करोडौंका महल र भड्किलो जीवनशैलीको स्रोत के ?

नेपाली नेताहरूलाई जनताको पहिलो प्रश्न न जागिर न उद्योग न व्यापार न पूर्वजको सम्पत्ति सत्तामा जाने बित्तिकै करोडौंका महलहरू, बैंक ब्यालेन्स, विलासी गाडी र अत्यन्तै भड्किलो जीवनशैलीको आर्थिक स्रोत के ? नेपाली राजनेताहरूलगायत जिम्मेवारीमा रहनेहरूको मुख्य कमजोरी भनेको निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग हो । सार्वजनिक पदमा बहाल जो कोहीले निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगर्ने र गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था हाम्रो सन्दर्भमा किन प्रभावकारी भएन ? हाम्रा नेताहरूमा इमानदारी र नैतिकताको सधैं किन खडेरी ? संसारका अधिकांश देशमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित देशको कानुन सक्षम रहेको अवस्थामा हाम्रो कानुनले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग जस्तो जघन्य आपराधिक काम रोक्न किन सकेन ?

भ्रष्टाचारको क्षेत्र र आयतन वृद्धिका सन्दर्भमा कानुनका छिद्रहरू के-के छन् ? ती छिद्रहरूलाई निमिट्यान्न गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू के-के हुन सक्छन् ? यी र यस्ता विषयहरू राज्य र समाजको विशेष प्राथमिकतामा किन पर्दैनन् ? नागरिकलाई अनुशासित, नैतिकवान र इमानदार बनाउने शैक्षिक, अध्यात्मिक विषयवस्तु समेटिएको पाठ्यक्रमबारे अब किन नसोच्ने ? अहिले भ्रष्ट कोही छन् भने पढेलेखेका र शिक्षितहरू नै छन् । जसलाई भ्रष्टाचारबाट देश र जनतालाई कति हानि हुन्छ भन्ने जानकारी छ । जानकारहरू नै भ्रष्ट छन् किन ? त्यसैले भ्रष्टाचारलाई शिक्षाको पाठ्यक्रममार्फत सम्बोधन नगरिकन यसको उपचार अधुरै रहन्छ । शिक्षितहरू नै भ्रष्ट किन भए ? यसको निदान पनि शिक्षाकै माध्यमबाट खोज्नुपर्छ । शिक्षाका नीतिनिर्माताले भ्रष्टाचारको दिगो निकास खोज्ने नयाँ पाठ्यक्रम अविलम्ब तर्जुमा गर्नुपर्छ । हाम्रो परिस्थिति के छ भने जो-जो व्यक्तिहरू अहिले सत्तामा छन् ती सबैको विगतलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने प्रायः सबै विगतमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेहरू नै छन् । स्वच्छभन्दा भ्रष्टहरू नै निर्वाचनमा जनताको प्राथमिकतामा पर्ने अनौठो अवस्थाका कारण र प्रभावको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण हाम्रो मुख्य प्राथमिकताका वस्तु भएका छन् । पार्टीहरूले, निर्वाचनले स्वच्छ र योग्य नेतृत्व दिन किन सकेन ? यसको अन्तर्यमा अब हामी प्रवेश गर्नुपर्छ ।

अब नेताहरूका, उनका आसेपासेका र राष्ट्रको जिम्मेवारीमा रहने न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका अधिकारी, निजामती कर्मचारीलगायतका हालसम्म खडा भएका करोडौंका महल र विलासी गाडी तथा भड्किलो जीवनशैलीको स्रोत के ? अब यो प्रश्नलाई नागरिक तहबाटै जबर्जस्त उठाउनुपर्छ ।

तर, यी विषय कर्मकाण्डी रूपमा पार्टी र सरकारका कार्यक्रममा पर्छन् । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी शून्य बनाउने संयन्त्रहरू किन कहिल्यै प्रभावकारी हुन सकेनन् ? हामी किन र के कारणले पार्टी र सरकारका घोषणालाई लागू गर्न सक्दैनौं ? राजनीतिक परिवर्तनले झन् सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने दीर्घरोग नियन्त्रण हुनुपर्नेमा झन् नयाँ-नयाँ शैलीमा किन विस्तारित भयो ? यो परिस्थिति देश र नागरिकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुँदाहँुदै पनि नेताहरूका लागि फलिफाप भएको विषय अहिलेको प्रमुख समस्या हो । भ्रष्टाचारको कारण पनि त्यही हो । पार्टीहरूका निर्वाचन घोषणापत्रहरूमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता सबैको आदर्श वाक्य हो तर व्यवहारमा सबै पार्टीका नेताहरूबाट त्यसविपरीत कार्य किन भइरहन्छ ? जो भ्रष्ट छ ऊ नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाइके हुन्छ । हाम्रो मुख्य समस्या नै कथनी र करनीबीचको अन्तर हो । यो इमानदारी र नैतिकताको ज्वलन्त प्रश्न हो । अब नेताहरूका, उनका आसेपासेका र राष्ट्रको जिम्मेवारीमा रहने न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका अधिकारी, निजामती कर्मचारीलगायतका हालसम्म खडा भएका करोडौंका महल र विलासी गाडी तथा भड्किलो जीवनशैलीको स्रोत के ? अब यो प्रश्नलाई नागरिक तहबाटै जबर्जस्त उठाउनुपर्छ ।

हामीले यो विषयलाई सामूहिक रूपमा प्रश्न गर्ने वातावरण बनायौँ भने घुस्याहरूको सातोपुत्लो जान्छ । हामी सर्वसाधारण संगठित रूपमा घुस्याविरुद्ध जबर्जस्त लाग्यौँ भने यसको समाधान टाढा छैन । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएकाले जनताको सहभागितामा अब भ्रष्टहरूलाई निर्मम कारबाहीको सुरुवात अनिवार्य बन्यो । खासगरी परिवर्तनको आफूलाई मसिहा ठान्ने केही छट्टुहरूले आफ्नो घरबिक्री गरेर वा आफ्नो सम्पत्ति परिवारको नाममा हस्तान्तरण गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्न स्वघोषित सर्वहारा बनेका छन् । ती स्वघोषित सर्वहाराहरू मासिक सात–आठ लाख भाडाका घरहरूमा बस्छन् । पूरै परिवारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर विलासी जीवन बिताएको हामीले देखेका छौं । उनीहरूले सम्पत्ति छानविनबाट जोगिन गरेको यो धन्दाको पनि छानविन जरुरी छ । त्यति धेरै भाडा तिर्ने स्रोत के भन्ने विषयको छानविन किन नहुने ? भ्रष्टहरूले भ्रष्टाचारबाट जोगिन भए गरेका सबै उपायहरूलाई छानविन गर्न सक्षम विज्ञ, विशिष्टहरूको नागरिक आयोग, विज्ञ र विशिष्टहरूको स्वतन्त्र, सक्षम आयोगको सिफारिशमा सबै नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्ने हो भने भ्रष्टाचारका अधिकांश छिद्र टालिन्छन् ।

यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छ । एकले अर्को निकायमा हस्तक्षेप हुँदै आएको नियन्त्रण हट्छ । नियुक्ति लिने व्यक्ति नियुक्तिकर्ताप्रति आज्ञाकारी नभएर ऊ देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ । भ्रष्टहरूका भ्रष्टाचारका योजना नै अबरुद्ध हुने अवस्था बन्यो भने कार्यान्वयन हुने कुरै हुँदैन । जति ठूलो पद त्यति धेरै लुट । जति ठूलो पद त्यति धेरै झुट । लुट र झुटलाई उपचार गर्ने आधिकारिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । हाम्रो दुर्भाग्य अख्तियारमा त्यो लुट र झुटलाई संरक्षण गर्ने व्यक्ति नियुक्त भएको विषय अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा वर्तमान अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको सक्रियतामा नक्कली शरणार्थी प्रकरण जस्तो गम्भीर आपराधिक विषयलाई तामेलीमा राखेको घटनाले राज्य संरचनामा भ्रष्टहरूको बिगबिगी कति रहेछ यो उदांगो भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्तो गम्भीर समस्यालाई तामेली गरेर भ्रष्टहरूप्रति इमानदार र देशप्रति बेइमानी गर्ने वर्तमान अख्तियार प्रमुख किन छानविनको घेरामा पर्दैनन् ?

समग्र छानविन प्रक्रियाप्रति जनमानसमा अविश्वास सिर्जना गरेको छ । यो षड्यन्त्रभित्र प्रवेश गर्ने र त्यसको निष्पक्ष उपचार गर्ने विधि नै भ्रष्टाचारको निदान हो न कि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको झुटो आश्वासन । आजका मितिसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेको हामीलाई झुक्याउने र छक्याउने दस्तावेज भएको छ । उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने सरकारको नीति तथा घोषणाको समय सीमा तोकियोस् । यो नीति-कार्यक्रम पनि जनता झुक्याउने दस्तावेजमा रूपान्तरण नगरियोस् । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयहरूको उठान कतै गरेको छ भने जनताले अब भ्रष्टाचार विस्तार हुँदैछ भनेर बुझ्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा सुधारको गुञ्जाइस के ? अब जनताले नेताहरूका अर्थात् घुस्याहाहरू सबैका करोडौंका भवनहरू र भड्किलो जीवनशैलीको स्रोत के भनेर सामूहिक प्रश्न गर्ने र छानविनको काम सुरुवात भयो भने यसले निश्चितरूपमा निकास खोज्छ । यहाँ त भ्रष्टहरूले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौंभन्दा हामीले विश्वास गर्दागर्दै सरकारका सबै निकायमा भ्रष्टहरू संगठित भए । उनीहरू सबै जबर्जस्त संगठित भ्रष्टाचारमा लागे । यसको ज्वलन्त प्रमाण हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसालै हुँदै गरेको अनुसन्धान र तहकिकातको प्रारम्भिक नतिजा । अहिलेको अनुसन्धान र तहकिकातले भ्रष्टहरू कारबाहीको घेरामा आउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास पनि आकाश हुनसक्छ ।

यस्तो नहोस् भन्ने आमनेपालीको चाहना छ तर अन्ततः अपराधीहरूद्वारा सञ्चालित राज्यसंरचना अन्तर्गत अपराधीहरू किमार्थ दण्डित हुँदैनन् । यदि एकआदजना दण्डित भइहाले भने तिनीहरूलाई प्रमाण बनाएर फेरि नयाँ शैलीमा भ्रष्टाचार हुन्छ नकि नियन्त्रण । भ्रष्टहरूलाई दण्डित गर्ने लिखित नीतिले र भाषणले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । कानुन र नियमको निर्मम कार्यान्वयन नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिगो उपचार हो । भ्रष्टाचारको विषयलाई उठान गर्दा प्रथमतः यसअघि भएको भ्रष्टाचारको छानविन तहकिकातबाट प्रमाणित भ्रष्टहरूलाई कानुनतः निर्मम र निष्पक्ष कारबाही भनेको भ्रष्टाचारबाट आर्जन भएको सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण हो । यसका साथै आगामी दिनमा भ्रष्टाचारका सम्भावनालाई कसरी निमिट्यान्न गर्ने भन्ने रणनीति अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । अब नयाँ घर बनाउने नक्सा पास गर्दा नै सम्पत्तिको स्रोत खोज्नुपर्छ । सुन, गाडी, जवाहरत जस्ता वस्तुहरूको खरिदकै समयमा स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने प्रवधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसक्छ ।

हाल जनमानसमा भ्रष्टहरूप्रति राष्ट्रिय रूपमा आक्रोश बढेको छ । यो आक्रोशलाई संगठित रूपमा एकीकृत गर्ने नेतृत्वको नितान्त खाँचो छ । भ्रष्टाचार निवारणको अभियानमा आमनेपालीको चासो र चिन्तामा वृद्धि भएकाले जनता भ्रष्टाचारको विरोधमा ऐक्यबद्ध हुन जुरमुराएका छन् ।

भ्रष्टाचारका कारणहरू र प्रभावका विषयमा गहन अध्ययन, अन्वेषण, अनुसन्धान जरुरी हुन्छ । भ्रष्टाचार हुने मुख्य कारणलाई सम्बोधन नै नगरिकन नीति–कार्यक्रम र भाषणले भ्रष्टाचार रोकिँदैन । कतिपय सन्दर्भमा भ्रष्टाचार रहर नभएर यो बाध्यनत्मक परिस्थिति पनि बन्छ । कर्मचारीहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक तलबको व्यवस्था पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिगो पूर्वाधार हो । भ्रष्टाचार गर्नु नपर्ने सामाजिक सुरक्षा सेवासमेतको विस्तारले भ्रष्टहरूको भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति र संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तसर्थ राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानसँगै गुणस्तरीय स्वास्थ, शिक्षा र वृद्धावस्थाको सुरक्षाका विषयलाई भरपर्दाे रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ । यसले संगठित भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न मनोवैज्ञानिक सहयोग गर्छ ।

हाल जनमानसमा भ्रष्टप्रति राष्ट्रिय रूपमा आक्रोश बढेको छ । यो आक्रोशलाई संगठित रूपमा एकीकृत गर्ने नेतृत्वको नितान्त खाँचो छ । भ्रष्टाचार निवारणको अभियानमा आमनेपालीको चासो र चिन्तामा वृद्धि भएकाले जनता भ्रष्टाचारको विरोधमा ऐक्यबद्ध हुन जुरमुराएका छन् । यो अवस्थामा यो अभियानले नेतृत्व पायो भने भ्रष्टहरूका दिन सक्किने सम्भावना प्रबल छ । तथापि नेतृत्वको अभावमा र भ्रष्टहरू सत्तामा भएकाले उनीहरूको दबाबमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले न नेतृत्व पाएको छ न गति लिने अवस्था छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई निमिट्यान्न पार्नु भनेको वर्तमानमा सत्तामा रहेकाहरूलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले अब जनताले भ्रष्टहरूसँग भएको सम्पत्तिको स्रोत के भन्ने प्रश्न ठाउँका ठाउँ गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारीहरूसँग स्रोत भन्ने र प्रमाणित गर्ने आत्मबल छैन । त्यसैले सामुहिक खबरदारीका माध्यमले स्रोत के भन्ने प्रश्न जबर्जस्त गर्न सके यिनीहरूमा भागाभागको स्थिति आउन सक्छ । भ्रष्टाचारीहरूका संरक्षकहरू टोपबहादुरलाई छाननिका लागि प्रहरीले नियन्त्रण लिने विषयमा बारम्बार मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र अहिले माननीय भएको व्यक्ति भाग्छ भनेर अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने भाषा बोल्ने पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ तर हाम्रो टोपबहादुरलाई किन भन्ने भाषाले उहाँको भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको खाष्टो आफैं उदांगो भएको छ ।

भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्तिको स्रोत के भन्ने विषयमा नागरिकले सशक्त आवाज उठाउने बित्तिकै पूर्वपदाधिकारीमात्रै होइन वर्तमान पदाधिकारीसमेत भागाभाग हुने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ । यदि स्वतन्त्र आयोगबाट सबै पूर्व र वर्तमान उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानविन हुनसक्यो भने । किनकि वर्तमान र पूर्वअधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा नचुकेका को होलान् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आमजनताको चासो–चिन्तालाई एकीकृत गर्ने र संगठित गर्ने शक्ति किन प्रभावकारी देखिएन ? यसले गर्दा भ्रष्टहरूको मनोबल खस्कन सकेन ।
अब हामी नेपालीहरू जो जति छौं सुधारका लागि र भ्रष्टाचारप्रति जजसले घरघरमा चिन्ता गर्दछौँ, त्यो चिन्तालाई एकीकृत र संगठित गर्ने अभियान सशक्त हुने बित्तिकै समस्याको समाधान टाढा छैन । सेटिङमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलगायतका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिले भ्रष्टहरू कानुनबाट जोगिँदै आएका छन् । नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अधिकार छिन्नु भनेको नै भ्रष्टाचारको पूर्वाधारमा जबर्जस्त प्रहार गर्नु हो । जनता निदाउँदा भ्रष्टहरू जाग्छन् । जनता जागे भने भ्रष्टहरू भाग्छन् ।