काठमाडाैं । जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले नेपालमा प्राकृतिक जोखिमहरु बढिरहेका छन् । जसले विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधारहरुमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । त्यसैले वातावरणीय असर नपुग्ने गरी विकास निर्माणका कामहरु गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले नियमित विकास निर्माणको कामलाई नरोकि पुनःनिर्माणको काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अध्ययन र मूल्याङ्कन नगर्दा पूर्वाधार निर्माणबाट विपद् निम्तियो
मुलुक प्राकृतिक रुपमा जोखिमपूर्ण स्थितिमा छ । पहाडी भू-भागमा अहिले देखिएको पर्यावरणीय समस्या छ । जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालमा सबैभन्दा बढी क्षति भइरहेको छ । हिमालहरु पग्लने र बाढी आउने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ । विकास निर्माणका कामले केही समस्या बनाएका छन् । तर यसको नेपालसँग विकल्प छैन । सरकारले कि पूर्वाधार निर्माण नगर्ने नीति लिनुपर्यो । पूर्वधार निर्माण गर्दा विपद्का समस्याहरु आउँछ ।
पहाडी भू-भाग भएकाले पहिरो खस्ने समस्या हुन्छ । सरकारले परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्ने,पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा वातावरणीय अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्छ । डिजाइन उपयुक्त नभएको कारण विपद्ले उदाहरण च्यासलको पुल हो । सरकारले पूर्वाधारहरु बनाउने तर उपयुक्त भए/नभएको विषयमा अध्ययन र मूल्याङ्कन नगर्दा पनि पूर्वाधार निर्माणबाट विपद् निम्त्याउने काम भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन र मानव निर्मित पूर्वाधारको कारणले पनि मुलुकले विपद्को सामना गर्नुपरेको छ । विपद्पछि सरकारले विकास निर्माणमा छुट्याएको बजेट समेत पुनःनिर्माणमा जान्छ । देशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा जुन किसिमको विकास हुनुपर्ने हो त्यसमा अवरोध हुने निश्चित छ । साधन, स्रोत प्रयोगको हिसावले पनि र विपद्को कारण ल्याएको समस्याले विकास निर्माण कार्यमा ढिलाई हुने अवस्था आउँछ ।
छुट्टै निकाय बनाउने ऐन तत्काल पास गर्नुपर्छ
विपद्पछि पुनः निर्माणको काममा लाग्नसक्ने भूकम्पको समयमा भएको कामले देखाएको छ । भूकम्पको पुनःनिर्माणमा करिव तीन वर्षमा सकियो । त्यो बेला सानो क्षति थिएन । सामान्य अनुमानमा पनि ९ खर्ब बराबरको थियो । करिव ५ खर्बमा सम्पन्न गर्यौं । अब सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरण जस्तो विपद्पछि पुनःनिर्माणको लाथि संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।
अहिले भएको विपद् प्राधिकरणलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएपनि हुन्छ । विगतमा पनि एनसिसिएन भन्ने थियो । निर्माणको कामको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्दा बाहिर छुट्टै अधिकार दिएर सिधै ठेक्का लगाएर काम गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्छ । त्यस्तो खालको संरचना बनाउनुपर्छ भनेर लागेको पनि हो । त्यो ऐन संसदमा पनि पेश भएको छ । त्यो ऐन अहिले संसदमा रोकिएर बसेको छ । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकार छ ।
ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पेश गरेको विधेयक हो । त्यो विधेयकलाई सरकारले पूर्णता दिएर त्यस्तो संस्था निर्माण गर्यो भने पनि देशको लागि फाइदा हुन्छ । अहिले विपद्को समयमा पुनः निर्माणको काम सेनालाई दिने गरेका छौं । सधैँ सेनालाई दिन सकिँदैन । सेनालाई दिँदा अर्को जोखिम छ । सरकारसँग विपद्पछिको पुनःनिर्माण गर्ने छुट्टै निकाय भयो भने काम गर्नसक्ने थियो भन्ने लाग्छ । भूकम्पपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गरेको कामको आधारमा त्यस्तो निकायमा उपयुक्त नेतृत्व भएमा पुनःनिर्माणको काम समयमा हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । विपद्पछिको पुनःनिर्माणको लागि अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकाय बनाउनु देशको लागि आवश्यकता हो ।
नियमित काम नरोकि पुन:निर्माणको काम गर्नुपर्छ
नियमित विकास निर्माणको कामलाई नरोकि पुनःनिर्माणको काम गर्न सम्भव छ । भूकम्पको पुनःनिर्माण हुँदा पनि नियमित काम नरोकि पुनःनिर्माणको काम भएका उदाहरणहरु छन् । स्रोत र साधन जुटाउन समस्या हुन्छ । भूकम्पको समयमा ऋण लिएर नै धेरै कामहरु गरेका थियौं । छुट्टै निकाय हुँदा पुनःनिर्माणको काम मात्रै जाने र सरकार अन्य निकायहरु नियमित विकास निर्माणका काममा लाग्ने काम हुनसक्छ ।
विपद्पछिको पुनःनिर्माणको लागि स्रोत साधनको पक्षबाट हेर्दा समस्यामा छौं । मुलुकको राजश्व राम्रोसँग संकलन भएन भने मुलुक आर्थिक रुपमा समस्यामा पर्ने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देखिएको छ । मुलुक कोभिडपछि आर्थिक रुपमा समस्यामा नै छ । अहिले पनि राजश्व संकलन लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन । विपद्पछिको पुनःनिर्माणको लागि समयमा स्रोत छुटाउन सकेनौं भने सरकार नियमित खर्च कटौती गर्न सक्दैन । ऋण र ऋणको ब्याज कटौती गर्न सकिँदैन । स्रोत र साधन पुँजीगत खर्च गर्ने ठाउँमा कटौती गरिन्छ । त्यसले असर पार्छ ।
सरकारले आफूसँग भएको स्रोत र साधनलाई प्रर्याप्त मात्रामा सदुपयोग गर्ने हिसावले सोच्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाहरु वर्षसम्म लम्बिनुका कारणमध्ये प्रमुख कारण भनेको सरकारले पर्याप्त स्रोत र साधन नदिनु हो । समयमा ठेक्का नहुने र समयमा निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकेको कारणले अहिले निर्माण क्षेत्रमा समस्या भएको कारण देखिएको छ ।
निजी क्षेत्र र राज्य दुवैको क्षमता समस्या
विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा सरकार अग्रसर भएर काम गर्ने मेसिनगरी नै छैन । निजी क्षेत्रमा ठेकदारहरु छन् । ठेकदारहरुमा पनि सिण्डिकेट छ । ठूला ठेकेदारहरु एउटा सिण्डिकेट छ भने उनीहरुको क्षमतामा पनि समस्या छ । विदेशी निर्माण कम्पनीसँग जोइन भेन्चरमा काम गर्ने विषयहरु छन् । तर धेरै विदेशी निर्माण कम्पनी आएको देखिँदैन ।
निर्माण कम्पनीहरुसँग पनि पर्याप्त साधन र स्रोत छैन । साधन र स्रोतको कमीले गर्दा समयमा काम गर्न सक्दैनन् । निर्माण कम्पनीहरुको नियत पनि राज्यलाई दोहन गर्ने भन्ने छ । यो निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरुमा पनि छ । राज्यबाट अलि फाइदा लिने त्यसपछि झुलाइरहने अवस्था नेपालमा भइरहेको छ । निजी क्षेत्र र राज्य दुवैको क्षमता समस्या छन् । राज्यको खर्च गर्ने र साधन स्रोत जुटाउने क्षमता सिमित छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच