काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई लगानीकर्ताहरूले विभिन्न २० बुँदे सुुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । पुँजीबजार सुधारबारे बृहत् छलफल गर्दै तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिहरूले शुक्रबार सुधारका लागि आयोगलाई २० बुँदे सुझाव दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित मुद्रा तथा पुँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदामध्ये बाँकी कार्यलाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगततर्फ प्रदान गर्ने ऋणको हालको १५ करोडको सीमा अबिलम्ब खारेज गरिनुपर्ने, भारित औसत मार्जिन एक सय २५ प्रतिशतबाट घटाई शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।
त्यस्तै संस्थागत लगानीकर्ताहरू (बैंक तथा वित्तीय संस्था) लाई दोस्रो बजारमा सेयर खरिदबिक्री गर्ने सीमा हटाई उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्ने, नेपालको पुँजी बजारमा प्रयोगमा रहेको हालको अनलाइन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर र पूर्णरूपमा स्वचालित नभएकाले नेप्सेको पुनर्संरचना र आधुनिकीकरण गरिनुपर्ने, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने, विद्यमान पुँजीगत लाभकर समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३.५ र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गरिनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्यमको धितोपत्र कारोबार कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने, धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्दै आएको दोहोरो कमिसन पुनरवलोकन गरी एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच