पालना गर्न सरकार चुकेको छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि सर्वसाधारणले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । महँगी नियन्त्रण, श्रमिक वर्गको हित, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सञ्चालन जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको काममा सरकार चुकेको छ । जनताको हित र सरोकारका विषयबाट सरकार टाढिँदै गएको अनुभूति नागरिकले गरिरहेका छन् ।

जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न असफल सरकार विपद्को समयमा समेत खोज्ने अवस्थामा पुग्यो । विपद्मा सरकार निरीह देखियो । नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्डमा दुई बस बेपत्ता भएका थिए । हालै बाढीपहिरो, डुबानले देशैभरी ठूलो मात्रमा जनधनको क्षति भयो । राजधानी काठमाडौंमै उद्धार कुर्दाकुर्दै नागरिक बाढीमा हेलिन बाध्य भए । देशका २० भन्दा बढी जिल्ला बाढी, पहिरो र डुबानले अस्तव्यस्त हुँदा पीडितको उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर देखियो । मन्त्रीहरूले आफू मातहतका संयन्त्र परिचालन गर्न सकेनन् । राहत तथा पुनःस्थापनाको योजना त अघि बढेकै छैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकार गठन गरेको बताइए पनि विपक्षीलाई तर्साउने, दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल गर्दै समय गुजार्ने र अस्थिरता कायम गर्ने काममै सरकार केन्द्र्रित रहेको देखिन्छ । सुशासन कायम गर्ने भन्दै आउनुका प्रधानमन्त्री ओली पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि विवादित एवं व्यापारीबाट जग्गा दान लिएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ । संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने विषय तीन महिनासम्म अलपत्र नै छ ।

जुन उद्देश्यका साथ सरकार गठन भएको थियो, ती सबै पक्षमा सरकार अपेक्षा अनुरूपको प्रगति गर्न असफल देखिएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै नेताहरूले एकदिन पनि फुर्सदमा नबस्ने र जनताका लागि तत्काल सुधारका कदमहरू चाल्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, १०० दिन बित्दासमेत नागरिक तहमा सरकारले ठोस परिवर्तन ल्याउन नसकेको अनुभव भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो । मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर बारम्बार निर्देशन दिने काम पनि नभएका होइनन् । तर न सम्झौताअनुसार मन्त्री र सचिवबाट काम भएको भएको छ न निर्देशनको परिणाम नै देखिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गराएर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिश गर्न समिति गठन गर्ने काम भने सकारात्मक मानिएको छ । तर, यसले पीडितबाहेक आम जनतालाई छुनै कुरा भएन । यो सरकारले गरेको अर्को राम्रो काम भने नेपाल र बंगलादेशबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । यसबाट बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गरेर नेपालले वार्षिक ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्नसक्ने सरकारी दाबी छ । सरकारको एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन् । बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको आरोप विपक्षीको छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकार आत्मालोचना गरेर सुधारिने बाटोमा लाग्नुको सट्टा उल्टै सबै ठीकठाक नै छ भन्ने शैलीमा देखिन्छ । दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको बलियो सरकारले देश र जनताका लागि पक्कै पनि केही राम्रो काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा जनताको थियो । एक सय दिनसम्म सरकारले ठोस र उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्दा जनआक्रोश झन् बढेको छ । अझै सरकारले कार्यशैली सुधारेर जनमुखी काम गर्न सकेन भने आक्रोश थप बढ्दै जाने निश्चित छ ।

प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित
दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्रका विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उल्लेख थियो । तर, सरकार गठबन्धनको एक सय दिनमा आइपुग्दा दुई दलको प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित भएको देखिएको छ । यो अवधिमा आर्थिक शिथिलता हट्नु त परको कुरा, निजी क्षेत्र झन् निराश छ भने उद्योगी लगानी थप्नेभन्दा कसरी टिक्ने भन्नेमा बढी चिन्तित देखिन्छन् । अहिले बैंकमा रकम थुप्रिँदा पनि कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकमा थुप्रिएको सात खर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हम्मे-हम्मे परेको छ । ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै केही दिन सेयर बजारमा उत्साह देखिएको थियो । त्यसैलाई देखाएर सरकार निर्माण हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको सरकारको दाबी थियो । तर, त्यो धेरै दिन टिकेन ।

सरकार गठन भएकै दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा संशोधन गरी संसद्बाट पारित गरिएको थियो । सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न विकल्प रहेको र त्यसमध्ये पूरक बजेट पनि एउटा रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसबेला बताउनुभएको थियो । तर, न त सरकारले पुरानो बजेटको स्वामित्व लियो, न पूरक बजेट नै ल्यायो ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भनेको माग र उत्पादनमा आएको कमी, रित्तिँदो सरकारी ढुकुटी, निरन्तर घट्दो राजस्व तथा पुँजीगत खर्चलगायत हुन् । तर, यी समस्या समाधानका लागि सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पूर्व-अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नु हो । तर, भर्खरै गठन भएको आयोगले तत्काल कुनै परिणाम दिने कुरा भएन । दोस्रो, हाल बन्द अवस्थामा रहेका विभिन्न आठवटा सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणको प्रक्रिया थालेको छ । यसबाहेक अर्थतन्त्रका आधारभूत तहमा रहेका समस्यामा समाधानको ठोस पहल भएको छैन । बजेट बनाउँदा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै कम उठेको छ ।

गठबन्धनमै असन्तुष्टि, भित्रभित्रै खटपट
सरकारको कामलाई लिएर विपक्षीले त गम्भीर प्रश्न उठाएकै छन्, सत्तापक्षका नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेस-एमालेकै नेताहरू सरकारका कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले नै सरकारको आलोचना गरिरहनु भएको छ । सरकारका सय दिनको सरकारको गतिविधि हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सुशासनका विषयमा खासै काम गर्न नसकेको उहाँको टिप्पणी छ । कोइरालाले सरकारले अनावश्यक कुराहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर जनतामा आशा जगाउन नसकेको दाबी गर्नुभयो । सरकार भएको अनुभूति जनतालाई हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘सरकार सरकारजस्तो हिँड्नुपर्‍यो । सरकारले सरकारजस्तो काम गर्नुप¥यो र सरकार भएको अनुभूति जनतालाई दिलाउनुपर्‍यो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सरकार गठनपूर्व कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार अहिले सकार नचलेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, एमालेकै नेता भीम रावलले पनि सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । अहिलेको सरकारले पनि केही गर्न नसकेको उहाँको टिप्पणी छ । यसबाहेक असन्तुष्टिका मसिनो स्वर अरू पनि छन् । तर, एमालेमा पार्टी र सरकारविरुद्ध बोल्यो कि मुख थुन्ने ओली प्रवृत्तिले गर्दा धेरैले खुलेर बोल्न सकेका छैनन् ।

बाहिर देखिनेगरी नभए पनि केही विषयमा दुई दलबीच खटपट देखिन थालेको टिप्पणी भइरहेको छ । दुई ठूला दलको बलियो सरकार भए पनि लामो समय नटिक्ने विषयमा समेत टिप्पणी हुँदै आएको छ । यसबारे स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभएको छ । पार्टीको बैठकमै ओलीले सरकार ढाल्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको थियो । तर, यो सरकार कसैले ढाल्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ । ओलीले खरानीको डल्लो नभएको भन्दै अहिले सरकार नढल्ने दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले आफूले सरकार चलाउने समय एक वर्ष नौ महिनाजति बाँकी रहेको र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्दै आश्वस्त पार्ने कोसिस पनि गरिरहनु भएको छ ।