रोम विधानबारे सर्वोच्चमा बहस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रोम विधान पारित गरी सशस्त्र द्वन्द्वका घटना अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हेर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ । र, नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया लामो समयदेखि अलपत्र रहेको र पीडितहरूले न्याय पाउन कठिन भइरहेकाले रोम विधान पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पाउनुपर्ने दाबी सर्वोच्चमा गरिएको हो ।

अधिवक्ता रवीन्द्र तामाङ लगायतले नेपालले रोम विधानलाई पारित गरिनुपर्छ भन्ने जिकिर दायर गरेको रिटमा बिहीबार बहस गर्दै नेपालले रोम विधान पारित गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको हो । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा मनोज शर्माको एकल इजलासमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने प्रयोजनका लागि रोम विधानलाई पारित गर्नुपर्ने निवेदक तामाङको जिकिर थियो ।

अधिवक्ता तामाङले अमेरिकासँगै युरोपियन युनियन (इयु) का बारेमा समेत चर्चा गर्नुभएको थियो । उहाँले बहसकै क्रममा भन्नुभयो, ‘अमेरिकाले हतियार र प्रोजेक्ट दिन्छ तर इयुले मानवीय सहायताका काम पनि गर्छ । अब अमेरिकातिर ढल्कने कि इयुतिर ?’ आफैँले उठाएको प्रश्नमा अधिवक्ता तामाङको तर्क थियो, ‘नेपालका लागि अमेरिका विकास साझेदार हो र विश्वभर उसले हतियारको व्यापार गर्छ । नेपालको हकमा इयुले धेरै मानवीय सहयोग गरेको छ तर, हामी कुनै पनि देशको पक्षमा नलागी तटस्थ बस्नुपर्छ । तटस्थ बस्नुको अर्थ अपराधमा सजाय नगर्ने भन्नेचाहिँ हैन ।’

यही कारण नेपालले रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने अधिवक्ता तामाङको तर्क थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यही माग लिएर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छौँ । विगतमा पटक-पटक रोम विधान पारित गर्नेबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तथा सरकारहरूलाई अनुरोध गरे पनि पारित हुन सकेन ।’

बाटो खोल्नुपर्ने रिट निवेदकको जिकिर
अधिवक्ता तामाङ र अधिवक्ता चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवाससमेत सात निकायलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक बहस भएको हो । अधिवक्ता तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध अदालतको स्थापना गर्नेगरी सन् २००२ जुलाई १ मा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई रोम सन्धि भनिएको र यो नै रोम विधान भएको दाबी गर्नुभयो । यसलाई १७ जुलाई १९९८ मा स्वीकार गरी चार वर्षपछि लागू गरिएको थियो । रोम विधानलाई अक्टोबर २००९ सम्म १११ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् भने ३८ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन गरेका छैनन् । नेपाल पनि यहीभित्र पर्ने र अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क अधिवक्ता तामाङको थियो ।

यसले नरसंहार र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न जो-कोहीलाई राज्यद्वारा कारबाही गर्न नसकी दण्डविहीनता कायम नहोस् भन्ने चाहना राखेको भन्दै अधिवक्ता तामाङले द्वन्द्वकालमा भएको चितवनको माडी घटनादेखि अन्य बर्बर घटनाहरूमा नेपालमा न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जानसक्ने बाटो यो विधानले राख्ने तर्क गर्नुभयो । त्यसका लागि पनि नेपाल सरकारलाई उक्त विधान पारित गर्नु भनी अदालतबाट आदेश हुनुपर्ने उहाँको माग थियो । अधिवक्ता तामाङले तत्कालका लागि कारण देखाऊ आदेश र लिखित जवाफ माग हुनुपर्ने दाबी गर्नुभयो । नेपालका द्वन्द्वकालीन समयमा अपराधीहरू राज्यविशेषको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक पहुँचभित्र रहनु आवश्यक देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

१२८ धारामा विभाजित रोम विधानको धारा ५ ले नरसंहार, मानवताविरोधी अपराध, युद्ध–अपराध विश्वको कुनै व्यक्तिले जहाँसुकै गरेमा पनि यस अदालतले कारबाही गर्न सक्नेछ भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम राज्य-राज्यबीचको विवाद हेर्दछ भने यस अदालतले विश्वको कुनै पनि व्यक्तिले जहाँकहीँ पनि गरेको मानवताविरोधी अपराधीलाई कारबाही चलाउन सक्छ । विधानअनुसार त्यस्ता अपराधीलाई राज्य स्वयंले कारबाही नगरेमा वा गर्न नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कारबाही गर्न सक्दछ । तर, पहिला त्यो राज्यले रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ । यही आधारमा नेपालमा पनि सबै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने उहाँको दाबी थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले क-कसलाई गरेको छ कारबाही ?
यो अदालत गठन भएपछि युगोस्लाभियाका पूर्वराष्ट्रपति सोलोवोदान मिलोसोभिकविरुद्ध मुद्दा चल्यो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, पूर्वसर्वियन राष्ट्रपति तथा उनका जनरलहरू नरसंहार र मानवताविरोधी अपराधमा यस अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । दक्षिण युगाण्डाका विद्रोही नेता जोसेफ कोनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरी ‘वारेन्ट’ जारी गरिएको थियो ।
युगाण्डाका राष्ट्रपति ययुरी मुसेभेनीले विद्रोही नेता जोसेफ कोनीलाई युद्ध छाडी वार्तामा आए आममाफी दिने भनेका थिए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले वारेन्ट जारी गरिसकेका कारण उनी वार्तामा आउन पाएका थिएनन् । त्यस्तै, कंगोका थोमस, सर्वियाका पूर्वराष्ट्रपति चाल्र्स टेलर, बोस्निया सर्वका सैनिक प्रमुख राटको मेडिकलाई सर्वियामा गरेको आम हत्या र चिलीका अगष्टो पिनोचेट तथा चाँदका पूर्वराष्ट्रपति हिसेन हाब्रेलाई मानवताविरोधी अपराधमा कारबाहीको प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चलेको थियो ।