विद्युत् महसुल विवादमा प्राधिकरणको अडान

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएका उद्योगीहरूले बिलअनुसार नै १५ दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । बुधबार रत्नपार्कस्थित प्राधिकरण कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले टिओडी मिटरको डाटाअनुसार नै बिल दिएको स्पष्ट पार्दै उद्योगीहरूले १५ दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसअघि सरकारले १५ दिनभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गर्दै उनीहरूलाई टिओडी मिटरको बिल दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता उठाइने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । प्राधिकरणले उद्योगीलाई अर्को बिल भने नदिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘हामीले दिएको बिललाई अदालतले पनि सही ठह¥याइसकेको छ । उद्योगीहरूले दिएका ९० वटा मुद्दा खारेज भएका छन् । कुनै पनि प्रशासनिक निकायबाट बिल ठिक छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । प्राधिकरणको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोगले पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । ‘नियमन आयोगले भर्खरै एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुस् र यो बिल उठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएको छ । हाम्रो कानुनी संरचना भनेको नियमन आयोग हो र अदालतहरू नै हो । अरू प्रशासनिक निकायले यो ठिक छैन भन्न मिल्दैन ।’

सरकारको निर्णयअनुसार अब १५ दिन पर्खिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगहरूमा काटिएको बिजुली जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्देशनअनुसार आफूहरूले कार्यान्वयन थालेको उहाँले बताउनुभयो । यो समस्या अब सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् । पछिल्लोपल्ट त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या ४९ वटा थियो । तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो । यसबीचमा १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न राजी भएका छन् । उद्योगीहरूले लगातार बिजुली खपत गरिरहेका बेला आम नागरिक घोषित १८ घण्टे र अघोषित अनिश्चित लोडसेडिङ भोगिरहेका थिए ।

उद्योगीहरूले राजनीति गरे
उद्योगहरूले बक्यौता तिर्नेतिर भन्दा पनि झन् विवादित बनाउने काम गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । बक्यौता महसुल तिर्नेभन्दा यसलाई राजनीतिकरण गर्ने काम गरिरहेको घिसिङको भनाइ थियो । ‘लाइन काट्नुभन्दा अगाडि उत्पादित वस्तु बिक्री नभएसम्म उद्योगी लाइन जोड्न नआउने र सामान बिक्री भएपछि बेरोजगारी बढ्यो, अर्थतन्त्र तहसनहस भयो भन्दै ब्ल्याकमेल गर्नुहुन्छ । सरकारलाई केही न केही निर्णय गर्न बाध्य पार्नुहुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

आफूले भने राजनीति नभई संस्थाको हितमा काम गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘उद्योगीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको सम्मान गर्दछु । तर, मैले देश र संस्थाको हितमा काम गरेको छु, राजस्व उठाउने उद्देश्यले काम गरेको छु, आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थका लागि काम गरेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा दृढ छु, म दायाँबायाँ गर्दिनँ । बक्यौता उठाउन खोज्दा राजनीति ग¥यो भन्नु गलत हो । बक्यौता उठाएर प्राधिकरणलाई बलियो बनाउनु राजनीति होइन र हुँदैन ।’

सर्वसाधारणले पनि पैसा तिर्न कम गरिसके
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले ठूला उद्योगबाट विद्युत्को बक्यौता उठाउन नसक्दा आम उपभोक्ताबाट पनि महसुल कम उठ्न थालेको बताउनुभयो । पहिलो ९५ प्रतिशत आम उपभोक्ताबाट विद्युत् शुल्क उठ्ने गरेकोमा अहिले ८५ प्रतिशत मात्रै उठ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘ठूला उद्योगको बक्यौता उठाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । तर, लाइन जोड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भयो । अहिले आम उपभोक्ताको घरमा जाँदा ठूला उद्योगबाट पैसा उठाउन नसक्ने भनेर कर्मचारीले कुटाइ खाने अवस्था आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले ९५ प्रतिशत आम उपभोक्ताबाट विद्युत् शुल्क उठ्ने गरेको थियो । अहिले ८५ प्रतिशत मात्रै महसुल उठ्ने गरेको छ । विद्युत् बक्यौता ११ अर्ब उठ्ने गरेको छ । सातदेखि आठ अर्ब आइपिपी गरेका आयोजनालाई तिर्नुपर्छ । तीन अर्ब खर्च आउने गरेको छ । प्राधिकरणको १० अर्ब नेट खर्च रहेको छ ।’

बक्यौताको विषय जनतासम्म पुगिसक्यो
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता विद्युत् महसुल उठाउने विषय अब जनताको तहमा पुगिसकेको बताउनुभयो । बक्यौता उठाउने विषय प्राधिकरण, मन्त्रालय वा सरकारको मात्रै नभएर जनताको तहमा पुगिसकेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले बक्यौता भुक्तानीका लागि दिएको १५ दिनभित्र पनि रकम नतिरे सर्वसाधारणको तहबाटै आवाज उठ्ने उहाँले अपेक्षा गर्नुभयो । ‘अब यो विषय नेपाल सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, प्राधिकरणको मात्रै नभएर आम मिडिया र पब्लिकको सरोकारको विषय भयो । आम जनसरोकारको विषय भएकाले यसलाई आम पब्लिकबाट पनि गम्भीर रूपमा उठ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो
सर्वोच्च अदालतले विद्युत् बक्यौता नतिरी उद्योगहरूको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो । दुवै पक्षको बहस सुनेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको रिट निवेदक अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले जानकारी दिनुभयो । गत आइतबार बकेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्व र आपूर्ति शृंखलामा असर परेको भन्दै २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय विभेदकारी र राज्य हितविपरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले काटिएका उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोडिसकेको छ ।

१५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे फेरि प्रक्रियामा जान्छौँ : कुलमान
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरूको लाइन पुनः काटिदिने संकेत गर्नुभएको छ । सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएकाले त्यसको कार्यान्वयन आफूले सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउनुपर्ने छ । त्यस अवधिमा बक्यौता नबुझाउने हो भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्नेछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । १५ दिनभित्र बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘हामीले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन लाइन काटेको अवस्थामा हाललाई २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ, त्यसलाई मान्न हामी बाध्य छौँ, तर अब बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

डेडिकेटेड विवाद रहेका उद्योगहरूको बक्यौता नउठाए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टनसक्ने उहाँले दाबी गनुभयो । ‘विद्युत् प्राधिकरणको ४० अर्ब बक्यौता छ । अरूलाई तिर्नुपर्ने दायित्व छ । हरेक महिना १० अर्ब रकम आम्दानी गर्न सकिएन भने नगद प्रवाहमा ठूलो समस्या हुन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको प्राधिकरणको आम्दानीमा १० प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ, त्यसो हुँदा त्यो ठूलो होइन । तर, प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकलाई पैसा तिर्न सकेन भने कति ठूलो असर पर्छ, त्यो गम्भीर विषय छ । जलविद्युत्मा आम सर्वसाधारणको लगानी छ, त्यो डुब्न सक्छ । बैंकको लगानी डुब्न सक्छ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पर्छ ।’