द्वन्द्व प्रभावितलाई परिपूरणमा भेदभाव नगर्न सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पक्षलाई भेदभाव नगरी द्वन्द्व प्रभावित सबै पक्षलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । डेढ वर्षअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को मापदण्डमा नपरेर बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई दुई/दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व प्रभावित कुनै एक पक्षलाई मात्रै सम्बोधन नगरी सबै पक्षलाई न्यायोचित परिपूरण गर्नू भनी आदेश जारी गरेको हो । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवधि नै समाप्त भएको भन्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ ।

द्वन्द्व प्रभावित सबै पक्षको सम्बोधन नगरी अयोग्य लडाकुको विषय मात्रै हेर्दा संक्रमणकालीन न्यायको मर्मअनुकूल नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षको माग सम्बोधन गर्न आदेश दिएको हो । द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुको प्रश्न शान्ति प्रक्रियाको एक सानो हिस्सा मात्र रहेको र सशस्त्र द्वन्द्वबाट सबै पीडित तथा प्रभावितहरूको सरोकारहरू सम्बोधन गर्नु जिम्मेवारी हुने भन्दै सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका काम कारबाहीहरू गर्दा सत्य अन्वेषण, न्याय र द्वन्द्व प्रभावित सबै पक्षको परिपूरणको आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’

के थियो मुद्दा ?
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको ३४५ नम्बरको बुँदामा अयोग्य लडाकुलाई दुई/दुई लाख रुपैयाँका दरले दिने उल्लेख थियो । त्यसको चर्को आलोचनासमेत भयो । केही समय निर्णय नगरेको सरकारले ६ चैत, २०७९ बाट मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर रकम निकासा गर्न र बाँड्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो । ‘सक्कली द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको अवस्थामा पीडक पक्ष त्यसमा पनि अयोग्य लडाकुलाई राहतका नाममा रकम बाँड्नु राज्य कोषको दुरुपयोग हुने’ भन्दै द्वन्द्वपीडितसमेत रहनुभएका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण, पूर्वसभामुख कुलबहादुर गुरुङ, कांग्रेस नेता विनयध्वज चन्दलगायत ५० जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो, जसको कारण सरकारको योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै बेला आर्थिक वर्ष समाप्त भएकाले सरकारी निर्णयको औचित्यसमेत सकिएको थियो । रिट निवेदकहरूले अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम बाँड्नु हुँदैन भन्ने दाबीमा विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेका थिए । द्वन्द्वपीडित पक्षसँग सम्बन्धित बजेटको उक्त बुँदाले पीडित नभई पीडक पक्षको पक्षपोषण गर्ने उनीहरूको दाबी थियो । बजेट वक्तव्यको अपव्याख्या गर्दै अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम दिने निर्णय संविधान र बजेटको मर्म र भावनाविपरीत भएको उनीहरूको जिकिर थियो ।

उमेर नपुगेका लडाकुलाई लडाकु भनी राहत दिनु संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तविपरीत
उमेर नपुगेका लडाकुलाई समेत लडाकु भनी राहत दिनु संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै निवेदकहरूले सरकारको निर्णय र रकम बाँड्ने कार्यविधि खारेजीको माग गरेका थिए । त्यसको विपरीत तत्कालीन र विभिन्न निकायहरूले भने बजेट वक्तव्यमा आधारित भएर बनाइएको योजना संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गरेका थिए । अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत दिने भनी त्यसभन्दा अघिका सरकारले गरेको निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निवेदन नै खारेज गरेकाले त्यस्तै खालको विवाद फेरि दोहोर्‍याउन नहुने उनीहरूको जिकिर थियो ।

तर, सरकारी निकायहरूले लिखित जवाफमा भनेका थिए, ‘द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउँदा अरू द्वन्द्वपीडितलाई असमान व्यवहार भएको वा कुनै मौलिक तथा कानुनी हकमा असर पुगेको छैन ।’ सर्वोच्च अदालतले अनमिनको प्रतिवेदनमा समेत समावेश भएका र प्रमाणीकरण हुन नसकेका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउन मिल्ने भनी व्याख्या ग¥यो । परिपूरणलाई संक्रमणकालीन न्यायको एउटा पाटोको रूपमा हेरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा अयोग्य लडाकुहरूलाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा सम्बोधन गरेर रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई पनि स्वाभाविक भनेको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई बृहत रूपमा हेरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा त्यो आर्थिक वर्ष नै समाप्त भएको देखिएकाले बजेट कार्यान्वयनको परीक्षणको अर्थ नहुने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।