डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगको लाइन काटेको विषयमा अहिले पुनः चर्चा भइरहेको छ । प्राधिकरणले दिएको समयसीमाभित्र महसुल नबुझाएपछि बिहीबार राति ३२ उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिएको थियो । लाइन काटेको विषयमा अहिले व्यापक चर्चा भइरहेको छ । यही विषयमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच टसलसमेत भइरहेको छ । वर्तमान सकरार बनेदेखि नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेको चर्चासमेत हुँदै आएको छ । अहिले महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइन काटेसँगै यो विषय पुनः सतहमा आएको हो । महसुललाई लिएर प्राधिकरणले उद्योगमा जोडिएको लाइन काटेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि प्राधिकरणले महसुल तिर्न ताकेता गर्दा पनि नतिरेपछि पटक-पटक लाइन काट्दै र सरकार र उद्योगीको आग्रहमा जोड्दै आएको थियो ।

प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । साथै, प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूलाई आठ किस्तासम्मको सुविधा उपयोग गरी बक्यौता महसुल बुझाउन सकिने बताउँदै आएको थियो । तर, उद्योगीहरू महसुल बुझाउन तयार नभएपछि बिहीबार साँझ ३२ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो । प्राधिकरणले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका आठवटा र दुईवटा सरकारी उद्योगको भने लाइन काटेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार लोडसेडिङको २८ महिना (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म) डेडिकेटेड लाइनबाट चौबिसै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका ५७ उद्योगहरूले थप दस्तुरसहित कुल आठ अर्ब चार करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा प्रिमियम महसुल बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि केही उद्योगले भने महसुल बुझाउन थालेका छन् । विभिन्न आठवटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाउन सुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उद्योग सञ्चालकले प्रिमियम महसुलको किस्ता बुझाउन सुरु गरेका हुन् । बाँकी उद्योगीहरू पनि छलफलको प्रक्रियामा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युत् लाइन काटेपछि आठवटा उद्योगले बक्यौता रकम तिरेका छन् । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैँका लागि काटेको होइन । प्राधिकरणले २८ किस्ता दिएको छ । पहिलो किस्ताको रकम प्राधिकरणलाई तिर्नुभयो भने एक घण्टाभित्र लाइन जोडिदिन्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता रकम बुझाउन उद्योगी व्यवसायीलाई किस्तामा तिर्न सुविधा दिएका छौैँ । सबै पैसा एकमुष्ट रूपमा दिनु पनि भनेका छैनौँ । केही उद्योगहरू रकम बुझाउन आइरहेका छन् । उनीहरूले पैसा तिर्दैनौँ भने समाधान हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगीको ज्ञापनपत्र
उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रंकलाइन’ विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आफूहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कोपभाजनमा परी पीडित एवं प्रताडित भएको उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा गरी घिसिङले पटक-पटक उद्योगहरूको लाइन काटेको उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट जारी रीतपूर्वकको नियमित बीजक बमोजिमको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेको उनीहरूले बताएका छन् । आफूहरूले विद्युत् चरम अभाव भएका बखत प्राधिकरणले तोकेको लोडसेडिङ तालिकाको नियमित अनुशरण गरेको पनि उद्योगीहरूको दाबी छ ।
डेडिकेटेड फिडरकै सन्दर्भमा ग्राहकले उपभोग गरेको वस्तु मूल्य एवं परिणाम उपभोक्ताले समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने र उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानुनसम्मत नहुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको पनि उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतको विपरीत एवं प्रतिकूल हुनेगरी प्राधिकरणले यसअघि पनि विद्युत् आपूर्ति नै कटौती गरिदिएको उद्योगीको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशकले पुनः बिना प्रमाण रकम माग गरी नतिरेको भनी उद्योगको लाइन काटी उद्योग बन्द गराई हजारौँ नेपाली नागरिकको रोजगारी धरापमा पारी मुलुकको समेत करोडौँ रकमको राजस्व नोक्सान पारेकाले उनीमाथि विभागीय अनुसन्धान गरी/गराइपाऊँ भन्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् ।

ऊर्जा र उद्योगमन्त्रीसँग व्यवसायीको छलफल
उद्योगी, व्यवसायीले काटिएको लाइन तत्काल जडान गरी सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई संयुक्त रूपमा भेटेर प्राधिकरणले काटेको लाइन तत्काल जडान गर्न पहल गरिदिन माग गरेका हुन् । भेटका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारकाले विद्युत् प्राधिकरणले पटक-पटक विद्युत् लाइन काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको बताउनुभयो । प्राधिकरणले विद्युत् महसुलसम्बन्धी प्रमाण दिए आफूहरूले शुल्क तिर्ने उहाँले बताउनुभयो । ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगमा विद्युत् कटौती भएको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उद्योगीले प्रयोग गरेको लाइनबापतको रकम तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले पनि लाइन काट्न नहुने उहाँले धारणा राख्नुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विद्युत्बारे लाल आयोगले अध्ययन गरिसकेकाले उक्त आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा थप समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले यथाशीघ्र समस्याको समाधान गर्न विभागीय मन्त्रालय लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कुलमानको प्रश्न- राजस्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती हुन्छ ?
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले राज्यको राजस्व उठाउन खोजेको बताउनुभएको छ । प्राधिकरणले उठाउन खोजेको राजस्व कसरी फिरौती हुन्छ ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । प्राधिकरणले अन्तिमपटक लाइन काटेको उहाँको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक-पटक समय दिएको छ । ‘पाँच/६ वर्ष भइसक्यो । व्यवसायीलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौँ । उहाँहरू अदालत, मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानुभएको छ । तर, सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणले अन्तिमपटक तीन महिनाको समय दिएको थियो । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही पनि गर्नुभएन । प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत् बक्यौता उठाउन खोजिएको हो ।’

‘अब महसुल नतिरेसम्म लाइन जोड्दैनौँ’
प्राधिकरणले महसुल उठाउने कुरामा कुनै राजनीति नगरेको घिसिङले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘राजस्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकरण हुन्छ ? मैले किन राजनीतिक गर्ने ? बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको व्यवसायिक हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिकरण उद्योगीले गर्नुभएको छ । प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा राजनीतिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । सबै सरकारका पालामा हामीले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेका छौँ ।’ अब महसुल नतिरेसम्म उद्योगको लाइन नजोड्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूले सधैँ सरकारको निर्देशन पालना गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसअघि प्राधिकरणले लाइन काटे पनि सरकारकै आग्रहमा पटक–पटक जोडिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकारको निर्देशनअनुसार तीनपटकसम्म उद्योगको लाइन काटेर जोडेका छौँ । मैले निर्देशन नमानेको कसरी भन्नुहुन्छ ? विद्युत् प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशन विद्युत् प्राधिकरणले मान्नुपर्छ । हामीले मानेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमसम्मत हुने सबैको निर्देशन पालना गरेका छौँ । गलत निर्देशन भए गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउने काम गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।’ लाइन काट्ने र जोड्ने कुराले समाधान नदिने भन्दै अब महसुल नतिरेसम्म लाइन नजोडिने घिसिङले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘अब उद्योगको विद्युत् जोड्ने र काट्ने किन गर्ने ? विद्युत् जोड्ने र काट्ने विषयले समाधान ल्याउँदैन । जबसम्म समाधान हुँदैन । तबसम्म उद्योगहरूको विद्युत् जोड्ने काट्ने भन्ने दोहोरिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता रकमको समाधान हुनुपर्छ ।’ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता आफ्नो कार्यकालमा सिर्जित विषय नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन उद्योगीको चुनौती
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ महसुल विवादमा उद्योगीहरूले ‘बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चुनौती दिएका छन् । प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली लाइन काटेपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगीहरूले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएका हुन् । ‘तीन दर्जन उद्योग बन्द भएका छन् । नियमित महसुल तिरिरहेका थियौँ । लोडसेडिङका बेला हामी सबै लोडसेडिङमै बसेका थियौँ । त्यस्तो बेला पनि हामीले उद्योग चलायौँ, रोजगारी सिर्जना गर्‍यौँ । के त्यो गल्ती हो ?,’ पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहका तर्फबाट पशुपति मुरारकाले भन्नुभयो, ‘पैसा माग्ने प्रमाण दिनुपर्ने होइन ? कुन महिना कुन दिन हामीले बिजुली बालेको हो, त्यसको प्रमाण दिनुस् भनेका हौँ ।’ मुरारकाले उद्योगले साँच्चै बिजुली चोरेको भए चोरी मुद्दा किन नलगाएको ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । महसुल विवाद चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘उद्योग बन्द गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने रहर होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बिल काटेकै कारण भुक्तानी हुँदैन । प्रमाणका आधारमा हामी भुक्तानी गर्छौं । कुरालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्‍यो ।’ त्यस्तै, पीडित उद्योगी समूहका संयोजक ध्रुव थापाले संवैधानिक र कानुनी हक उद्योगीको पनि हुने बताउनुभयो । सेवाप्रदायक र ग्राहकबीच सम्झौताबिना कुनै पनि काम नहुने भन्दै उहाँले कानुनी राज छ भने सम्झौता नभएको र प्रयोग नगरेको बिजुलीको प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । ‘प्राधिकरणले कानुनको बर्खिलाप बिल काटेको हो, तर पनि विद्युत् चलाएको भए तिर्छौं भनेका छौँ । प्रमाण नै नदिई जबरजस्ती उठाउने हो भने सरकारले निर्णय गरिदेओस्, हामी उद्योग बन्द गरेर हिँड्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जिउधन सरकारको हो भनिन्छ । हामी पलायन हुन तयार छौँ । पाँच वर्षदेखि हामी यो मुद्दा लडिरहेका छौँ । यो मुद्दाका कारण कोही लगानीकर्ता आउँदैन र यहाँ उद्योगीका बालबच्चा पनि नबस्ने भए ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नियमसंगत छ भने बिजुलीको बक्यौता तिर्नुपर्छ भन्ने परिसंघको धारणा रहेको बताउनुभयो ।