नेपालले वार्षिक बजेटको सुरुवात गरेको मिति २००८ सालबाट हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले पहिलोपटक नेपालामा वार्षिक बजेटको थालनी गर्नु भएको थियो । आजभन्दा ७२ वर्षअघिको समयमा आएको पहिलो बजेटमा धेरै कमजोरी भए तापनि नेपालको आर्थिक क्षेत्रका लागि त्यो काम कोशेढुंगाको रूपमा उपलब्धि थियो । यसैको आधारलाई टेकेर हामीले केन्द्रीय बैंक र योजना आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन संस्थागत किसिमले गर्न सफल भयौं । लामो समय बितेको भए तापनि समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा यी एकाध ठूला काम गरेका छन् ।
औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अघिको समयमा खासगरी बचत बजेटको चलन थियो । सरकारका हरेक क्रियाकलाप आम्दानीको आधारमा मात्र चल्नुपर्छ भन्ने तत्कालीन समयको माग थियो तर विस्तारै-विस्तारै सरकारका कामको दायरा बढ्दै जान थाल्यो । आम्दानीका स्रोतहरूको यकिन नहुँदा सरकारले घाटा बजेटको सुरुवात गर्न थाल्यो । यो क्रम आजपर्यन्त चलिरहेको छ । आम्दानी र खर्चको समन्वय ः नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुमानित आम्दानी, खर्चका शीर्षक ठ्याक्कै नमिल्न सक्छन् तर पनि अर्थतन्त्रको सवल पक्ष तथा कमजोरी बारे थाहा पाएको व्यक्तिका लागि प्रक्षेपण गरिएका तथ्यांक यथार्थ नजिक हुने गर्दछ ।
वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको हकमा पनि कोभिडपछिको समयमा वार्षिक बजेटको अनुमानले काम गरिरहेको छैन । संघीयताका लागि तीन तहको सरकारी संरचनाको निर्माण गरिएको छ । बोझिलो आर्थिक दायित्वले मुलुक अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ ।
वार्षिक बजेट चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको दस्तावेजमात्र नभएर सरकारमा बसेको राजनीतिक दल र उसको राजनीतिक दृष्टिकोण तथा गन्तव्यलाई इंगित गरिरहेको हुन्छ । वार्षिक बजेटले समग्रतामा आजभोलि कल्याणकारी राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै समाजको प्राथमिकता आधारमा स्रोतसाधनको उच्चतमा उत्पादनमुखी प्रयोगमा जोड दिने गरेको हुन्छ । सरकारमा बसेको दल, प्रतिपक्षी घोर पुँजीवादी, समाजवादी वा मिश्रित प्रकृतिको नै किन नहोस् सबै मुलुकमा हाल मडारिएको ठूलो समस्या भनेको नै पहिलो स्रोतको उपलब्धता कम हुने र भएको स्रोतसाधनको प्रयोगमा सही कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राजस्व परिचालन १० खर्बभन्दा कम रहेको थियो तर साधारण खर्च भने ११ खर्बभन्दा माथि थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेटमा गरिएको राजस्व परिचालनको अनुमानित रकम १४ खर्बभन्दा थोरैमाथि देखिन्छ तर वैशाख सकिन लाग्दा पनि राजस्वको परिचालन अनुमानित रकमको ५० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । बाँकी पुगनपुग तीन महिनामा कसरी सरकारले विनियोजित साधारण तथा विकास बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्ला ? यसको साथै ५६ खर्ब नेपाली रुपैयाँको कूल ग्रर्हस्थ्य उत्पादनको मुलुकको हकमा सरकारी ऋणको आँकडा भने २३ खर्ब नाघिसकेको छ ।
सरकारी ऋणको अनुपात जिडिपीमा ४१ प्रतिशत देखिए तापनि यसभित्रको शंवेदनशीलता भनेको ऋणको पैसा साधारण खर्चको व्यवस्थापनमा गरिएको छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको हकमा पनि कोभिडपछिको समयमा वार्षिक बजेटको अनुमानले काम गरिरहेको छैन । संघीयताका लागि तीन तहको सरकारी संरचनाको निर्माण गरिएको छ । बोझिलो आर्थिक दायित्वले मुलुक अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ ।
आन्तरिक तथा बाहृय विविध कारणले घट्दै गएका आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिले मुलुक विस्तारै-विस्तारै सबै किसिमको आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ । विप्रेषण प्रतिमहिना ११० अर्बभन्दा माथिको छ । त्यसैगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १८ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि अत्यन्तै सुविधाजनक अवस्थामा हो तर यी विद्यमान सूचकांकले नेपाली अर्थतन्त्रको यावत् समस्याको न्यूनीकरणमा खासै काम गर्न सकेको छैन ।
परियोजनाको चयनमा न्यायोचित व्यवहार : वार्षिक बजेटको माध्यम ल्याइएका कतिपय परियोजनाका बारेमा बजारमा सकारात्मक सुन्न पाइँदैन । योजना आयोग र यस मातहतका संघीय निकायको काम धेरै सन्तोषजनक हुने गरेको छैन । सीमित स्रोतसाधनबीचमा तय गरिएका धेरै परियोजनाको लाभ–लागत विश्लेषण एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका बारेमा पर्याप्त छलफल हुनसकेको छैन । साथै राजनीतिक पहुँच र बोलबाला हुनेहरूको दबाबामा वार्षिक बजेटमा अनावश्यक परियोजनामा उल्लेख्य रकम विनियोजन हुने गरेको पाइन्छ ।
यस किसिमका क्रियाकलाप अबका दिनमा सबै दलले एकमतले बन्देज नै लगाउनुपर्ने हुन्छ । विकासका परियोजनाको सही छनौट हुन नसक्दा धेरै हदसम्म समस्या देखिएका हुन् । आवश्यकता एकातिर तर परियोजना अर्कैतिर हुँदा विनाशंकोच स्रोतको दोहनमा कत्ति हिच्किचाहट नगरी काम हुने गरेका छन् । पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका धेरै बस्ती रित्तिँदै गएका तर स्रोतको विनियोजन भइरहेको छ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रमा नयाँ ढंगले योजनाविद्हरूले सोच्ने हो कि ?
वार्षिक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनले समग्र अर्थतन्त्रको अल्पकालीनमात्र नभएर दीर्घकालीन असर पुर्याउने भएकाले ऋण र अनुदानका बारेमा गहनतम् विचार–विमर्श तथा लाभ लागतका बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
यसको ठ्याक्कै उल्टो प्रभाव पहाडी प्रदेशका बेंसीहरूमा, भित्री मधेसका शहरीकरणमा जाँदै गरेका एवं राजमार्गले छोएका स्थानमा देखिन थालेको छ । तर, यी स्थानमा जनसंख्याको चापको आधारमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुनसकेको छैन । कृषिलाई क्रमशः व्यवसायीकरणमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ । सिँचाइ, भण्डारण, बजार, मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्रजस्ता पूर्वाधारमा सरकारले थोरै भए पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी बजेटहरूमा अनावश्यक तथा स्रोतको दुरुपयोग हुने किसिमका कुनै परियोजनको कार्यान्वयनमा केन्द्रदेखि स्थानीय तह माझ बन्देज लगाउनुपर्दछ ।
ऋण तथा अनुदानमा गर्नुपर्ने नयाँ परिभाषा : वार्षिक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनले समग्र अर्थतन्त्रको अल्पकालीनमात्र नभएर दीर्घकालीन असर पुर्याउने भएकाले ऋण र अनुदानका बारेमा गहनतम् विचार-विमर्श तथा लाभ लागतका बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । वार्षिक राजस्व परिचालनको अंक भनेको १० खर्बको छेउछाउ छ तर सधैं १३०० अर्ब वा सोभन्दा माथिको अनुमानित लक्ष्य राख्ने गरिन्छ । अर्धवार्षिक समीक्षाको निहुँमा २०० देखि २५० अर्बभन्दा कमीको लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ । लक्षित आकडामा पुग्न आजसम्म सकिएको छैन ।
वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको अवस्था नाजुक परिस्थितिमा पुगेको छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको अनुमानित लक्ष्यको २५ प्रतिशत रहेको कोभिडपछिको समयका तथ्यांकले देखाइरहेका छन् । केही कारण हुन सक्लान् तर त्यसभन्दा बढी आन्तरिक तयारीको कमी, सुझबुझ विनाका परियोजना तथा अनुमान सधैं फेल खाइरहेका छन् । नेपाल सन् २०३० सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको दर्जामा जान तम्तयार भएर बसेको छ भने अर्कोतिर अनुदान उत्तिकै लालायित छ ।
नेपालले पाउने बाहृय ऋण सहुलियतपूर्ण एवं सस्तो खोजिरहेका छौं जुन सन् ३० को लक्ष्यको विरोधाभाषपूर्ण रहेको देखिन्छ । आन्तरिक तथा बाहृय ऋणको आकडा २३ खर्ब नाघिसकेको छ । यो आकडा मुलुकको जिडिपीको तुलनामा ४१ प्रतिशत देखिए तापनि यस ऋणको रकम के र कस्ता परियोजनामा खर्च गरिरहेको छ भन्ने विषयले सही अर्थ राख्दछ ।
अन्त्यमा, पछिल्ला केही वर्षमा खास गरी मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि ग्रामीण विकासमा नाममा भएको ठूलो लगानीको बाबजुद किन र कसरी हिमाली तथा पहाडी प्रदेशलगायत तराईकै भित्री देहाती बस्तीबाट लोकमार्ग छेउछाउमा भइरहेको बसाइँसराइ किन कम हुन सकेन भन्ने विषयलाई बजेटले समेट्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी अध्ययनको आधारमा ग्रामीण बस्तीमा लगानी कम भएकाले सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको दयनीय अवस्थाले ठूलो संख्यामा बसाइँसराइ भयो भन्ने बुझाइलाई कम गर्न सरकारले धेरै लगानी गरेको हो । तर, परिणाम राम्रो देखिएन ।
युवामात्र नभएर गाउँका गाउँ यो वा त्यो निहुँमा खाली भइरहेका छन् । भौतिक संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । खेतबारी बाँझो बसेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । गाउँमा काम गर्ने मानिसहरूको मात्र नभएर शव वाहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने समय भएको छ । तसर्थ नयाँ बजेट यथार्थपरक र सत्यको नजिक तर कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मीठा कुराभन्दा कार्यान्वयन हुनसक्ने परियोजना र तिनको सकारात्मक प्रभावको सही लेखाजोखासहित खस्किएको बजारको अवस्थालाई माथि उकास्ने किसिमको बजेटले मात्र यथार्थता समेट्न सक्नेछ । अन्यथा वार्षिक तालिका तथा केही व्यक्तिको नियमित काम र अर्थमन्त्रीको एकाध घण्टाको एकोहोरो रटानभन्दा फेरि केही हुनेवाला छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच