उच्चपदस्थ हुनु भनेको ढुकुटी दुरुपयोगको हक हो ?

बहालवाला वा सेवानिवृत्त उच्च पदस्थहरूको सहयोगी वा निजी सहायकको नाममा र सुरक्षा व्यवस्थाको नाममा राज्यका स्रोतसाधनहरूको चरम दुरुपयोगलाई किन स्वभाविक ठानिन्छ ? हाम्रो दुर्भाग्य जसले सुविधा लिन्छ उसैले सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउँछ । अब शक्तिको दुरुपयोग अवश्यम्भावी भएन ? सुविधाको धनराशि गरिब जनताले तिरेको कर हो । त्यसैले त्यो सुविधाप्रति जनताका असन्तुष्टिहरू के छन् ? त्यसको समीक्षा र मूल्यांकन अनिवार्य विषय हो । जसले सुविधा उपभोग गर्छ । उसैले सुविधाको निर्णय गर्नु दुरासयपूर्ण हुन्छ ।

त्यही दुरासयको चपेटामा हाम्रो अर्थतन्त्र थिलथिलिएको छ । यसको मुख्य कारण नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । ढुकुटीको दुरुपयोग नै नेताहरूले आफ्नो उपलब्धि र बहादुरी ठान्दछन् । त्यसैले सबै पार्टीहरूका नेताहरू जनताको दृष्टिमा गिरेका छन् । पार्टी पदाधिकारी र लम्पट कार्यकर्ता नै लाग्छ भ्रष्टाचारको गिरोह हो ।

नेताहरूको अनियमित र भ्रष्ट प्रवृत्तिसँग जनता यति आत्तिएका छन् कि सदाचार र सुशासनको सुसेली जसले बजाए पनि हठात विश्वास गर्छन् । त्यहीँ कारण हो नयाँ पार्टीहरूको उदय । त्यसैले अनियमितता र भ्रष्टाचारको म उपचार खोज्छु नामुद भ्रष्टले भन्यो भने पनि जनता पत्याउँछन् । त्यसको कारण हो नेताहरूको भ्रष्टाचार, शोषण र पारिवारिक लुटबाट जनता सम्भवतः इतिहासमै बढी आत्तिएको अवस्था । अहिले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न जसले प्रतिबद्धता गर्छ । जनता त्यसको पक्षमा हुन्छन् । रवि लामिछानेको जितको यो नै एकमात्र कारण हो ।

यस्तो अवस्था बनाउने अरू कोही होइन । लामो समयदेखि शासनमा रहेका तर भ्रष्ट चरित्र भएका नेताहरू हुन् । त्यस्तो चरित्र भएका नेताहरूले नै सबै पार्टी हाँकेका छन् । तिनीहरूप्रति जनताको विश्वास छैन । विश्वास भएकाहरू नै भ्रष्टाचारबाट संकलित धनको र षड्यन्त्रको बलमा बारम्बार निर्वाचित हुने रोगले जनता आजित छन् । लामो समयदेखि जनता झुक्याउन र भ्रष्टाचारमा पोख्त तर शासकीय योग्यता, क्षमता, नैतिकता र इमानदारी नभएका नेताहरूको बिगबिगी नै हाम्रो राजनीतिक समस्या हो । सबै पार्टीहरूमा भ्रष्टहरूको नेतृत्व छ । त्यो नेतृत्व खोस्ने रणनीति नै देश र जनताको आवश्यकता हो । जनता खोस्न नसक्ने, उनीहरू नछाड्ने द्वन्द्वको सिकार नेपाली राजनीति र जनता अझै कति हुने ?

लामो समयदेखि शासनमा रहेका तर भ्रष्ट चरित्र भएका नेताहरूले नै सबै पार्टी हाँकेका छन् । तिनीहरूप्रति जनताको विश्वास छैन । विश्वास भएकाहरू नै भ्रष्टाचारबाट संकलित धनको र षड्यन्त्रको बलमा बारम्बार निर्वाचित हुने रोगले जनता आजित छन् ।

राज्यका स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग नै वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको पहिचान हो । सुराकी, अतिथि सत्कार, भइपरी र विकास बजेट आदि राज्यका स्रोतसाधन अत्यन्तै धेरै दुरुपयोग हुने शीर्षक हुन् । विकास बजेटको दुरुपयोग गर्नेहरूका विकास र समृद्धिका भाषण पत्याउने हामी मुर्ख हौं । भर्खरै सुराकी खर्च रद्द गरेर नारायणकाजीले जनतामा थोरै आशा जगाएका छन् । त्यस्ता शीर्षकमा भएको विनियोजन दुरुपयोगकै लागि हो । शक्तिको दुरुपयोगको आधिकारिक व्यक्ति उच्चपदस्थलाई मान्ने प्रचलन यो नौलो होइन । रकमान्तरको नाममा सरकारी कोष यथेष्ट दुरुपयोग हुने विषयमा हामी जानकार छौं । रकमान्तर शक्तिको दुरुपयोग र रकमको दुरुपयोग दुवै हुने शीर्षक हो ।

हामी सबै यसको साछी छौं । सरकारको बजेटमै कतिपय शीर्षक लेखापरीक्षण पनि गर्नु नपर्ने, हचुवाका भरमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्ता शीर्षकहरू सम्बन्धित काममा खर्च हुँदैनन् । यस्ता खर्चहरू हुने कार्यालयमा जान मन्त्रीहरू र सरुवा हुन कर्मचारी किन आकांक्षी हुन्छन् ? सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको सैद्धान्तिक प्रयोजन के-केमा र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मसिनु अध्ययन किन हुँदैन ? व्यक्ति, व्यक्तिलाई सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने कि वातावरणलाई नै सुरक्षित बनाउने ? जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जसले धेरै सुरक्षाकर्मी राख्छ त्यो चोटिको भ्रष्ट हो । त्यो भ्रष्टाचारको मापन गर्ने प्रमाण हो । यदि ऊ सच्चा जनप्रतिनिधि हो भने जनताका बीचमा सुरक्षाकर्मीको दलबलका साथ जान हुँदैन ।

जनताका लागि लड्नेहरू जनतासँग नै डराउँछन् भने यो निश्चित हो उनीहरू जनताका लागि लडेका नै होइनन् ? त्यसैले प्रजातान्त्रिक शासकहरू कमभन्दा कम सुरक्षाकर्मीहरू प्रयोग गर्छन् । तर हाम्रो अवस्था ठीकविपरीत छ । कर्मचारी बरू सुरक्षाकर्मीहरू प्रयोग गर्न हिच्किचाउँछन् भने जननिर्वाचित सुरक्षाकर्मीको लावालस्करका साथ उपस्थित हुँदा गौरवको अनुभूति गर्छन् । त्यसैले नेपालका जनप्रतिनिधि जनताका दृष्टिमा गिरेका छन् ।

आफ्नो लोकप्रियता के छ ? त्यसको जाँच, मूल्यांकन र समीक्षा गर्न जनप्रतिनिधि किन जरुरी ठान्दैनन् ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै खास कामको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा पक्षपात, धाँधली, नातावाद कृपावादका विषय सामान्य हुन्छन् भने त्यो समाजमा अनियमितता कसरी घट्छ ? नघटी कसरी हट्छ ? अहिले भ्रष्टाचार हटाउने होइन घटाउने नीति बनाऊँ । घटेपछि मात्रै पछि हट्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारकै कारण नेताहरूले सुरक्षाकर्मीको संख्या अत्यधिक प्रयोग गर्छन् । सुरक्षाको आवश्यकता भ्रष्टलाई मात्रै हुन्छ । प्रजातान्त्रिक शासनमा सुरक्षा घेरामा भ्रष्टमात्रै बस्छ ।

यो स्थिति राज्यको ढुकुटीको मितव्ययिताको दृष्टिकोणबाट अपराध हो र घोटाला पनि ? पूर्वराष्ट्रपतिहरूले के आफू जन्मे हुर्केको ठाउँको घरमा पदमुक्त भएपछि बस्न हुँदैन ? किन राजधानीमै बस्ने ? उसलाई कुन कार्यालयको सञ्चालन गर्नुछ र अधिकृत, नायवसुब्बा जस्तो निजी सहायक दिने ? किन चाहियो ? के त्यस्ता दरबन्दीको दुरुपयोगको मूल्यांकन गर्ने सोच हामीमा छ ? सुनिन्छ एकजना पूर्वउपराष्ट्रपतिको सुरक्षका लागि ५० जना सुरक्षाकर्मी छन् रे ? के एकपटक शक्तिमा पुग्नु भनेको जीवनभर राज्यका साधनस्रोत लुट्ने लाइसेन्स हो ? बहालवाला राष्ट्रपतिलाई त एकजना निजी सहायक बाहेकका सल्लाहकार फजुल खर्च हुन् भने पूर्वपदाधिकारी कसैलाई निजी सहायक र सुरक्षाको जरुरी छैन ।

पदमा हुँदा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई राज्यले किन सुरक्षाकर्मी दिने ? पदमुक्तलाई धेरै सुविधा भनेको भ्रष्टद्वारा भ्रष्टहरूको सेवा हो । यो भ्रष्टाचार प्रबद्र्धनको निकृष्ट विधि हो । प्रश्न निजी सहायक किन ? जसको निजी सचिवालयमा निजी सचिवले कार्यालय सञ्चालन गर्दैन ? कार्यालयको व्यवस्था छैन । उसलाई निजी सचिव किन दिने ? निजी सचिवको नाममा उसको व्यक्तिगत कामदारको आवश्यकताको आपूर्ति गर्न कार्यालय सञ्चालनको हैसियत भएको शाखा अधिकृत स्तरको सहायकको सुविधा किन दिने ? यो दिन पर्ने कि नपर्ने ? कुन तहको दिनुपर्ने भन्ने निर्णय कसले गर्ने ? यो महत्वपूर्ण विषय हो ।

यस प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशको ढुकुटीमा निको नहुने भाइरस रोगको संक्रमण छ । राज्य सञ्चालकका मुख्य विशेषता भनेको इमानदारी, सदाचारी र मितव्ययिता हुन् । के हाम्रो निर्णायक पदमा हुनेहरूमा ती गुण मौजुद छन् ? खुलेर भन्न सकिन्छ, छैन । अब निर्णायकको इमानदारीप्रति जहाँ शंका हुन्छ अब निर्णयमा वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ । व्यक्तिको लहडबाजीमा राज्यको ढुकुटीको प्रयोग गर्नु हुँदैन तर हाम्रो समस्या जसलाई जिम्मेवारी दिँदा जिम्मेवारी दुरुपयोग हुने विषय आजका मितिसम्म सामान्य मानिन्छ । हाम्रो सोच नै परम्परावादी छ ।

हामीमा एउटा कहावत छ जसले मह काढ्छ उसले हात चाट्छ । यो मान्यता राज्यकोषको जिम्मेवारी लिनेहरूसँग छ । यो मान्यताले जिम्मेवारीमा रहने जो कोही बेइमानी गर्न हिच्किचाउँदैन । हुन त देवस्व, ब्रहृमस्व र राजस्व भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने लोकोक्ति छ । तर त्यो लोकोक्तिलाई आधुनिक विचारधाराका अनुयायी हुँ भन्नेहरूले सजिलै उल्लंघन गर्दा नै भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यका साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग भएको छ ।

निजी सहायकको स्तर निर्धारणको मापदण्ड के ? मानौं अधिकृत स्तरको निजी सहायकको सुविधा दिने निर्णय भयो । त्यो के आधारमा भयो ? त्यस्तो सुविधा जसले लिन्छ तिनीहरूकै मिलोमतोमा भयो कि त्यो सुविधा कसरी, दिने, किन दिने, कसलाई दिने, के आधार र मापदण्डमा दिने भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहसबाट वा आयोगबाट भयो ? आफूलाई जसरी अनुकूल हुन्छ त्यसरी नै सुविधा पाउनेको पक्षमा निर्णय गर्ने र त्यसलाई जथाभावी कार्यान्वयन गर्ने विषय के विधिसम्मत हुन्छ ? जो सत्तामा छ उसकै ज्वाइँ, छोरी मन्त्री, उसकै छोरा–छोरी मेयर, उसकै भाइ भतिज राजदूत, वाणिज्यदूत, उसकै स्वास्नी, छोराछोरी, भाइ भतिजा निजी सहायक, एकजना मानिसका नाता गोतासँग घरमा ८–१० सरकारी गाडीको लस्कर, पचासौं सुरक्षाकर्मी, भान्से, सुसारे सबै सेना र प्रहरीका जवान ।

घरमा राजसी भाषा बक्सियोस्मात्रै प्रयोग । फेरि किन फाल्नु परेको राजतन्त्र । राजाले त आफ्ना भाइ-भतिजा, छोरी, ज्वाइँ जस्ता नातेदारलाई त कहिल्यै मन्त्री, राजदूत र अन्य नियुक्ति गरेनन् । ठेक्कापट्टा आदिमा नेताकै नातागोताको बिगबिगी छ । नेताका श्रीमतीहरू करोडौं नजराना बुझेको विषय त छरपष्ट नै भयो । के लोकतान्त्रिक शासन भनेको नेताहरूको यस्तै अनियमितताको बिगबिगी हो ? हिजो पञ्चाय र राजाको विरुद्धमा भएको आन्दोलन अब यिनहरूविरुद्धमा गर्न फेरि बाध्यता आइलागेको हो ? नेपालीहरू अन्य सिर्जनात्मक परिश्रममा भन्दा रेलिङ भत्काउने, ढुंगा हान्ने र तोडफोडमा जाँगरिला छन् ।

नेताले हिजो जप्ने समाजवाद, सुशासन, विकास र समृद्धि सबै जनता र देश ठग्ने हतियार थिए भन्ने कुरा अब छर्लंग भयो । प्रजातान्त्रिक समाजवादका व्याख्यान गर्नेहरू, गरिबलाई आय र निमुखालाई न्याय भन्नेहरूको तीन दशकको शासनको परिणाम के भयो ?

यदि आन्दोलन सुरुवात भयो भने चाँडै फत्ते हुन्छ । अब आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बहादुर खोज्न अहिलेका नेता भनाउनेले दबाब सिर्जना गरेका छन् । त्यो दबाब भनेको विविध प्रकारका भ्रष्टाचार, अनियमितता र अक्कासिदो महँगी हो । कालिमाटी तरकारी बजारको महँगीको विषयलाई कसैले अहिले एजेण्डा बनायो भने हजारौं हजार तरकारी उपभोक्त क्षणभरमा आन्दोलित हुन्छन् । अहिले नेपालमा आन्दोलन भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै सल्केको छ । अब छेस्काहरूले अलिकति उधिन्ने बित्तिकै यो अहिलेको शासन व्यवस्था कति टिक्ला ? किनकि जनतामात्रै होइन प्रशासक, पुलिस, सेना सबै यिनीहरूको निर्लज्ज क्रियाकलापसँग रुष्ट छन् ।

यिनीहरूको पक्षमा प्रतिवाद गर्ने मनोविज्ञान कार्यकर्ता र सुरक्षा निकायमा छैन । असन्तुष्टलाई एकीकरण गरेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने एउटा बहादुरको खाँचो छ । त्यो बहादुरले सजिलै काम फत्ते गर्छ । किनकि जनता अत्यन्तै आत्तिएका छन् । वंशानुगत तानाशाह सत्ता आफ्ना सन्ततिमा हस्तान्तरण हँुदैन कि भनेर जनतासँग सधैं डराउँथे । यी भूतपूर्व सुकुम्बासीलाई त जति आयोआयो भोलि जेसुकै होस् भन्ने सिद्धान्तले यिनहरूलाई डर छैन । लुटको धन कसरी जोगाउने भन्ने एकमात्र डर र चिन्ता छ ।

यिनले हिजो जप्ने समाजवाद, सुशासन, विकास र समृद्धि सबै जनता र देश ठग्ने हतियार थिए भन्ने कुरा अब छर्लंग भयो । प्रजातान्त्रिक समाजवादका व्याख्यान गर्नेहरू, गरिबलाई आय र निमुखालाई न्याय भन्नेहरूको तीन दशकको शासनको परिणाम के भयो ? उनीहरू आफैं धनी भए । गरिबका मसिहाले गरिबलाई होइन आफैंलाई उकासे । विकास र समृद्धिको भुलभुलैयाको नाटक हेरियो । वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद र नयाँ नेपाल भनेर नथाक्नेहरू अहिले भ्रष्टाचार गरेर नथाक्ने रोगद्वारा ग्रसित छन् । समग्रमा जनता आजित छन् । अब आन्दोलन हाक्ने तर नातागोता, परिवार नपोस्ने निष्पक्ष, सदाचारी, देश र जनताप्रति इमानदार बहादुरको खाँचो कहिले पूरा हुन्छ त्यही पर्खाइमा तड्पेका छन् जनता ।

नेता नाम धारी धेरै छन् तर देश, जनताप्रति जवाफदेही र इमानदारको सधैं अभाव छ । व्यक्तिगत स्वार्थ मन मस्तिष्कमा राख्ने तर ओठमा भने राष्ट्रिय स्वार्थले जनताका समस्या समाधान होइन झन् उत्पादन गर्ने काम भएको छ । यो द्वैध चरित्रद्वारा नेताहरू ग्रसित रहँदासम्म परिस्थिति किमार्थ सुध्रँदैन । जनप्रतिनिधिहरूको ठाँटबाँठ जब राजसी हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा नेता जनताको मनबाट नितान्त टाढा हुन्छ । हिजो राजनीति गर्दा गरिब थिए । उनीहरूको वर्ग एउटै थियो अहिले फरक भए । उच्चपदस्थ हुनुभनेको भ्रष्टाचारको हकदार भन्ने बुझाइ नै गलत छ । जुन राजनीतिमा नेतृत्व गर्नेहरूले नैतिकता र इमानदारीलाई भ्रष्टाचार गर्न आफैंले लिलाम गरे । त्यस्ता राजनेताको नेतृत्वमा देशको विकासभन्दा उल्टै विनाश हुन्छ । वर्तमानमा नेपाल त्यही दुर्भाग्यको सिकार भएको छ ।