हिमा गाउँपालिकाद्वारा नाग्म-गमगडी सडक कालोपत्र गर्न माग

विजय रावत जुम्ला, संवाददाता
Read Time = 4 mins

जुम्ला । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले नाग्म-गमगडी सडकलाई समयमै कालोपत्र गर्न माग गरेको छ । देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको रारा तालसम्म जाने नाग्म-गमगडी सडक कालोपत्र नहुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुले भोग्नुपरेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल कालोपत्र गरेर सडक यात्रा सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारसंग माग गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

बुधबार पालिकास्तरमा सर्वपक्षीय बैठक बसालेर गाउँपालिकाले नाग्म-गमगडी सडकको सुरुको विन्दुदेखि नै कालोपत्रको अगाडि बढाउन उक्त बैठकले निर्णाय गरेको छ । बीच भागमा कालोपत्र गरेको र सुरुको विन्दुमा खाल्डाखुल्डी, हिलाम्य र धुलाम्य भइरहेको भन्दै तत्काल कालोपत्र सुरुदेखि नै गर्न माग गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ ।

सुरुदेखि नै कालोपत्र हुनुपर्नेमा बीचमा केही किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो,“अब सुरुदेखि नै कालोपत्रको काम हुनुपर्ने माग गरिएको छ । नाग्मदेखि गमगडीसम्मको कुल ९३ किलोमिटरमा अहिले स्तरोन्नतिको काम चलिरहेको छ । पर्यटकहरुले सडकले आवतजावत गर्न सास्ती भइरहेको छ । सो सडकका केही भागमा खाल्डाखुल्डीले यात्रा असुरक्षित भइरहेको जनगुनासो आउने गरेको छ । ” पालिकाभित्रका क्रियाशील दलहरुको साझा बैठक आह्वान गरेर नाग्म-गमगडी सडक कालोपत्र गराउन राज्यसँग पहल गर्ने निर्णयसमेत भएको गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

सडक डिभिजनलाई कालोपत्र सुरुदेखि गर्न माग गर्दैछौं । संघ र प्रदेश सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनको लागि आग्रह गरेका छौ । सडकमार्गहुँदै राराताल जाने पर्यटकको यात्रा सहज र सुरक्षित बनाउने कार्यमा राज्यको ध्यान जान नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्र हिमा गाउँपालिका स्थानीय नेता अम्मराज शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

२०६९ सालदेखि संचालनमा आएको यो सडकमा हालसम्म ६ किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्र गरिएको छ । त्यो पनि सडकको बीचको खण्डमा मात्रै । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले बजेट अभावका कारण कालोपत्र गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ । सर्वपक्षीय बैठकले सडक कालोपत्रका साथै सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारविरुद्ध एक भएर जाने हिमा गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

२०७९ सालमा आएको बेमौसमी बाढीले राजमार्गमा पुर्‍याएको क्षति गर्दा सडक स्तरोन्नतिमा भएको खर्च र अन्य सडक योजनाको करोडौं भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व बाँकी रहेको कार्यालयको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?